सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन– विस्थापितहरूको माग सम्बोधन गर्नू

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नागढुंगा सुरुङमार्गमा परेर विस्थापित भएका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गमा जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै तत्कालीन भाउअनुरूप विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो । 

समितिले काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत र नापी कार्यालयलाई चन्द्रागिरी नगरपालिकासँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न र समितिलाई प्रगति प्रतिवेदनसहित तीन साताभित्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति भट्टले भनिन्, ‘नागढुंगा सुरुङमार्ग राष्ट्रिय गौरवकाे आयोजना भएकाले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ । हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको, तर जग्गासम्बन्धी विषय मिलाउनुपर्ने भएको र वर्तमान समयसापेक्ष दररेट मिलाई विस्थापितहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले आजको बैठकको भावनाअनुसार सरोकारवाला निकायहरूले स्थानीय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ ।’

समिति बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको काम गर्ने मजदुरलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरूलाई खोपका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । दिगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल ६ सय मजदुरलाई कोभिड– १९को भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्ने र सोको सहजताका लागि परियोजनाले पनि स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभएअनुसार नामहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता र समन्वय गर्ने । यसको साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका मजदुरहरूका लागि पनि खोपको विशेष पहल गर्न र वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि पनि आवश्यक खोपको व्यवस्था गर्न यो समिति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ ।’