एमालेको संस्थापन पक्षले संगठनात्मक संरचनामा उथलपुथल आउने गरी विधान संशोधनको मस्यौदालाई एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाएपछि पाँच महिनादेखि जारी एमाले विवाद विभाजनतिर ढल्केको छ । संस्थापन पक्षले सोमबार केन्द्रीय कमिटीबाट विधान संशोधन मस्यौदा पारित गरेपछि एमालेमा एकताको प्रयास कमजोर र विभाजनको सम्भावना बलियो बनेको छ । 

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई समान हैसियतको अध्यक्ष दिन नसकिने निष्कर्षसहित ओलीले एकताका नाममा समय नखर्चने र ढोका पनि बन्द नगर्ने रणनीति बनाएका छन् । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार अध्यादेशको बलमा नेपालले नयाँ पार्टी बनाउने आधार देखिएको भन्दै ओलीले एमालेको संगठनात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय लिएका हुन् । 

संवादका नाममा नेपाललाई नपर्खने, एकताको कोसिसमा रहेका नेताले परिणाममुखी नतिजा दिए स्वीकार गर्ने, वार्ताका लागि आफैँ पहल नगर्ने र पार्टीको वैधानिकता बचाउँदै नेपाल समूहका धेरैभन्दा धेरै नेता–कार्यकर्तालाई समाहित गर्ने ओलीको पछिल्लो रणनीति छ । एकपछि अर्को सर्त राखेर नेपालले एकतालाई जटिल बनाएको ओलीको बुझाइ छ । नाटकीय घटनाक्रम विकसित भएन भने एमालेको एकता धेरै नै कठिन मोडमा पुगेको छ । 

सोमबार स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटी बैठकले दशौँ विधान महाधिवेशनको विधान मस्यौदा पारित गरेपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल पक्षले राखेको अध्यक्ष र हस्ताक्षरको माग स्वीकार्य नभएको प्रस्टयाए । ‘यो स्वीकार्य विषय होइन,’ ज्ञवालीले भने । वरिष्ठ नेता नेपालले नै अर्को अध्यक्ष बनाउन राखिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेपछि औचित्य सकिएको पनि उनले प्रस्ट्याए । 

ओलीमाथि वामदेव प्रहार

पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो । 

‘अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै गर्दा त्यसो हुन्छ भने पनि सही भन्नुभयो । अध्यक्षको प्रस्ताव लिएर केही साथीहरू माधव कमरेडकहाँ जानुभयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर, उहाँले आफूलाई पदलोलुप देखाएर बदनाम गर्न ल्याइएको प्रस्ताव हो, मेरो त नीति र विधिमा हो, पदमा होइन भन्ने ढंगले मलाई त्यो प्रस्ताव मञ्जुर छैन भन्नुभो । जसका लागि प्रस्ताव गरिएको हो, उहाँलाई नै मञ्जुर नभएपछि अब गर्ने के ?’ 

तर, माधव नेपाल पक्षले भने ओलीले एकता नचाहेको भन्दै स्वयं आफैँले गरेको समान हैसियतको अध्यक्ष र हस्ताक्षर चलाउने प्रस्तावबाट ब्याक भएर संगठनात्मक गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ । नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडाले नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा यसबाट ओलीले गर्ने बेइमानी स्पष्ट भएको र एकताको सम्भावना करिब सकिएको बताए । खतिवडाले त्यसैका कारण अहिले ओलीले आफ्नै क्याम्पमा पनि विश्वास गुमाउँदै गएको र आफू पक्षका नेताहरूमा पनि बाँकी रहेको भ्रम टुटेको बताए ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाहेक बाँकी पदाधिकारीहरूलाई केन्द्रीय कमिटीले चुन्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्तावलाई कार्यकर्ता तहसम्म छलफलमा लैजाने निर्णय गराएर ओलीले आफ्नो बाटो तय गरेका छन् । 

ओलीपक्षीय नेता खगराज अधिकारीले बल नेपालको कोर्टमा पुगेको बताए । ‘केपी ओलीले त आफ्नो विषय स्पष्ट राख्नुभएको नै छ । जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । अब माधव नेपालले के गर्नुहुन्छ भन्ने हो,’ उनले सम्भावित खतराबारे भने, ‘एकता जोखिममा छैन, सामान्य अवस्थामा नै छ । एमालेमा रहन चाहनेहरू पार्टीमा फर्किने र नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो । यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । किनभने हदैसम्मको अराजकता हामीले आजसम्म सहेका छौँ ।’

केन्द्रीय कमिटीबाट पारित विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई मंगलबारै जिल्ला तहसम्म छलफलका लागि पठाउने र एक महिनाभित्र संकलित सुझाबसमेत समेटेर विधान मस्यौदा प्रस्तावलाई महाधिवेशनमा लैजाने तयारी छ । आगामी २७ र २८ भदौमा एमालेले विधान महाधिवेशन आयोजना गर्दै छ । 

संस्थापन पक्षले पार्टी सञ्चालनको महत्वपूर्ण दस्ताबेज विधान मस्यौदालाई एकलौटी निर्णय गरेर कार्यकर्ता तहमा छलफलमा लगेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष पनि समानान्तर गतिविधि सक्रिय बनाउने योजनामा देखिएको छ । सम्मानजनक एकताका लागि समान अध्यक्ष र अधिकारको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाए पनि संस्थापन पक्षले त्यस्तो माग पूरा गर्न नसकिने प्रस्ट्याएपछि नेपाल पक्ष समानान्तर गतिविधि सक्रिय बनाउने योजनामा देखिएको हो ।

नेपाल समूहले जनसंगठनका कमिटी, मातहत कमिटीको गठन र भेलालाई पनि नरोक्ने र केही दिनभित्रै ठोस निष्कर्ष नआए सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणलगायतका कामलाई तीव्रता दिने तयारी गरिरहेको छ । तर, वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको गत २२ साउनमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले भने १० बुँदे सहमतिको जगमा संस्थापन पक्षसँग सम्मानजनक एकताको प्रयास अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि संगठनात्मक गतिविधि रोक्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै संस्थापन पक्षले २४ साउनका लागि डाकेको बैठक एक दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । तर, ओली र नेपालबीच सहमति त परै जाओस् भेटवार्तासमेत नभएपछि संस्थापन पक्षले विधानका विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एकलौटी निर्णय गरेको छ । नेपाल पक्षको मागअनुसार गतिविधि रोक्दा पार्टी विघटनको तहमा पुग्ने भएकाले सहमतिको प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै गतिविधि नरोक्ने संस्थापन पक्षको अडान छ । 

प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘फर्किने साथीहरू पुरानै हैसियत र जिम्मेवारीअनुसार काममा लाग्नुहुनेछ । तर, अनन्तकालसम्म पर्खिनुको अर्थ त पार्टीलाई विघटनको दिशातिर लैजानु हो । पार्टीको सदस्यता पनि नवीकरण गर्नुहुन्न भन्ने त पार्टीको भलो गर्ने सुझाब त होइन ।’ 

तर, नेपाल पक्ष यस्तै अवस्थामा पार्टी एकताको सम्भावना सकिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । नेता खतिवडाले अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने बताए । ‘अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । यो तपाईंले चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक प्राणी हौँ, यत्तिकै बस्दैनौँ । संविधान, कानुन, नियमअनुसार राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।’

यसअघि वरिष्ठ नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै ओलीले एकताको ढोका बन्द नगरेसम्म एकताकै लागि प्रयास गर्ने नीति रहेको प्रस्ट्याएका थिए । ओली पक्षले कारबाही गरेर ढोका बन्द नगरेसम्म नयाँ पार्टी खोल्ने या सरकारमा जाने निर्णय गर्दा पार्टी विभाजनको अपजस बोक्नुपर्ने र त्यसले राजनीतिक रूपमा कमजोर हुने त्रास नेपाललाई छ । उता, ओली पनि केही समय नेपाल पक्षलाई सकभर गलाउने र निर्णायक स्थिति देखिएको अवस्थामा मात्र सम्झौता गर्ने मनस्थितिमा छन् । 

पार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्षको विषयमा चर्चा चलिरहेका वेला ओलीले अहिलेभन्दा पनि शक्तिशाली अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै विधानमा अधिकार थप्नुपर्ने व्यंग्यात्मक प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई आममाफी दिने अधिकार हुनेछ भन्ने र पार्टी अनुशासनात्मक कारबाही शीर्षकअन्तर्गत केही बुँदाहरू थपौँ, पार्टी अनुशासन उल्लंघन गर्नेहरूमध्ये प्रकृति हेरेर कतिलाई अपराधी भन्न सकिनेछ, कतिलाई गद्दार भन्न सकिनेछ र कतिलाई देशद्रोही पनि भन्न सकिनेछ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरौँ,’ स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमको प्रस्ताव थियो । 

बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी शक्तिसँग गठबन्धन गरेर प्रगतिशील र जनपक्षीय शक्तिविरुद्ध आक्रमण गरिएको बताएका थिए ।त्यसैबीच, एमसिसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो ‘पोजिसन’ बदलेका छन् । सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले संशोधनसहित एमसिसी पारित हुनुपर्ने मत राखेका छन् । ओली आफू प्रधानमन्त्री भएको वेला परिमार्जनविनै एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा थिए । 

एमालेले नेपाली भूमिका रूपमा नक्सासमेत प्रकाशन भइसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमिलाई सरकारले साझा कार्यक्रममा स्वीकार नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

संविधान र नियमअनुसार राजनीतिक दलले  गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर अगाडि बढ्छौँ : विरोध खतिवडा एमाले नेता (नेपाल पक्ष)
अन्तर्वार्ता

तपाईंहरूले सम्मानजनक एकताका लागि संगठनात्मक गतिविधि रोक्न संस्थापन पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो, तर ओलीले बैठक राखेर विधान नै संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्नुभएको छ, यसमा तपाईंहरूको प्रतिक्रिया के छ ? 
यो गुटले २८ फागुनयता गरेका हरेक निर्णय अमान्य छन् । गुटको बैठकले गरेको निर्णय पार्टीको निर्णय होइन, हामीलाई स्वीकार्य छैन । उनीहरू गुटको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीको निर्णय भनिरहेका छन्, यो भ्रम हो । २ जेठको केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि त्यसबाट हुने निर्णय मात्रै पार्टीका निर्णय हुन् ।

त्यसैले योे ओलीको पार्टी विभाजन गर्ने मनसायको अभिव्यक्ति हो । हामी पनि हाम्रो अस्तिको केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गर्न सक्थ्यौँ । तर, हामीले केही पनि गरेनौँ, किनभने पार्टी एकता हाम्रो प्राथमिकता हो ।

२४ गतेका लागि बोलाएको बैठक, पार्टी सदस्यता वितरण र अधिवेशनलगायत सबै गतिविधि रोक भनेर पार्टी एकताका लागि अवसर दियौँ । उनीहरूले बैठक २५ गतेका लागि त सारे, तर त्यो मौकालाई दुरुपयोग गर्दै जे–जस्ता निर्णय गरे ती सबै गुटका निर्णय हुन् । यसबाट ओली पार्टी एकता चाहँदैनन् भनेर दुनियाँले बुझ्ने गरी प्रस्ट भएको छ । हामी यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

तपाईंहरूको आग्रहअनुसार नै ओलीले बैठक एक दिन त सारेकै हो, तर पनि किन सहमति हुन सकेन ? 
यसको कारण ओलीको बेइमानी हो । ओली स्वयंले एक चरणमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई पठाएर, दोस्रो चरणमा हाम्रो पक्षका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई बोलाएर र तेस्रो चरणमा माधव नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेलाई पठाएर विभिन्न प्रस्ताव पठाए । त्यस प्रस्तावमा उनले दुवैजना बराबरी हैसियतको अध्यक्ष बन्ने, दुवैजनाको हस्ताक्षर चलाउने, पार्टीका सबै संरचनालाई २ जेठमा फर्काउने भनेर भनेका थिए ।

ओलीले त्यसका लागि तीनवटै टोलीसँग माधव नेपाललाई मनाउनुपर्‍यो म तयार छु भनेपछि सबैले प्रयास गर्नुभयो । सबैले मिहिनेत गरेर दुई अध्यक्षमा बस्दै बस्दिनँ भनेका माधव नेपाललाई अनुरोध गरेपछि उहाँले लिखित रूपमा लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो । त्यसपछि जब उत्साहका साथ सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे ओलीलाई यो कुरा लिएर भेट्न जानुभयो उहाँले मान्दिनँ भन्दिनुभयो ।

त्यसपछि उहाँहरूले हिजोअस्ति तपाईंले नै भनेको कुरा के हो भनेर सोध्दा, हिजोअस्तिको कुरा सकियो म मान्दिनँ भनेर पठाउनुभयो । त्यसैका कारण अहिले उहाँकै क्याम्पमा पनि विश्वास गुमाउँदै जानुभएको छ । हाम्रा साथीहरूमा कुनै भ्रम थियो भने त्यो टुटेको छ ।

सम्मानजनक एकताको अर्थ समान हैसियतको अध्यक्ष र हस्ताक्षरमा संस्थापन पक्ष तयार भएन भन्ने देखिएपछि पनि तपाईंहरू अझै एकताको अर्को विकल्पको खोजीमा हुनुहुन्छ ?

हामीले यतिसम्म प्रयास गर्दा पनि ओली एकल चलो भनेजस्तो गरी हिँड्नुभयो । उहाँ सिंगो एमालेको अध्यक्ष नभएर भुरे–टाकुरे एउटा जमानत जफत हुने पार्टीको अध्यक्ष हुन रुचाएका छन् भन्ने यसबाट प्रस्ट बुझियो । उहाँ नै यसरी अगाडि बढेपछि एकताको विषयमा कसरी छलफल गर्ने ? जब उहाँ आफैँले बोलेको कुरामा नटिक्ने मान्छेसँग थप विकल्पमा कसरी जानु !

अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ? 
अब राजनीतिक कोर्स नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । यो तपाईंले चाँडै नै थाहा पाउनुहुन्छ । हामी राजनीतिक प्राणी हौँ, यत्तिकै बस्दैनौँ । संविधान, कानुन, नियमअनुसार राजनीतिक दलले पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ ।

माधव नेपालसहितको एकताका लागि कोसिस गर्ने, सहमति भएन भने विघटित कार्यदलका सदस्यसहितको स्थायी समितिबाट एकढिक्का भएर निर्णय गर्ने तपाईंहरूको निष्कर्ष थियो ? अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? 

यति भएपछि त अब स्थायी कमिटी मात्रै होइन, कुनै पनि साथीहरूलाई द्विविधा रहेन । केपी ओली को हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । त्यति हुँदा पनि कोही अलमलिन्छ भन्ने लाग्दैन ।

एमालेको एकता धेरै नै जोखिम भयो कि नाटकीय रूपमा सहमति जुटाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? 

मचाहिँ देख्दिनँ, सकियो ।

सरकारमा तपाईंहरू अब सामेल हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

एउटा बिन्दुको लडाइँ सकिएपछि सरकार त्यसपछिको विषय हो । हामीले पुनर्स्थापना गरेको संसद् हो, हामीले बनाएको सरकार हो । त्यसकारण सहभागी भयौँ भने कुनै अनौठो होइन । 

एमालेमा रहन नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो, यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन : खगराज अधिकारी एमाले नेता (ओली पक्ष)

अन्तर्वार्ता

एकता प्रयास चलिरहेकाले संगठनात्मक गतिविधि रोकेर सहमति गरौँ भन्ने अर्को पक्षको प्रस्ताव थियो । तर, तपाईंहरूले विधानकै मस्यौदा बनाएर छलफलमा पठाउने निर्णय गरेपछि पार्टी ब्रेक हुनेतिर गयो भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन ?
विधानको मस्यौदा त महाधिवेशन समयमा गर्नका लागि हो । महाधिवेशन समयमा नगरेर कांग्रेसको जस्तो सत्ताको दुरुपयोग गरेर बच्नुपर्ने पार्टी किन बनाउने भन्ने भएर अघि बढाइएको हो । यसमा एक महिनाको समय हुन्छ । पार्टी सदस्यले छलफल गर्ने हो । अहिले सुझाब लिनका लागि छलफल गर्ने भनिएको हो, संशोधन गर्ने भनिएको होइन । अरू संगठनात्मक ढाँचामा हामीले केही गरेका छैनौँ । हामीले प्रस्ताव मात्रै गरेका छौँ । उहाँहरू आएर त्यसैमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ । के–के गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भन्दा हुन्छ । यसले वार्तालाई कुनै डिस्टर्ब गर्दैन ।

विधानमाथि आज जे निर्णय गर्नुभएको छ, अब तपाईंहरू माधव समूहलाई पर्खन सकिन्न, आए ढोका खुलै छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ? 
नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो । मुलुकमा यत्रो महामारी छ, सरकारले यत्रो मनपरी बोलिरहेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समस्या भन्छ । त्यो हाम्रो पवित्र जग्गा हो, त्यसैलाई समस्या भन्छ । तुइन चुँडालेर नागरिक बेपत्ता भएको अवस्था छ । सरकार मूकदर्शक छ । हाम्रोजस्तो प्रमुख पार्टी चुप बस्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी कसैलाई गालीगलौज पनि गर्दैनौँ, आरोप–प्रत्यारोप पनि गर्दैनौँ । यस्तो वेलामा ठूलो पार्टीले केही न केही गतिविधि त गरिहाल्छ । यसले एकतामा कुनै समस्या गर्दैन ।

दुई अध्यक्षमा सहमति खोज्न अन्तिम प्रयास किन असफल भयो ? 

यसमा सबै समेटिनुपर्छ भन्ने हो । केपी ओलीले त आफ्नो विषय स्पष्ट राख्नुभएको नै छ । जुन सार्वजनिक भइसकेको छ । अव माधव नेपालले के गर्नुहुन्छ भन्ने हो । अहिले नै सफल वा असफल भन्ने वेला भएको छैन ।

तपाईंहरू मिलाउनका लागि कतिसम्म लचिलो हुनुहुन्छ नि ? 

पार्टीको सिद्धान्त, नीति, दर्शन, दृष्टिकोण र एमालेको विधानभित्र रहेर हामी सकेसम्मको लचिलो हुन्छौँ । अहिले पनि देखिएको छ, त्यत्रो ह्विप उल्लंघन भएको छ, फ्लोर क्रस भएको छ, प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी त्यो पनि दक्षिणपन्थी पार्टीको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहेका छन् । यसमा पनि ‘एम्नेस्टी इज ग्रान्टेड’ भनिसकेपछि लचिलो हुने ठाउँ बाँकी छ र अब ? छ भने त्यो पनि गरिन्छ ।

नेपाल पक्षले प्रतिक्रियात्मक रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गर्‍यो भने स्थिति के हुन्छ ?

सरकारमा सामेल हुनेहरू एमालेमा रहँदैनन्, एमालेमा रहनेहरू सरकारमा जाँदैनन् । एमालेमा रहनेहरू प्रतिक्रियावादी गठबन्धनमा सामेल हुने कल्पना गर्न सकिँदैन । 

एमालेको एकता धेरै नै जोखिम भयो कि नाटकीय रूपमा सहमति जुटाउने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? 
एकता जोखिममा छैन, सामान्य अवस्थामा नै छ । एमालेमा रहन चाहनेहरू पार्टीमा फर्किने र नचाहनेहरू बाहिरिने सामान्य हो । यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुपर्दैन । किनभने हदैसम्मको अराजकता हामीले आज सहेका छौँ ।