
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माणका क्रममा मनपरी गरेको आरोप लागेका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कारबाहीमा परेका छन् । योजनामा रकम विनियोजन गर्दा मनपरी गरेको आरोप लागेका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे कारबाहीमा परेका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीबाट हटाएर जगेडामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरको हो ।
बजेटमा समेटिएका योजना र विनियोजन भएको रकमका विषयलाई लिएर गण्डकीमा बजेटका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको दिनदेखि विवाद थियो । पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका माओवादी सांसद रेशम जुग्जालीले रोस्ट्रमबाट प्रदेशको बजेट पुस्तिका च्यातेका थिए । विपक्षी दलका मात्र हैन, सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूको समेत बजेट विनियोजनलाई लिएर चरम असन्तुष्टि थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले बजेट विनियोजनमा मनपरी गरेको, आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेसँगै बजेटमा टुक्रे योजना धेरै भएको भनेर विरोध भएको थियो । बजेट पारित गर्नुअघि १३ असारको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले घुमाउरो पारामा बजेट निर्माणमा कर्मचारी हाबी भएको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दशौँ तहका उपसचिव डिल्लीराज रिजाललाई दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले २४ घण्टा नपुगेकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र यसबारेमा मंगलबार मात्र जानकारी दिने बताए । पाण्डेले आफ्नो पालिकामा चितिखोला महोत्सव, चितिखोला उपत्यका वृत्तचित्र निर्माण, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोइङसम्बन्धी प्रचार प्रसार, बेलिब्रिज निर्माण, पर्यटन गन्तव्यहरूको प्रचार–प्रसार, पार्क निर्माण, मोटरबाटो, सिँचाइ, खानेपानी, म्याराथनलगायतका दर्जनौ योजनामा ३५ करोड हाराहारीमा रकम विनियोजन गरेको आरोप लागेको छ ।