- वि.सं २o७८ श्रावण २६ मंगलबार
निजी कम्पनीले खाडी तथा मलेसिया कामदार पठाउँदा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नियम बनाएको सरकारले आफैँ इजरायल, जापान तथा कोरिया श्रमिक पठाउँदा भने ठूलो रकम असुलिरहेको छ । खाडी तथा मलेसियालगायत मुलुकसँग गरेको श्रम सम्झौताअनुसार सबै प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम छ । म्यानपावर कम्पनीले सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सरकार आफैँले पठाउन लागेको इजरायलका लागि भने कामदारबाट १ लाख ६५ हजार रुपैयाँ असुली गर्ने निर्णय गरेको छ । यसभन्दा अघि कोरिया जाने कामदारबाट पनि ८० हजार रुपैयाँ असुल्दै आएको छ । एकातिर निजी कम्पनीले सरकारी नियम पालना नगरेर कामदारलाई ठगिरहेका छन् भने सरकार आफैँ पनि रकम असुलीको व्यापार चलाइरहेको छ ।
कामदारबाट रकम असुलेर सरकारले व्यापार गरेको हो : कृष्ण न्यौपाने, महासचिव सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल
रोजगारीमा जाने कुनै पनि कामदारबाट रकम असुल्न पाइँदैन । सबै रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । तर, नेपाल सरकारले पनि इजरायल र कोरिया जाने कामदारबाट रकम असुलेर व्यापार गरेको छ ।
सरकारले कोरिया र इजरायल जाने कामदारबाट रकम असुलेर कामदारहरूलाई व्यापार गरेको सुरक्षित आप्रवासन राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव कृष्ण न्यौपानेले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को महासन्धिअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले सबै खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । उक्त महासन्धिमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । ‘त्यही महासन्धिमा टेकेर खाडी तथा मलेसिया रोजगारीलाई निःशुल्क बनाउने, तर कोरिया र इजरायल भने सशुल्क बनाउने ? के कोरिया र इजरायलमा यो सन्धि लागू हुँदैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
तर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले भने कामदारबाट लिइएको रकम जहाज टिकटदेखि अन्य प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क मात्र भएको बताए । विभागले कामदारबाट कुनै पनि रकम लिने नगरेको उनले जिकिर गरे । ०७२ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट लागू गरेका थिए ।
इजरायल रोजगारीका लागि करिब ५ हजारले दिए आवेदन
इजरायल रोजगारीका लागि ४ हजार ४ सय ६९ जनाले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आइतबारसम्ममा २० हजार १ सय २१ जनाले युजर आइडी खोलिसकेका छन् । आवेदन दिएकामध्ये १ हजार ९ सय ५२ महिला छन् भने २ हजार ५ सय १७ पुरुष रहेका छन् । साउन अन्तिमसम्म इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
विभागमा अनलाइनमार्फत आएका आवेदनको प्रमाणीकरण गरिनेछ । आवेदकको शैक्षिक योग्यता, तालिमको प्रमाणपत्र र नागरिकतालगायत प्रमाणीकरण गरिनेछ । प्रमाणीकरणबाट छानिएका आवेदकबाट अंग्रेजी भाषा र सीप परीक्षा लिइनेछ । लिखित परीक्षामा टिक लगाउने प्रश्न आउनेछन् । परीक्षामा ६० प्रतिशत भाषा र ४० प्रतिशत सीपसम्बन्धी प्रश्न हुनेछन् । परीक्षाबाट १६ सय ४० जना छानिनेछ । लिखित परीक्षाबाट छानिएकालाई अनलाइनमार्फत सूचना दिएर अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइनेछ । लिखित परीक्षा ८० नम्बरको हुनेछ भने अन्तर्वार्ता २० नम्बरको हुनेछ । लिखित परीक्षा भएको भोलिपल्ट नै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ । अन्तर्वार्ताबाट १ हजार ४ सय छनोट गरिनेछ । छनोट गरिएको नामसूची इजरायलको पिआइभिएमा पठाइने विभागका महानिर्देशक दवाडीले बताए ।
यसरी रोस्टरमा राखिएका नामसूचीबाट इजरायलका रोजगारदाताले माग गरेअनुसार चिट्ठा प्रणालीमार्फत कामदारको छनोट गरिनेछ । यो वर्ष १ हजार कामदारलाई इजरायल पठाइने विभागका महानिर्देशक दवाडीले बताए । जसमध्ये ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष रहनेछन् । चिट्ठा प्रणालीमार्फत छनोट भएका कामदारको नाम विभागमा पठाइनेछ । विभागले कामदारलाई पाँच दिनभित्रमा सम्झौता गरी भिसा प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
भिसा नेपालस्थित इजरायल दूतावासले तय गर्नेछ । भिसा तय भएपछि कामदार आफैँले जहाजको टिकट खरिद गरी इजरायल जान सक्नेछन् । इजरायल रोजगारीमा रोजगारदाता र श्रमिकबीच पहिलोपटक एक वर्षका लागि सम्झौता हुनेछ । तर, रोजगारदाताले चाहेमा ५ वर्षसम्मका लागि गर्न सक्नेछ । तर, पाँच वर्षपछि भने कामदार अनिवार्य रूपमा नेपाल फर्कनुपर्नेछ ।
अनुमानित लागत १ लाख ६५ हजार
इजरायल रोजगारीका लागि विभागले अनुमानित लागत १ लाख ६५ हजार तय गरेको विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले बताए । उनका अनुसार इजरायलका लागि जहाज टिकट १ लाख ४० हजार लाग्ने विभागले अनुमान गरेको छ । तर, यो रकम सबैभन्दा उच्च रकम हो । त्यसैले कामदारले योभन्दा पनि कम रकममा जहाजको टिकट पाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, पासपोर्ट बनाउने खर्च ५ हजार, अभिमुखीकरण तालिम र मेडिकलका लागि अनुमानित १० हजार रुपैयाँ गणना गरिएको छ । साथै, कल्याणकारी कोषमा दुई वर्षको भिसाका लागि १५ सय र तीन वर्षका लागि २५ सय लाग्ने अनुमान गरिएको विभागका महानिर्देशक दवाडीले बताए ।
सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्नुपर्छ : कृष्णप्रसाद दवाडी महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
खाडी र मलेसियालाई निःशुल्क बनाउने र कोरिया, इजरायल जाने कामदारबाट रकम असुल्ने निर्णय सरकारको हो । सो निर्णयअनुसार विभागले काम गरेको छ । यसमा विभागले केही गर्न सक्दैन । यद्यपि कामदारबाट असुलेको रकम विभागले प्रयोग गरेको छैन ।
करिब २ लाख पारिश्रमिक
इजरायल रोजगारीमा जाने कामदारले करिब २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । विभागका अनुसार नेपाली कामदारले १६ सय डलर (आजको मितिमा १ लाख ९० हजार) पाउनेछन् । तर, कामदारले बिमाको रकम, पानी र बिजुलीको खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । रोजगारीमा जाने कामदारले संगठित संस्थामा काम गर्नेछन् । विभागका महानिर्देशक दवाडीका अनुसार यसअघि जाने कामदारले घरमा काम गर्थे भने अब हस्पिटल, नर्सिङ होम, केयर होमलगायतका संस्थामा काम गर्नेछन् । कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका कारण परीक्षा रोकिन सक्ने विभागले अनुमान गरेको छ । तर, विभागले भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन केन्द्रसँग अनुरोध गरेको विभागले जनाएको छ ।
नेपालबाट कोरिया सीधा उडान नहुँदा ३ हजार कामदार रोकिए
कोरियाका लागि नेपालबाट सीधा उडान नहुँदा कोरिया जाने ३ हजार कामदार नेपालमै रोकिएका छन् । नेपालबाट कोरिया जाने कामदारका लागि कोरियाली सरकारले तीनवटा सर्त राखेको छ । नेपालबाट जाने कामदार अनिवार्य रूपमा १४ दिन होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने, क्वारेन्टिन कोरियाली सरकारले नै तोकेको होटेलमा बस्नुपर्नेछ । क्वारेन्टिनको रकम पनि कामदारले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । क्वारेन्टिन अवधिको बिमासमेत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, कामदार काठमाडांैबाट सीधा उडानमार्फत कोरिया पुग्नुपर्ने कोरियाली सरकारले माग राखेको विभागका महानिर्देशक दवाडीले बताए ।
क्वारेन्टिन र बिमाको विषयमा कोरिया जाने कामदार राजी भए पनि नेपालबाट कोरिया सीधा उडान नहुँदा समस्या भएको महानिर्देशक दवाडीले बताए । उनका अनुसार नेपालको कुनै पनि एयरलाइन्सलाई कोरियाली सरकारले उडान अनुमति दिएको छैन । कोरियन एयरलाइन्सले मात्रै कोरियादेखि काठमाडौं उडान गर्दै आएको छ । तर, कोरिया रोजगारी कार्यविधिअनुसार टिकट खरिद गर्दा टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले झनै समस्या भएको महानिर्देशक दवाडीले बताए । ‘कामदार आफैँ टिकट खर्च व्यहोर्न पनि तयार छन् । तर, कार्यविधिअनुसार हामीले टेन्डर गर्नैपर्छ,’ उनले भने । त्यसैले विभागले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । कोरिया रोजगारीका लागि परीक्षा उत्तीर्ण गरेका ८ हजार कामदार रोस्टरमा छन् । कोरोना संक्रमणका कारण डेढ वर्षदेखि नेपाली कामदार कोरिया जान पाएका छैनन् ।
हालसम्म नेपालबाट ६५ हजार कामदार कोरिया पुगेका छन् । इपिएस प्रणालीमार्फत कामदारहरू कोरिया पुगेका हुन् । कोरिया र नेपालबीच सन् २००७ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार कोरियाले सन् २००८ देखि नेपालबाट कामदार लैजान सुरु गरेको हो । कोरियाले कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि नेपालबाट कामदार लैजाने गरेको छ । कोरियाले नेपालबाहेक बंगलादेश, म्यानमार, चाइना, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओसलगायत १६ वटा मुलुकबाट कामदार लैजाने गरेको छ । कोरिया जाने कामदारलाई सुरुमा तीन वर्षको भिसा प्रदान गरिन्छ । कोरिया पुगेपछि एक वर्ष भिसा थप गर्न सकिन्छ ।
कार्यविधि पारित नहुँदा जापान रोजगारी अन्योलमा
कार्यविधि पारित नहुँदा जापान रोजगारी अन्योलमा परेको छ । कार्यविधि अहिले मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको विभागका महानिर्देशक दवाडीले बताए । उनका अनुसार कार्यविधि नभएकै कारण जापान रोजगारी रोकिएको हो । सन् २०१९ मार्चमा नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच स्पेसल स्किल वर्कर (एसएसडब्लू) प्रणालीमार्फत जापान रोजगारीका लागि कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो । जापान रोजगारीका लागि जापानिज भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने र सम्बन्धित कार्य क्षेत्रको सीप परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । सोअनुरूप दुवै परीक्षण जापान सरकारकै तर्फबाट भएको जापान फाउन्डेसनले मात्रै गर्न पाउनेछ । जापान रोजगारदाताले नेपाली नागरिकलाई कामदारका रूपमा विभिन्न कार्य क्षेत्रका लागि छनोट गर्नेक्रममा हाल केयर गिभरका लागि केही माग प्राप्त भएको छ ।
