विपत् न्यूनीकरणका लागि नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपत् न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण बर्सेनि भोग्नुपरेको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चिततासहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपत् बहुआयामिक भएकाले स्थानीयस्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपूरणका लागि हालसम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो।  छलफलपछि समिति सभापति तारादेवी भट्टले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र  विश्व जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले प्राप्त हुने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्।

‘जलवायु परिवर्तन र प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, जलवायु परिवर्तन र विपत् न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरूबीच समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउँदै विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, जलवायु परिवर्तन नीति, २०७७ र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराउन यो समिति निर्देशन दिन्छ,’ निर्देशनमा भनिएको छ।