मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक १ सोमबार
  • Monday, 18 October, 2021
२०७८ श्रावण २० बुधबार ०९:३८:००
Read Time : > 1 मिनेट
Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ श्रावण २० बुधबार ०९:३८:००

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर साम्य हुनुको साटो झन्झन् उकालो चढिरहेको छ । अझै पनि संक्रमणदर दैनिक २० प्रतिशतको हाराहारीमै रहेको छ । विश्वकै उच्च तहको संक्रमणदर रहेका देशहरूको सूचीमा नेपाल पनि परेको छ । यसबीच सरकारले १५ वैशाखपछि लकडाउन गरेर, सार्वजनिक जमघट हुने सम्भावनालाई घटाएर संक्रमण कम गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसले दैनिक नौ हजारभन्दा माथि पुगेको संक्रमण संख्या १२ सयसम्म झरेको थियो । यो संख्या अहिले फेरि उकालो लागेको छ र तीन हजारभन्दा माथि पुग्न आँटेको छ ।

असार पहिलो सातादेखि क्रमशः खुकुलो बनाइएको लकडाउनले संक्रमणदर बढाउन मद्दत गरेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा थपिँदै गएको सिकिस्त बिरामीहरूको संख्या र दैनिक संक्रमणदरले पनि त्यस्तै संकेत गरेका छन् । समुदायस्तरमै संक्रमण फैलिइसकेको र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नबाट मानिसहरू कतिपय बाध्यता र कतिपय बलमिच्याइँले पनि तर्किंदै गएको अवस्थामा संक्रमणदर नियन्त्रण गर्नु निकै कठिन काम हो । आर्थिक कारणले समाज र सरकार दबाबमा रहेको वेला लकडाउन खुकुलो बनाउनुको अर्थ कोरोना सकिएको होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि आमसर्वसाधारणले बुझपचाइरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विद्यालयबाहेक सबैजसो सार्वजनिक क्रियाकलाप खुलेका छन् ।

देशकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको मनाङ जिल्लाका १८ वर्षमाथिका सम्पूर्ण जनताले खोप लगाउन पाएको समाचार सुखद छ 
 

विश्वविद्यालयहरूले समेत भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सडकमा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू भइनैरहेका छन् । ठूला सहरका मुख्य चोकहरूमा कोरोना सर्ने खतराबारे कसैलाई मतलब छैन कि जस्ता भिडभाडका दृश्य देखिन्छन् । यस्तो वेला मनाङले एउटा सुखद समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । देशकै सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको र त्यो जनसंख्याको पनि पूरै बसोवास नगर्ने जिल्लाको १८ वर्षमाथिका सबै जनसंख्याले खोप लगाउन पाएका छन् । नेपाल सरकारले गत जनवरीयता गरेका प्रयास र विभिन्न देशले कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत पु¥याएको सहयोग तथा चीन र भारतले दिएको अनुदानले नेपाल खोप कार्यक्रममा तुलनात्मक रूपमा अघि नै देखिएको छ । भारतमै पनि अहिलेसम्म आठ प्रतिशतभन्दा थोरैले मात्र पूर्ण रूपमा खोप लगाएको सन्दर्भमा झन्डै सात प्रतिशत नेपालीले खोप लगाउन पाउनु सामान्य अवस्था अवश्य पनि होइन । 

कोरोनाबाट सुरक्षा दिने एक मात्र उपाय खोप नै भएको सन्दर्भमा सबैको ध्यान खोपतिर गएको छ । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप खोप व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । तर, खोप कार्यक्रमको व्यवस्थापन भने गएगुज्रिएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा खोपस्थल नै असुरक्षित बन्दै गएका छन् । कुन दिन कसले खोप लगाउने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा मानिसहरू भिडभाडसाथ खोपकेन्द्रमा पालो कुर्छन् । खोप लगाएको कार्डको वितरण व्यवस्थित नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू खोपको पालो कुर्दा र कार्ड खोज्दा रोइरहेकासमेत भेटिने गरेका छन् । गोठ र होटेलमा खोप पाइएका चर्चा त पुराना भइसकेका छन् । यसले हाम्रो राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमतामा रहेको समस्या उजागर गर्छ । खोप प्राप्त गर्न जेजस्ता चुनौती छन् त्योचाहिँ बुझ्न सकिने विषय हो, तर आएको खोप पनि राम्ररी वितरण गर्न र व्यवस्थित रूपमा लगाउन नसक्नु राज्यको निकम्मापनकै द्योतक हो ।