स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञता नमिल्नेलाई  जिम्मेवारी, विषयविज्ञहरू कामविहीन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका अधिकांश महाशाखा र केन्द्र विज्ञता नमिल्ने प्रमुखहरूले हाँकिरहेका छन् । जब कि भएका विषयविज्ञहरूलाई भने महिनौँदेखि फाजिलमा राखिएको छ । यो कर्मचारी समायोजन ऐनविपरीत हो ।

सात महाशाखामध्ये चारवटामा र पाँच केन्द्रमध्ये दुईवटामा विज्ञताविपरीतका प्रमुख छन् । एउटा केन्द्रमा दरबन्दी मिचेर नियुक्त गरिएका प्रमुख छन् । केही महाशाखा र केन्द्रमा विज्ञताअनुसार प्रमुख भए पनि दरबन्दी मिलेको छैन । 

नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखमा डा. गुणराज लोहनी छन् । यो महाशाखा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहमा पर्छ । तर, लोहनी जनरल हेल्थ सर्भिसेस समूहअन्तर्गतका विज्ञ हुन् । त्यसो त उनको दरबन्दी पनि विराटनगरस्थित कोसी अञ्चल अस्पतालमा हो । तर, लोहनी राजनीतिक आडमा कानुनले नमिल्ने महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दरबन्दी पनि पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन विज्ञको हो । तर, समूह नमिल्ने बालरोग विशेषज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले महाशाखा चलाएका छन् । कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सक पौडेल स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्तासमेत हुन् । 

व्यवस्थापन महाशाखा हेल्थ इन्सपेक्सन समूहमा पर्छ, तर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहका डा. भीमसिंह तिंकरी प्रमुख छन् । अब यो शाखाको चाबी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठका सल्लाहकार महेश्वर श्रेष्ठलाई सुम्पिन दबाब पर्न थालेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बुटवल तालिम केन्द्रमा दरबन्दी रहेका उनलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको ठाडो आदेशमा नियमविपरीत काठमाडौं तानिएको उनीहरूको दाबी छ । 

डा. तिंकरीको विज्ञता मिल्ने परिवार कल्याण महाशाखामा भने जनरल हेल्थ सर्भिसेस समूहका चिकित्सक डा. तारानाथ पोखरेललाई नेतृत्व दिइएको छ । उनको दरबन्दी पनि इलाम हो । बरु, परिवार कल्याण महाशाखामा डा. विजयकुमार झाको विज्ञता र दरबन्दी दुवै मिल्छ । तर, उनलाई प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुर्‍याइएको छ । 

विज्ञताअनुसार पदस्थापन नहुँदा सुशासन कठिन हुन्छ : मोहम्मद दाउद, संयोजक, तत्कालीन कर्मचारी समायोजन समिति

विज्ञताअनुसारको समूहगत पदस्थापन नहुँदा सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । सही मान्छे सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा मात्रै स्वास्थ्यको सुधार गर्न सकिन्छ । संविधान र कानुन भनेको देशको सर्वोपरि हो । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले समूहगत दरबन्दीको सिर्जना गरेको हुन्छ । सोहीअनुसार कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्छ । 

हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको दरबन्दी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा पछिल्लो तीन महिनायता नेतृत्वविहीन थियो । त्यसअघि जनरल हेल्थ सर्भिसेस समूहका चिकित्सक डा. जागेश्वर गौतमले हाँकेका थिए । उनी प्रसूति रोग विशेषज्ञ हुन् भने दरबन्दी परोपकार प्रसूतिगृहमा हो । महाशाखाले तीन दिनअघि मात्रै विज्ञता मिल्ने रिता जोशी भण्डारीको नेतृत्व पाएको छ ।

भण्डारी ११ महिनादेखि फाजिलमा थिइन् । मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव डा. रोशन पोखरेल आएपछि जोशीलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् । तर, उनको दरबन्दी भने यहाँ होइन । कर्मचारी समायोजन गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनको दरबन्दी हेटौँडामा तोके पनि उनले असहमति जनाउँदै अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन् । अदालतले स्टेअर्डर दिएपछि उनी हेटौँडा गइनन् । 

जोशीसँगै डा. पवनजंग रायमाझीलाई पनि विज्ञताअनुसार उपचारात्मक महाशाखाको नेतृत्वमा ल्याएका छन् । त्यसअघि यो महाशाखामा पनि विज्ञताविपरीत नेतृत्व थियो ।

जनरल हेल्थ सर्भिसेसको दरबन्दी रहेको गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा विज्ञताअनुसार डा. मदन उपाध्यायको नेतृत्वमा छ । तर, उनको दरबन्दी भने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा छ । अहिले उनी मन्त्रालयमा काजमा छन् । 

केन्द्रतर्फ राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रणमा नियमविपरीत डा. सुधा देवकोटा निर्देशकको जिम्मेवारीमा छिन् । जब कि उनको विज्ञता भने जनरल हेल्थ सर्भिसेसमा हो । उनको दरबन्दी पनि अस्पतालमा छ । त्यस्तै, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन समूहका डा. विवेककुमार लाललाई सार्क टिभी सेन्टरमा लगेर थन्क्याइएको छ । उनको दरबन्दी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा हो ।

हेल्थ इन्सपेक्सन विज्ञको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय तालिम केन्द्रमा भने तीन दिनअघि मात्रै दरबन्दीअनुसार केशव पण्डितलाई नेतृत्व दिइएको छ । यसअघि त्यहाँ रहेका यहुचन्द्र घिमिरेलाई हेटौँडा सरुवा गरिएको छ । 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रमा हेल्थ एजुकेसन विज्ञको दरबन्दी हो । हाल मन्त्रालयले विज्ञताअनुसार नै डा. राधिका थपलियालाई केन्द्रको निर्देशक बनाएको छ । तर, उनको दरबन्दी भने यहाँ होइन । मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारी समायोजन गर्दा उनको दरबन्दी सुर्खेत तालिम केन्द्रमा तोकेको थियो । तीन महिना त्यहाँ काम गरेकी उनी प्रदेशले तालिम केन्द्र नै खारेज गरेपछि संघीय सरकारको शरणमा आएकी थिइन् । तर, जिम्मेवारी नपाएपछि उनी अदालत गइन् । अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि एक वर्षभन्दा बढी फाजिलमा बसिन् । हाल सरकारले उनलाई संघकै सूचना केन्द्रको जिम्मेवारी दिएको हो । जब कि यहीँ दरबन्दी भएका सुनिल शर्मा भने कामविहीन बनेका छन् । त्यस्तै, औषधि व्यवस्था विभागमा दरबन्दी भएका पूर्वनिर्देशक नारायण ढकाल पनि लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । 

नेपालको स्वास्थ्य सेवामा २९ समूह र ४० उपसमूह छन् । जुन विशेषज्ञतामा बढुवा भएको हो, उसले सोहीअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो भएको छ । विषयविज्ञहरूलाई फाजिलमा राखेर विज्ञता नमिल्नेलाई नीति निर्माणको जिम्मा लगाउनु स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि राम्रो सन्देश नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पनि जुन तहमा कर्मचारी समायोजन भएका छन् त्यहाँभन्दा माथि उनीहरू आउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘विज्ञताअनुसारको समूहगत पदस्थापन नहुँदा सुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । सही मान्छे सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दा मात्रै स्वास्थ्यको सुधार गर्न सकिन्छ,’ तत्कालीन कर्मचारी समायोजन समितिका संयोजक मोहम्मद दाउद भन्छन्, ‘संविधान र कानुन भनेको देशको सर्वोपरि हो । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सरकारले समूहगत दरबन्दीको सिर्जना गरेको हुन्छ । सोहीअनुसार कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुनुपर्छ ।’ 

विज्ञताविपरीत जिम्मेवारी
डा. गुणराज लोहनी (नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा), डा. कृष्ण पौडेल (इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा), डा. तारानाथ पोखरेल (परिवार कल्याण महाशाखा), डा. भीमसिंह तिंकरी (व्यवस्थापन महाशाखा), डा. सुधा देवकोटा (राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र), डा. विवेककुमार लाल (सार्क क्षयरोग केन्द्र)

विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी
डा. मदन उपाध्याय (गुणस्तर तथा नियमन महाशाखा), 
डा. पवनजंग रायमाझी (उपचारात्मक महाशाखा), 
डा. अनुज भट्टचन (राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र), 
डा. रुणा झा (राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला), 
डा. राधिका थपलिया (राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र)
केशव पण्डित (राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र)