उखु किसानको ४१ करोड बक्यौता उठाइदिन सरकारसँग किसान संगठनहरूको आग्रह

उखु किसानले वर्षौँदेखि पाउन बाँकी रहेको ४१ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुलीका लागि सरकारीस्तरबाटै पहल गरिदिन ६ वामपन्थी दलनिकट किसान संगठनले आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उखु किसानले चिनी मिलबाट पाउन बाँकी भुक्तानी रकम चाँडो दिलाइदिन सरकारले पहल नगरे संघर्षका कार्यक्रमसमेत जारी गर्ने किसान संगठनले जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा क्रान्तिकारी (वैद्य माओवादी), ऋषि कट्टेलको नेकपा र नेकपा मालेनिकट किसान संगठनहरूले उखु किसानको बक्यौता वर्षौँसम्म राखेर नतिर्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘किसानको उखु किनेर पैसा नतिर्ने, वर्षौँ–वर्ष झुलाएर राख्ने उद्योगी, व्यापारी र तिनको संरक्षण गर्ने राज्यको लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तसर्थ, उखु किसानले भुक्तानीबापत प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम एकमुस्ट र सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिनुपर्ने तोकिएको अनुदान रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न–गराउन जोडदार माग गर्दछौँ ।’

उखु किसानले ५ भदौसम्मको समयसीमा दिएर सरकारलाई बक्यौता असुलीका लागि आग्रह गरेका थिए । यो समयसम्म पनि बक्यौता असुलीका लागि सरकारी अधिकारीहरूले कुनै चासो नदिएपछि उनीहरू किसान संगठनलाई आफ्नो समस्या सुनाउन पुगेका थिए । त्यसपछि उखु किसानको मागप्रति समर्थन जनाउँदै राजनीतिक दलनिकटका किसान संगठनले चाँडो भुक्तानीका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । 

माओवादी केन्द्रनिकट अखिल नेपाल किसान संगठन (क्रान्तिकारी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य नहेन्द्र खड्काले उखु किसानले वर्षौँदेखि भुक्तानीको समस्या खेप्दै आएकाले वर्तमान सरकारले हालको समस्या तत्काल समाधान गर्ने र आउँदा दिनमा भुक्तानीसम्बन्धी समस्या दोहोरिन नदिने उपाय अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको बताए । ‘उखु बेचेको पैसा पाउनु किसानको अधिकार हो । तर, यहाँ त वर्षौँदेखि किसान ठगिरहेका छन् । यो समस्या चाँडो हल हुनुपर्छ भनेर हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका हौँ,’ खड्काले भने ।

उखु किसान प्रतिनिधिहरूका अनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका १० मध्ये ६ वटा चिनी मिल र सरकारी अनुदानसमेत गरेर कुल ४१ करोड १४ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ । किसानका अनुसार रौतहटको श्रीराम सुगर मिलबाट तीन करोड १४ लाख, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट १२–१२ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । त्यस्तै, नवलपरासीमा रहेका तीनवटै चिनी मिलको बक्यौता रहेको त्यस क्षेत्रको किसान प्रतिनिधि गोपाल यादवले बताए ।

उनका अनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले तीन करोड, इन्दिरा चिनी मिलले चार करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ५० लाख रुपैयाँ बक्यौता किसानको तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, सरकारले समेत विभिन्न वर्षहरूमा किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने अनुदानबापतको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको सर्लाहीका उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । उनका अनुसार यो अनुदान रकम विभिन्न चिनी मिलमा गएर अनियमितता भएको तथा सरकारले समेत पठाउन बाँकी रहेको विवरण हो ।

किसानले बक्यौता रहेको दाबी गरे पनि रौतहटको श्रीराम सुगर मिल र सर्लाहीको महालक्ष्मी सुगर मिलले भने भुक्तानी बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन् । दुवै मिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानलाई दिनुपर्ने सबै रकम चुक्ता गरिसकेको जिकिर गरेका छन् ।

सर्लाही तथा नवलपरासीका उखु किसानले गत १४ साउनमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ५ भदौसम्म बक्यौता रकम उठाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले सो समयभित्र बक्यौता नउठे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर फर्केका थिए । तर, ५ भदौसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभई विभागीय मन्त्रीसमेत नआएकाले केही समय पर्खन बाध्य भएको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए ।

‘हामी त आन्दोलनमा गइहाल्ने भनेका थियौँ, तर अहिले मन्त्री नै छैन । यस्तो अवस्थामा केही दिन कुरौँ भन्ने साथीभाइको सल्लाह भएपछि किसान संगठनहरूको साथ–सहयोग खोज्न थालेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामी हाम्रा समस्या अब सबै पक्षलाई राख्दै जान्छौँ र हाम्रो मागमा ऐक्यबद्धता खोज्छौँ । त्यो अवधिसम्म पनि भुक्तानीमा सरकारले पहल नगरे आन्दोलनमा जान्छौँ ।’ उखु किसानले दुई वर्षअघि पनि आन्दोलन गरी करिब ६० करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाएका थिए ।