- वि.सं २o७८ श्रावण १८ सोमबार
सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रको कारबाहीका आधारमा संघीय सांसद (प्रतिनिधिसभा सदस्य)बाट पदमुक्त भएका चार नेताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
चारैजनाले माओवादीकै सांसद बहाल हुन पाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले एमाले प्रवेश नगरेको जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सांसद पद कायम गराउन माग गर्दै १३ साउनमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए । यद्यपि उनीहरू एमालेको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा कायम गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयपछि उनीहरू एमालेमै रहेर मन्त्री बनेका थिए । एमालेमै रहेपछि उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले संसद् पद खारेज गरी कारबाही गरेको थियो ।
