एमालेका २२ सांसदको भेला : ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न र सरकारमा सहभागी हुन नेपाललाई सुझाब

नेपाललाई तीन सुझाब

१. अधिकारविहीन दोस्रो अध्यक्ष अस्वीकार गर्ने
२. वैचारिक मतभेद रहेकाले ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद 
३. आफैँले बनाएको सरकारमा सहभागी हुने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका २२ सांसदले विचार नै अलग भएका कारण पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न र आफैँले बनाएको सरकारमा सहभागी हुन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । पार्टी एकता वा सरकारमा सहभागिताबारे वरिष्ठ नेता नेपालले गर्ने जुनसुकै निर्णय आफूहरूका लागि स्वीकार्य हुने उनीहरूको भनाइ छ । ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई मतदान गर्ने सांसदहरूको बुधबारको भेलामा वरिष्ठ नेता नेपालले सुझाबअनुसार चाँडै र उपयुक्त कमद चाल्ने बताएका छन् ।

‘हामीले राजनीतिक रूपमा ओलीका कदम गलत छन् भनेर संघर्ष गर्‍यौँ । तर, ओली अहिले पनि आफ्ना कदम जायज छन् भनिरहेका छन् । यसरी विचार अलग भएपछि पार्टी एकता सम्भव छैन । अब हामीले विकल्प सोच्नुपर्छ,’ भेलामा सांसदहरूले राखेको धारणाको सार उद्धृत गर्दै सांसद मेटमणि चौधरीले भने । भेलामा सांसदहरूले ओलीले संसद् विघटनमा भएको गम्भीर गल्ती स्विकारेर सम्मानजनक एकीकरणका लागि तयार नभए नेपालले नयाँ पार्टी गठनका लागि चाल्ने कदममा समेत साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सरकारमा जानुपर्छ भन्ने बलियो मत छ : मेटमणि चौधरी

तत्कालीन विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनुस्, सहयोग गर्छौँ भन्ने पनि हामी हो । यसमा लागि हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पनि जाने र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालत जाने पनि हामी नै हौँ । त्यति मात्र नभएर अदालतको आदेशपछि सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएका छौँ । र, संसद्को कार्यकाल पनि पूरा समय चल्नुपर्छ भनेर हामीले नै भनेका छौँ । सबै प्रक्रिया सकेपछि हामी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने बलियो मत छ । हामी चाँडै सरकारमा जान्छौँ । 

सहभागी अधिकांशले आफ्नै पहलमा भनेको देउवा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मतसमेत राखेका छन् । बलियो राष्ट्रिय सरकार बनाउने हो भने आफूहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको सांसदहरूको भनाइ थियो । ‘तत्कालीन विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनुस्, सहयोग गर्छौँ भन्ने पनि हामी हो । यसमा लागि हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पनि जाने र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालत जाने पनि हामी नै हौँ । त्यति मात्र नभएर अदालतको आदेशपछि सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएका छौँ । र, संसद्को कार्यकाल पनि पूरा समय चल्नुपर्छ भनेर हामीले नै भनेका छौँ,’ सांसद चौधरीले भेलामा राखेका सुझाब उद्धृत गर्दै भने, ‘सबै प्रक्रिया सकेपछि हामी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने बलियो मत छ । सम्भवतः हामी चाँडै सरकारमा जान्छौँ । केही कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सरकारमा जान्छौँ ।’

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा एमालेको नेपाल समूहले कानुनी परामर्शसमेत थालेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिन स्वतन्त्र हुने सांसद मन्त्री बन्न सक्ने नेपाल समूहका सांसदहरूको तर्क छ । यसरी मन्त्री बन्दा पार्टीले कारबाही गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ । 

सांसदहरूले अधिकारविहीन दोस्रो अध्यक्ष नबन्न र विनासर्त २ जेठमा फर्किए मात्र एकताका लागि पहल गर्न नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । ‘हामी सबैको पहिलो प्राथमिकता पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने हो, तर सम्मानजनक स्थितिको सुनिश्चितताविना स्वीकार नगर्नुस् भन्ने सुझाब दियौँ,’ सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले भने । 

उनले सबै विषयको निर्णय गर्ने जिम्मा नेपाललाई नै दिएको र निर्णय आफूहरूले मान्ने जानकारी दिए । ‘हाम्रै मतबाट पुनस्र्थापित संसद् र संसद्मा मत दिएर सरकार र संसद् दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ, त्यस सन्दर्भमा के–के गर्नुपर्ने हो, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार वरिष्ठ नेतालाई नै दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘जे–जे गर्नुपर्ने हो, तपाईंले नै गर्नुस् । अरूले धोका दिए पनि हामी दिँदैनौँ, अरूको होइन, तपाईंको निर्णयलाई नै अन्तिम रूपमा स्विकार्छौँ । हामीलाई सरकारमा पठाए पनि, नपठाए पनि, पार्टी एकता हुँदा पनि, नहुँदा पनि सधैँ साथमा हुन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।’

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे विश्वासको मत दिने सांसदहरूबीच अन्तरक्रियामार्फत वरिष्ठ नेता नेपालले सुझाब लिएको र ‘ब्रिफिङ’ सुनाएको जानकारी दिइन् । उनले सरकारमा जाने कि नजाने विषयमा भन्दा पनि पछिल्लो समग्र घटनाक्रम र अबको भूमिकामा छलफल केन्द्रित भएको दिइन् । ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सरकारमा जाने भन्ने त ओखलमै टाउको हाल्ने कुरा हो ।  यो एकैछिनमा सानो समूहले बसेर गर्ने निर्णय पनि होइन,’ झाँक्रीले भनिन्, ‘बदलिएको परिस्थितिमा घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ, त्यस आधारमै तय हुने भएकाले त्यसरी एउटा कुनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरेका छैनौँ ।’

सांसदहरूसँगको छलफलमा पार्टी एकताका लागि दशबुँदे सहमति तयार गर्ने नेपाल समूहका विघटित कार्यदलका सदस्यलाई बोलाइए पनि उनीहरू अनुपस्थित भएका थिए । ‘हामीले त उहाँहरूसहित बसेर छलफल गर्न चाहेका थियौँ, तर माधव कमरेड मात्रै आउनुभो र उहाँले नै पार्टी एकताका लागि भइरहेका प्रयासबारे पनि जानकारी दिएर सुझाब लिनुभो,’ झाँक्रीले भनिन् ।

अरूले धोका दिए पनि हामी दिँदैनौँ : कृष्णकुमार श्रेष्ठ

सरकार र संसद् दुवैलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ, त्यस सन्दर्भमा के–के गर्नुपर्ने हो, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार वरिष्ठ नेतालाई नै दिएका छौँ । जे–जे गर्नुपर्ने हो, तपाईंले नै गर्नुस् । अरूले धोका दिए पनि हामी दिँदैनौँ, अरूको होइन, तपाईंको निर्णयलाई नै अन्तिम रूपमा स्विकार्छौँ । हामीलाई सरकारमा पठाए पनि, नपठाए पनि, पार्टी एकता हुँदा पनि, नहुँदा पनि सधैँ साथमा हुन्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले सांसदहरूको सुझाब र अगाडिका घटनाक्रम हेरेर उपयुक्त निर्णय लिइने बताएका थिए । नेपालले स्थायी कमिटीबाट एकताका लागि प्रयास अगाडि बढाउने निर्णय भएको र विघटित कार्यदलका दोस्रो तहका नेताहरू निष्कर्षमा पुर्‍याउने कोसिसमा रहेको जानकारी गराएका थिए । नेपालले आफूलाई दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आएको, तर के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा नपुगे पनि ओलीका तर्फबाट आएका कुनै पनि प्रस्तावलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था बनिनसकेको प्रस्ट्याएका थिए । ‘उहाँले दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव आएको छ, के गर्ने भन्ने सुझाब माग्नुभएको थियो,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘हामीले तपाईं नबन्नुस्, बरु अरू कोही नेता पठाउनुस् भन्ने सुझाब दिएका छौँ ।’ 

संसद्को विकास समिति सभापतिसमेत रहेकी सांसद कल्याणी खड्काले संसद् विघटन गर्ने, संविधान ध्वस्त बनाउन प्रयत्न गर्ने ओली आत्मालोचित भएर एकता गर्न तयार नभए अरू विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाब सांसदहरूले दिएको जानकारी दिइन् । ‘अध्यक्षले संसद् विघटन गरेर संविधानविरोधी, जनविरोधी कदम चाल्नुभो । पार्टीको विधि, पद्धति समाप्त पार्नुभो, तर अदालतले संसद् ब्युँताएर त्यो कदमलाई असंवैधानिक प्रमाणित गरी संविधान रक्षा गर्दासमेत कमजोरी महसुस नगर्ने, आत्मालोचित नहुने, बरु त्यही ब्युँतिएको संसद्मा लुरुलुरु जाने भएपछि एकतामा मिलनबिन्दु कहाँ छ भनेर छलफल भएको हो,’ खड्काले भनिन्, ‘उहाँले विघटन गलत थियो भनेर आत्मालोचना गरे ठीक छ, नत्र अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने नै धेरैको सुझाब छ ।’

उनले संविधान र संसद्को रक्षाका लागि आफूहरूले पदसमेत गुमाउन तयार भएर जोखिम मोलिसकेकाले सरकारमा सहभागी हुने गौण बनेको बताइन् । ‘अध्यक्ष त उमेरले पनि ७० वर्ष पुगिसक्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको विधानले ७० वर्ष पुगेपछि सक्रिय जिम्मेवारीबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ, तर अवैधानिक भइसकेको व्यक्तिले आफू सुरक्षित बन्न २८ फागुनमा एकलौटी विधान संशोधनको निर्णय गर्नुभएको छ,’ खड्काले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले अहिलेसम्म जे कदम चालेका छौँ, त्यो संविधानको रक्षाका लागि ठीक छ भन्ने प्रमाणित भएकाले आवश्यकता प¥यो भने फेरि पनि योगदान दिन तयार हुनुपर्छ, सरकारमा जान पनि सकिन्छ, नजान पनि सकिन्छ, मुख्य ओलीले चालेका असंवैधानिक नियुक्ति सच्चिनुपर्छ भन्ने हो ।’ सांसद विरोध खतिवडाले पनि आवश्यकता पर्दा सरकारमा जान पनि सकिने कोणबाट सुझाब आएको बताए । 

ओली र नेपालबीच कहाँ छ मतभेद ?

- दुवैपटक संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई नेपालले प्रतिगामी भन्दै राजनीतिक र कानुन लडाइँ लडे । तर, ओलीले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको निर्णयलाई गलत भनेका छन् । नेपालले सर्वोच्चको फैसलाले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियता बचेको बताएका छन् । 

- शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपालले आफूसहित आफ्नो समूहका सांसदको हस्ताक्षर गरे । दोस्रोपटक भएको संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा नेपाल समूहका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरे । ओलीले यसलाई नेपालको ‘अपराध कर्म’ भनेका छन् । 

- आफ्नै पहलमा बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारलाई नेपालसहित २२ सांसदले ३ साउनमा विश्वासको मत दिए । नेपालका यी कदमप्रति ओली आक्रामक छन्, यसैलाई आधार बनाएर उनले नेपाललाई ‘बिकाउ’ माल भनेका छन् । तर, नेपालले देश र जनताका लागि ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु अनिवार्य कदम भएको बताउँदै आएका छन् । 

- संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बृहत्तर वाम एकतामा नेपालको जोड छ । यी मुद्दामा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग भने सहकार्य गर्नुपर्ने नेपालको मत छ । तर, ओली आफूलाई सत्ताच्युत गर्ने कांग्रेस र माओवादीप्रति ‘अनुदार’ र कठोर छन् । ओली विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा उत्रने योजनामा छन्, नेपाल परिपक्व स्थिति बनाएर सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् ।