नयाँ पार्टी कहिले गठन गर्नुहुन्छ ?
अध्यादेशलाई कुर्छौँ । यो अध्यादेश हाम्रा लागि भनेर ल्याइएको होइन, अरू राजनीतिक दललाई सजिलो बनाउन ल्याएजस्तो लाग्छ । किनभने हाम्रो लागि हो भने त्यति सानो प्रतिशत राख्नुपर्ने थिएन । तर, आइसकेपछि हामी पनि त्यसको प्रयोग गर्छौँ ।
नयाँ पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न आदि के–कस्तो बनाउनुहुन्छ ?
पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नबारे हामी छलफलमा नै छौँ । निर्वाचन आयोगले के दिन्छ त्यही लिन्छौँ । तत्काललाई नामचाहिँ नेकपा एमाले समाजवादी र चुनाव चिह्न कलम वा किताब के पाइन्छ त्यही राख्छौँ होला ।
पार्टीको विधान कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधान एकदम लोकतान्त्रिक विधान हो । हामी त्यसैलाई मान्छौँ ।
केही गरी अध्यादेश सफल भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
पार्टीभित्र बसेर संघर्ष गर्छौँ ।
तर, पहिले ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्ने अहिले आफैँले समर्थन गर्न मिल्छ ?
होइन, अहिले हामीलाई सढेको आन्द्रा फाल्न पेट चिर्नुपरेजस्तै अवस्था हो । ओलीजीको तानाशाह प्रवृत्तिविरुद्ध लड्नका लागि हामीले त्यसको सहारा लिनुपर्ने भएको हो ।
केन्द्रीय समिति सदस्य र सांसदहरूसँग एकताका लागि अझै अन्तिम प्रयास गर्ने भनेर भन्नुभएको छ । त्यसका लागि तपाईंहरूको प्रस्ताव के हो ?
त्यहाँ विघटित कार्यदलका साथीहरूले अन्तिम प्रयास गर्छु भन्नुभएछ । माधव कमरेडले हुन्छ भने गर्नुहोस् भन्नुभएको हो । किनभने हामीले एकता चाहेको हो । तर, एकता गर्दाखेरि सुरुदेखि उठाउँदै आएका विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गल्ती थियो र २ जेठ ०७७ को पार्टी कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने मात्रै हाम्रो एजेन्डा हो ।
भनेपछि एमाले एकताका सम्भावना सकिए भन्ने निष्कर्ष हो ?
केपी ओलीले एकता २८ फागुन ०७७ मा सकाइसक्नुभएको हो । किनभने २३ फागुनमा अदालतले फैसला गरेपछि मैले यो राजनीतिक फैसला भएकाले नेकपाको एकता तोड्नुहुन्न भनेको थिएँ । तर, नेताहरू धुम्बाराही जानुभयो र नेकपा एमालेको २ जेठ ०७५ को अवस्थाको पार्टी कमिटीको बैठक बस्ने भन्नुभयो ।
त्यहीबीचमा ओलीले हजार–बाह्र सयको आयोजक कमिटी बनाएर सबै कमिटी खारेज गरेर त्यतिवेला नै पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो । यसबीचमा भएका सबै गतिविधि त्यसका छाया मात्र हुन् । त्यसपछि कार्यदल बनाएर पनि एकताको प्रयास भयो ।
ओलीजीको नियत बुझेपछि कार्यदल बनाउनु नै गल्ती थियो । कार्यदलका साथीहरूले १० बुँदे ल्याउँदा पनि मैले जम्मा दुई लाइनमा सहमत भए पुग्छ भनेको थिएँ । पहिलो, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गल्ती थियो र पार्टीले यदि अब आइन्दा यस्तो गल्ती गर्नेछैन ।
दोस्रो, संसद्लाई पूरै कार्यकाल काम गर्न दिइनेछ भनेर लेखे मात्रै पुग्थ्यो । अहिले पनि अन्तिम समयमा कारबाही गरेर निकाल्नुपर्ने नै थिएन । मूल नेतृत्वले चाहने हो भने त बोलाउँछ, छलफल गर्छ ।
तर, उहाँ आफैँले अनेक कार्ड फाल्नुभयो र पछि आएर च्याप्टर क्लोज भयो भन्नुभयो । त्यसैले यो एकता ओलीजीले नै चाहनुहुन्थेन । ओलीजीले २८ फागुन ०७७ मा नै पार्टी विभाजन गरिसक्नुभएको थियो ।