सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा इटालीका सैनिकले दुई भारतीय माझीको हत्या गरे । उनीहरूको हत्यापछि भारत शान्त भएन । भारतले कानुनी लडाइँ अगाडि बढायो।  यो मुद्दा भारतमा बन्द हुन नौ वर्ष लाग्यो । घटनाका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव पनि देखियो । कैयौँ प्रयासपछि मात्र भारतको अदालतमा यो मुद्दा २०२१ मा बन्द भएको छ । 

भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०२१ जुन १५ मा यसको अन्तिम फैसला सुनाउँदै मुद्दा बन्द गरेको थियो । त्यसअघि अदालतले जबसम्म इटाली सरकारले तय भएको मुआब्जा बैंक खातामा पठाउँदैन, तबसम्म मुद्दा बन्द नहुनेसमेत बताएको थियो । 

इटालीले १० करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएपछि मात्र यो मुद्दा बन्द भएको थियो । भारतमा बन्द भए पनि उनीहरूविरुद्ध इटालीमा मुद्दा भने जारी रहनेछ । 
२०१२ फेब्रुअरी १५ मा केरलाका दुई माझी जेलेस्टाइन र अजिस पिंकु केरलाको निन्दाकार हार्बरमा माछा मार्न निस्केका थिए । 

उनीहरू फर्कने समयमा सिंगापुरबाट मिश्र जाने जहाजसँग जम्काभेट भयो । यो इटालीको जहाज थियो । जसमा १९ भारतीयसहित ३४ क्रु मेम्बर सवार थिए । जहाजमा रहेका दुई सैनिक सल्वाटोर गिरोन र मसिमिलियानो लटोरले दुई माझीको गोली हानी हत्या गरे । 
 
इटालीका ती दुई सैनिकले आफ्नो बचाउ गर्दै उनीहरू समुद्री लुटेरा भएको शंकामा ‘प्रोटोकल फलो’ गरेको बताएका थिए । घटना भएको केही समयमा नै भारतीय कोस्ट गार्डले यसबारे जानकारी पायो र आफ्नो कारबाही थाल्यो । दुई माझीको हत्या केरलाको अंबलापुझा क्षेत्रमा भएको थियो । १९ फेब्रुअरीमा केरला प्रहरीले दुई इटालियन सैनिकलाई गिरफ्तारसमेत गर्‍यो । 

तर, यो घटनाले दुई देशबीच निकै तनाव सिर्जना गर्‍यो । इटालीले आफ्नोे सेनालाई बचाउने उपाय सोच्न थाल्यो । तर, भारतले आफ्ना नागरिकको हत्याको कानुनी उपचार खोज्न थाल्यो । २२ फेब्रुअरीमा इटाली सरकारले केरला उच्च अदालतसँग उनीहरूविरुद्धको एफआइआर रद्द गर्न अनुरोध गर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उनीहरूविरुद्ध भारतमा कारबाही गर्ने भारतको कुनै अधिकार नभएको इटालीको दाबी थियो ।

त्यसैबीच २० अप्रिलमा माझी परिवारले केरला हाइकोर्टमा उनीहरू र सरकारबीच दुई परिवारलाई एक–एक करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिने सम्झौता भएको बताए । तर, सर्वोच्च अदालतले सम्झौता अवैध भएको र इटालीले भारतीय कानुनसँग खेलबाड गरेको आरोप लगायो । २ मेमा जहाजलाई जाने अनुमति दिइयो । तर, १८ मेमा लटोरलाई प्राथमिक अभियुक्त र गिरोनलाई दोस्रो अभियुक्त भन्दै मुद्दा दर्ता गर्‍यो । यो प्रकरणमा क्रूद्ध इटालीले २० मेमा भारतस्थित आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता नै बोलायो ।

सन् २०१२ मा क्रिसमस मनाउन इटाली जान अदालतले ती दुई सैनिकलाई अनुमति दियो । तर, उनीहरूले त्यसका लागि ६ करोड बैंक ग्यारेन्टी र फर्किने लिखित कागज गरेका थिए । पहिलोपटक उनीहरू फर्के पनि । सन् २०१३ उनीहरूले दोस्रोपटक चुनावमा मतदान गर्नका लागि जाने अनुमति मागे । तर, यसपटक इटालीले आफ्ना सैनिक दोषी पाइए पनि मृत्युदण्डको सजाय नहुने सर्तमा मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने अडान लियो । 

इटालीको रबैयासँग असन्तुष्ट भारतीय सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय सुनायो । अदालतले इटालीका राजदूत डेनियल मन्चिनीलाई विनाअनुमति भारत छोड्न प्रतिबन्ध लगाइदियो । 

इटालीका सैनिकले माझीको भारतीय तटबाट २० दशमलव पाँच नटिकल माइल टाढा कुनै चेतावनी नदिई हत्या गरेको बताएको थियो । इटालीले उनीहरूलाई समुद्री लुटेराबाट बचाउन जहाजमा राखिएको र सैनिकले आफ्नो काम गरेको दाबी गरेको थियो ।  सन् २०१४ मा इटालीका तत्कालीन प्रधानमन्त्री म्याटियो रेन्जीले घटनाबारे भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समेत कुराकानी गरेका थिए ।