कांग्रेसको संस्थापन समूहका जिल्ला सभापतिहरूले भदौमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले कोरोनाका कारण देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि एकै ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था नभए जिल्ला–जिल्लाबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।
पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा छलफल गर्न बोलाइएको संस्थापन समूहका जिल्ला सभापतिको भेलामा सभापतिहरूले यस्तो राय राखेका हुन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतदेखि नै निरन्तर महाधिवेशन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको र अब पनि महाधिवेशन नगरे वैधानिक संकट पर्ने अवस्था रहेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरूले भदौभित्रै महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने सुझाब दिएका हुन् ।
बुधबारदेखि काठमाडौंमा जारी भेलाले बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठकअघि सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउने मकवानपुरका जिल्ला सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । ‘कांग्रेस सहमति, सहकार्य र एकताको सिद्धान्त बोकेको पार्टी हो । अन्य दललाई मिलाएर, अन्य दलको नेतृत्व गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो । त्यसैले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर लोकतान्त्रिक छविलाई धमिलो पार्नुहुन्न । सहमतिबाटै निष्कर्षमा पुग्नुस् भन्ने हाम्रो सुझाब हो,’ बानियाँले भने, ‘अहिले कोरोनाको तेस्राे लहरको जोखिम बढेको छ । महामारीका बीच विधान र संविधानलाई समेत विचार गर्दै भदामै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निकर्ष हो ।’
महामारीलाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला–जिल्लाबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको सुझाब छ । देउवाले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । जिल्ला सभापतिहरूले नेताहरूलाई सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाबाट पार्टीभित्रका समस्यालाई निकास दिएर अघि बढ्नसमेत सुझाब दिएका छन् ।
भेलामा भर्चुअल सहभागितासमेत गरी ३६ जना जिल्ला सभापति सहभागी थिए । ‘सभापतिज्यूले तयार छु भन्नुभएको छ, हामीले पनि महाधिवेशन रोक्नुहुँदैन भनेका छौँ । त्यही सुझाब दिन्छौँ,’ बानियाँले भने, ‘नीतिगत रूपमा कुनै विवाद छैन, अहिले देखिएको नेतृत्वको टकराव हो । नेतृत्वको टकरावले कांग्रेसलाई संकटमा पार्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट कुरा छ ।’
यसअघि सोमबार र मंगलबार बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहका जिल्ला सभापतिको भेलाले पनि सकेसम्म नियमित महाधिवेशन, नभए विशेष महाधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता बचाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।