मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
  • Thursday, 23 September, 2021
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १५ शुक्रबार ०९:३४:००
Read Time : > 7 मिनेट
Read Time : > 7 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १५ शुक्रबार ०९:३४:००

उपेन्द्र यादवले पार्टीको आधिकारिता पाएपछि महन्थ ठाकुर जीवनको उत्तरार्द्धमा राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने ठाउँमा

राजनीति चुनौतीका चट्टान फोडेर उक्लिनुपर्ने पहाड त हुँदै हो । तर, देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने बलियो सम्भावना तासको घरजस्तै भत्केर परिस्थितिले ८२ वर्षका महन्थ ठाकुरलाई सडक–राजनीति गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ । यतिसम्म कि जीवनको उत्तरार्धमा ठाकुर पार्टीविहीन बनेका छन्, ‘छवि’ सुधार र एजेन्डामाथिको ‘पकड’ बनाइराख्नुपर्ने कठिन चुनौती थपिएको छ । 

कहिले लाभ त कहिले हानि, राजनीतिका नियति र परिणाम हुन् । महन्थ पनि पाउने र गुमाउने राजनीतिक चक्रका अपवाद होइनन् । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी फैसलामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेसँगै महन्थको भागमा चुनौती आइलागेको छ । उनको संसद् पद पनि धरापमा छ । 

महन्थको अहिलेको अवस्थालाई कतिपयले आफ्नो अग्रगामी राजनीतिक इतिहासको पुछारमा प्रतिगामी मतियार बनेको दाग लागेको टिप्पणी गरेका छन् भने कतिपयले जोखिम उठाएको र उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नै रहेको विश्लेषण गरेका छन् । विश्लेषण जे रहे पनि परिस्थितिले महन्थलाई नयाँ शिराबाट राजनीतिक मुद्दा र संगठन बनाउनुपर्ने बनाइदिएको छ । तर, राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले उनी विकल्पविहीनचाहिँ छैनन् । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद् विघटनमा साथ दिएको भनेर महन्थ यतिवेला सबभन्दा बढी आलोचित छन । ओलीले पहिलोपटक ५ पुसमा संसद् विघटन गर्दादेखि त्यसको पुनर्स्थापनाको मितिसम्म त्यसको विरोधमा उभिएका महन्थ ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अवैध भन्दै पुनस्र्थापना गरेपछि ओलीको कित्तामा खुलेर उभिए । त्यसपछि उनले मधेसप्रति अनुदार ओलीसँग सत्ताको साझेदारीसमेत गरे । त्यसैका कारण उनले अहिले पार्टीको आधिकारिकतासमेत गुमाएका छन् ।

महन्थजीले जोखिम उठाउनुभएको छ : सिके लाल, विश्लेषक

राजनीति कति क्षति हुन्छ र कति लाभ हुन्छ भनेर तराजु लिएर गरिँदैन । राजनीति आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तमाथि जोखिम उठाउने हो । महन्थजीले यतिवेला जोखिम उठाउनुभएको छ । जोखिम उठाउँदा कहिले काम लाग्छ, कहिले लाग्दैन । राजनीतिकर्मी भएकाले उहाँले नयाँ–नयाँ प्रयोग गरिरहनुभएको हुन्छ । यसलाई त्यही जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्छ । व्यापारीले जस्तो तराजु लिएर बहुमतको मात्रै राजनीति गर्ने भनेको त भिडको पछि लाग्ने हो । राजनीतिमा भिडको पछि लागेर कहीँ पनि पुगिँदैन । पार्टी भनेको त मञ्च न हो, सिद्धान्त छ भने त्यसको वरिपरि रहेर पार्टी बन्ने हो । आन्तरिक राजनीतिमा मधेसको एजेन्डा अगाडि बढाउन धर्म महत्वपूर्ण हुन सक्छ र भू–राजनीतिमा पनि भारतको सत्तासँग जोडिएर केही लाभ हुन्छ भन्ने आकलन महन्थजीले गरेको देखिन्छ । तर, मेरो विचारमा यी दुवै ठीक छैनन् । सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैनन् ।

विश्लेषक सिके लाल महन्थले यसअघि जस्तै अहिले पनि राजनीतिक जोखिम उठाएको बताउँछन् । ‘राजनीति कति क्षति हुन्छ र कति लाभ हुन्छ भनेर तराजु लिएर गरिँदैन । राजनीति आफ्नो मूलभूत सिद्धान्तमाथि जोखिम उठाउने हो । महन्थजीले यतिवेला जोखिम उठाउनुभएको छ । जोखिम उठाउँदा कहिले काम लाग्छ, कहिले लाग्दैन,’ लाल भन्छन्, ‘उनी कांग्रेसमा हुँदा पनि एउटा बिन्दुसम्म अडे ।

तर, कांग्रेसमा मधेसको मुद्दा अगाडि नबढ्ने देखेपछि पार्टी छोडेर उनले तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । यो पनि धेरै अगाडि जान नसक्ने देखेर मधेसका अरू राजनीतिक दलसँग एकता गरे । कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका उपेन्द्र यादव र कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका महन्थबीच सँगै रहन नसक्ने अवस्था आयो ।

राजनीतिकर्मी भएकाले उहाँले नयाँ–नयाँ प्रयोग गरिरहनुभएको हुन्छ । यसलाई त्यही जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ उनले मूलभूत आस्था र व्यक्तिगत चरित्रमा दाग लागेको नठहरिएसम्म राजनीतिमा असफल भएको भनिहाल्न नमिल्ने बताए ।

स्तम्भकार चन्द्रकिशोर पनि अहिलेको संघीय संरचनामा महन्थले चालेको राजनीतिक कदमबाट मधेसका केही एजेन्डा भए पनि सम्बोधन गराउन सफल भएको तर्क गर्छन् । ‘अहिलेको संघीय संरचनामा मधेस आन्दोलनको लिगेसी बोक्ने शक्ति संघीय संसद्बाट मोलमोलाइ गरेर नै आफ्नो एजेन्डा पारित गराउने हो, नेगोसेसन गर्नैपर्छ । यसमा उनले खड्गप्रसाद ओलीजस्तो अनुदार नेतालाई मधेस मामलामा लचिलो बनाउन सके,’ चन्द्रकिशोर भन्छन् । 

यस्तै, ओलीको कदमलाई प्रतिगमन मान्ने वा नमान्नेभन्दा पनि सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदलमा आफ्नो एजेन्डा कसले सम्बोधन गर्छ भन्नेमा महन्थ केन्द्रित रहेको बताउँछन्, मधेस मामलाका जानकार तथा अध्येता तुलनारायण साह । प्रतिगमनको विषयमा अहिले सत्तामा पुगेको कांग्रेसभन्दा पहिले महन्थ नै विरोधमा खुलेको उनको तर्क छ ।

‘ओलीले संसद् विघटन गर्दा सबैले प्रतिगमन भयो भनेका हुन् । कांग्रेस बरु ‘साइलेन्ट मुड’मा अदालतको फैसला मान्ने भनेर चुप बसेको हो । कांग्रेसले त्यतिवेला भएका राजनीतिक नियुक्तिमा भाग लिएको हो । धेरैपछि मात्रै कांग्रेसले सार्वजनिक खपतका लागि प्रतिगमन भयो भनेको हो,’ साह भन्छन्, ‘तर, तत्कालीन नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्ष र जसपाले आन्दोलन नै गरेका हुन् । जब ११ फागुनमा सर्वोच्चबाट फैसला आयो त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको दौड सुरु भयो र ‘केपी ओली भर्सेस शेरबहादुर देउवा’को समीकरण बने । त्यतिवेला जसपा विभाजित भएको हो ।’ 

महन्थले देउवा र ओली दुवै बराबर भएकाले आफूले उठाएका मधेसका एजेन्डा जसले सम्बोधन गर्छ उसैलाई समर्थन गर्ने अडान लिएको तर्क गर्छन् साह । ‘उपेन्द्रले ओलीलाई प्रतिगमनका नायक हुन्, त्यहाँ जानै हुँदैन भन्नुभयो । त्यही वेला जसपाले उठाएका एजेन्डामा ओली लचिलो भएर अफर नै गर्नुभयो, जुन देउवाले गर्नुभएन । जसका कारण महन्थ–राजेन्द्र पक्ष ओलीसँग गएका हुन्,’ उनले भने । उनले मधेसको कोणबाट, पीडितहरूको कोणबाट, नागरिकता नपाएका र मुद्दा लागेर घरवारविहीन मानिसको कोणबाट महन्थको निर्णय अत्यन्तै उचित भएको बताए । यद्यपि, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उपेन्द्रजी विजयी र महन्थजी पराजित भएको उनको भनाइ छ । 

ओली रोजे, पार्टीपंक्ति गुमाए
महन्थले चालेका कदमका कारण यतिवेला उनको हातबाट जसपाको आधिकारिकता त गुमिसक्यो नै लाखौँ नेता–कार्यकर्ता भएको, विभिन्न समूह मिलेर बनेको एकीकृत पार्टीसमेत गुम्ने निश्चितजस्तै छ । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद बढेर निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये ३४ जनाले उपेन्द्र यादवको पक्षमा हस्ताक्षर गरे भने उनको पक्षमा १६ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरे, बाँकी एकजना तटस्थ बसे । 

तत्कालीन अवस्थामा संघीय समाजवादीसँग पार्टी एकता हुँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट आफैँले केन्द्रीय कार्यकारिणीमा ल्याएका २६ जना सबै पनि अहिले उनीसँग छैनन् । यस्तै, संघीय संसद्का दुवै सभाका कुल ३५ मध्ये १३ जना सांसद मात्रै छन् । प्रतिनिधिसभाका २० जना र राष्ट्रिय सभाका दुईजना उपेन्द्र पक्षमा लागेका छन् । उनीसँग अब प्रतिनिधिसभाका १२ जना र राष्ट्रिय सभाका एकजना मात्रै सांसद बाँकी छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) आकर्षित भएको खण्डमा कर्णले भनेजस्तो जुन पार्टी खोल्यो त्यसैको सांसद हुने र रहने सम्भावना देखिँदैन । ऐनअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजन नगरी अर्को दल खोलेमा सांसद पद गुम्छ । उपेन्द्र पक्षसँग सम्झौता गरेर बस्न नसकेको खण्डमा उनीसँगै उनको पक्षमा रहेका सबै सांसद पदमुक्त हुने खतरा छ ।

यस्तो अवस्थामा महन्थको हातबाट पार्टी मात्रै होइन, निर्वाचन जितेर आएका जनप्रतिनिधिको पदसमेत गुम्नेछ । यद्यपि, महन्थ पक्षले भने आयोगले नै नयाँ पार्टी गठन गर्नू भनेकाले सांसद पनि नयाँ पार्टीकै हुने तर्क गरिरहेको छ । तर, विश्लेषक लाल राजनीति बहुमतको मात्रै नहुने बताउँछन् । ‘बहुमतले सुकरातलाई विष खुवाएको हो, क्राइस्टलाई शूली चढाएको हो, बिपी कोइरालालाई अराष्ट्रिय तत्व बनाएको हो, पुष्पलाललाई गद्दार बनाएको हो । व्यापारीले जस्तो तराजु लिएर बहुमतको मात्रै राजनीति गर्ने भनेको त भिडको पछि लाग्ने हो । राजनीतिमा भिडको पछि लागेर कहीँ पनि पुगिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिमा जोखिम लिने हो, जुन महन्थले यतिवेला उठाएका छन् । पार्टी भनेको त मञ्च न हो, सिद्धान्त छ भने त्यसको वरिपरि रहेर पार्टी बन्ने हो ।’ उनी महन्थ अहिले पनि सिद्धान्तमा नफेरिएको विश्वास व्यक्त गर्छन् ।

विघटनको साक्षी बसेपछि निष्ठामा दाग लाग्यो : चन्द्रकिशोर, विश्लेषक

अहिले महन्थजीको राजनीति समाप्त भयो भनेर भन्नु हतार हुन्छ । संघीय संसद् विघटन हुँदा उहाँ मौन साक्षी बसेर त्रुटि गर्नुभयो । यसले उहाँको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठायो । लोकतन्त्रप्रति उहाँको अविचलित निष्ठामा धब्बा लाग्यो । मधेसका वा हरेक मुद्दाका सवालमा जिउँदो संसद्ले जे गर्न सक्छ त्यो अध्यादेशले गर्न नसक्ने महन्थले बिर्सनुभयो । महन्थ पञ्चायतविरोधीदेखि राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्धको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, गणतान्त्रिक आन्दोलनका उहाँ सबैभन्दा मुखर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । यस्तो अविचलित निष्ठा भएको, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने व्यक्ति मधेसको राजनीतिमा अरू छैनन् । राजनीतिमा जब कोही समाप्त भयो भन्ने लाग्छ, त्यो उसको बिसौनी हुन्छ । त्यसपछि उसको ताजा सुरुवात हुन्छ । मलाई लाग्छ उहाँ फ्रेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो अतीतलाई आगतसँग जोड्नुहुन्छ । 

विश्लेषक चन्द्रकिशोर मधेसका पार्टीका कार्यकर्तामा ‘मुसा प्रवृत्ति’ रहेको भन्दै यसले महन्थलाई खासै फरक नपार्ने बताउँछन् । ‘मधेससँग सम्बन्धित पार्टी अहिले पनि पूर्ण पार्टी बनिसकेका छैनन्, अझै प्लेटफर्म मात्रै हुन् । जुन अनुपातमा आन्दोलन भइरहेको छ, त्यही अनुपातमा मत पाइरहेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिकर्मीको प्रतिबद्धताले उसको सम्भावना देखाउँछ । अहिले महन्थजीको राजनीति समाप्त भयो भनेर भन्नु हतार हुन्छ ।’ उनले मधेस मामलामा अन्य विचारका मानिसले पनि ऐक्यबद्धता जनाइरहेको बताए । उनको विचारमा राजनीतिक शक्ति र पार्टीको भविष्य निर्धारण अदालत वा निर्वाचन आयोगले मात्रै नगर्ने हुँदा यसैलाई सबै चिज गुमेको रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन ।

योद्धा अग्रगमनको, आरोप प्रतिगमनको 
जीवनभर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी एजेन्डा बोकेर लडेका महन्थलाई यतिवेला प्रतिगामीलाई साथ दिएको अपराधको भारी बोक्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । जीवनभर अग्रगामी एजेन्डा बोकेर अहिले ओलीको प्रतिगमनलाई साथ दिएर महन्थले कमजोरी गरेको बताउँछन्, स्तम्भकार चन्द्रकिशोर । ‘संघीय संसद् विघटन हुँदा उहाँ मौन साक्षी बसेर त्रुटि गर्नुभयो । यसले उहाँको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठायो । लोकतन्त्रप्रति उहाँको अविचलित निष्ठामा धब्बा लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसका वा हरेक मुद्दाका सवालमा जिउँदो संसद्ले जे गर्न सक्छ त्यो अध्यादेशले गर्न नसक्ने कुरा महन्थले बिर्सनुभयो ।’ 

उनको भनाइमा मधेसी राजनीतिकर्मीमध्ये महन्थ मात्रै एक यस्ता सिंगो व्यक्ति हुन् जसको राष्ट्रिय स्विकार्यता छ । ‘महन्थ पञ्चायतविरोधीदेखि राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्धको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए, गणतान्त्रिक आन्दोलनका उहाँ सबैभन्दा मुखर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । यस्तो अविचलित निष्ठा भएको, शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने व्यक्ति मधेसको राजनीतिमा अरू छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँ आफू पदीय राजनीतिमा जानुभएन ।’ मधेसका सबै नेता सत्तामा बिक्छन् भन्ने आरोप लागिरहँदा महन्थ त्यसको अपवाद भएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले पहिलोपटक ५ पुस ०७७ मा संसद् विघटन गर्दा महन्थ सिंगो जसपा र अरू राजनीतिक दलहरूसँगै त्यसको विरोधमा सडकमा थिए । जब ११ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिदियो त्यससँगै महन्थ जसपाको एउटा ठूलो पंक्तिसहित ओलीको पक्षमा उभिन पुगे । मधेसको एजेन्डामा सबभन्दा बढी अनुदार मानिएका ओलीको कित्तामा जीवनभर मधेसको हक र अधिकारका लागि लडेका नेताहरू पुग्नुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा लिए । 
तर, त्यो आवश्यक राजनीतिक ‘मुभ’ थियो भन्छन्, विश्लेषक साह । महन्थले लिएको लाइनले मधेसका उत्पीडितले न्याय पाएको उनको भनाइ छ । ‘ओलीले सम्झौता गरेर एक सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिनुभयो । ओलीले फिर्ता लिएका मुद्दा तिनै हुन्, जुन चुनावअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको वेलामा सहमति भएर पनि फिर्ता लिन मानिएको थिएन,’ उनले भने । उनी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनेलगायत सहमति पनि मधेसको पक्षमा रहेको विश्लेषण गर्छन् ।

अबको बाटो
मधेसको मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि पाका नेताको छवि बनाएका उनीसामु यतिवेला अवसरको बाढी लाग्नुपर्ने हो । उनको राजनीतिक योगदान र मुलुकले अंगीकार गरेको समावेशीकरणको एजेन्डाका आधारमा उनी यतिवेला सम्मानित लाभको पदमा आसीन भइरहेको हुनुपर्ने हो । ओलीले चालेको संसद् विघटनको समयमा राजनीतिक संक्रमण चुलिँदै गर्दा उनी प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा पनि बहसमा नआएका होइनन्, तर ओलीको पक्षमा उभिएका कारण त्यो सम्भावना गुमाए । 

यद्यपि, विश्लेषक साह भने प्रधानमन्त्री बनाउने संसद्को शक्ति भएका व्यक्तिले ‘अफर’ नगरी बाहिरै हल्ला मात्रै चलेको बताउँछन् । महन्थ आफैँले पनि यसको पटक–पटक खण्डन गरिसकेका छन् । यसपछि जीवनको ८२औँ वसन्तवरपर हिँडिरहेका उनलाई मुलुकको कार्यकारी बन्ने अवसर सायदै आउनेछ । तर, विश्लेषक चन्द्रकिशोर भने यसलाई महन्थको बिसौनीका रूपमा व्याख्या गर्छन् । ‘राजनीतिमा जब कोही समाप्त भयो भन्ने लाग्छ, त्यो उसको बिसौनी हुन्छ । त्यसपछि उसको ताजा सुरुवात हुन्छ,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ उहाँ फ्रेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ, आफ्नो अतीतलाई आगतसँग जोड्नुहुन्छ । यसलाई उहाँले कसरी जोड्नुहुन्छ भन्नेले नै उहाँको जीवनको मूल्यांकन गर्नेछ ।’ 

उनले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री पिबी नरसिंह रावको उदाहरण दिँदै सम्भावना जीवित रहेको बताए । ‘भारतमा पिबी नरसिंह रावले सम्भावना सकिएर चेन्नई फर्किनका लागि सबै किताब ट्रकमा राखेर पठाइसकेका थिए । तर, परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उनी फर्किएर प्रधानमन्त्री बने,’ उनले भने । 

तर, यसका लागि महन्थले जीवनको उत्तराद्र्धमा फेरि नयाँ पार्टी बनाउनुपर्नेछ, मधेसका मतदातालाई आकर्षण गर्ने एजेन्डा बनाउनुपर्नेछ, ओलीलाई साथ दिएकै कारण भत्किएको आफ्नो छवि सुधार्नुपर्नेछ, शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि इमानदार रहेको पटक–पटक पुष्टि गरिरहनुपर्नेछ । 

यति लामो राजनीतिक जीवन बिताएका उनले यो सबै बुझेका छैनन् भन्ने त होइन, तर फेरि गलत बाटो समाते भने कहाँ पुग्छन् भन्ने प्रश्न अवश्य रहन्छ । विश्लेषक सिके लालको दाबीलाई मान्ने हो भने उनी यतिवेला दक्षिण छिमेकी मुलुकको एजेन्डा र सत्ताबाट केही प्राप्त सकिन्छ कि भनेर लागेका छन् । ‘आन्तरिक राजनीतिमा मधेसको एजेन्डा अगाडि बढाउन धर्म महत्वपूर्ण हुन सक्छ र भू–राजनीतिमा पनि भारतको सत्तासँग जोडिएर केही लाभ हुन्छ भन्ने आकलन महन्थजीले गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मेरो विचारमा यी दुवै ठीक छैनन् । सही गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैनन् ।’