मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • Friday, 17 September, 2021
२०७८ श्रावण १४ बिहीबार १०:३९:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

खोइ संसदमा बिजनेस ?

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ श्रावण १४ बिहीबार १०:३९:००

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई साताभन्दा बढी भएको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पुनस्र्थापित संसद्को बैठक आरम्भ भएको र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिएको पनि १२ दिन भइसकेको छ । तर, यतिवेलासम्म संसद् नितान्त औपचारिक भूमिकामा मात्र सीमित छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा आफैँले पनि बिजनेस सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

सांसदहरू आफैँले पनि विशेष प्रस्तावमार्फत र संसदीय समितिका तर्फबाट पहिले नै छलफल भई पारित भएका विधेयकलाई प्रक्रियामा लान सक्थे । यसअघि सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई बहसमा लान सकिन्थ्यो । तर, न सरकार यसतर्फ सचेत र सक्रिय भएको छ, न संसद् आफैँ यता लागेको छ । यसअघि सत्तारुढ दल एमाले र प्रधानमन्त्री ओली संसद्प्रति अनुदार थिए । पहिलोपटक विघटन गर्नुअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै आएका थिए । संसद्को बैठकमा नजाने, प्रतिपक्षी दलका नेतालाई नसुन्ने, सभामुखलाई समेत पत्तो नदिई हतारहतार संसद् बैठक अन्त्य गरिदिने उनको व्यवहार थियो । संसद्लाई उनले आफूलाई निर्वाचित गर्ने र आफू उत्तरदायी हुनुपर्ने थलोका रूपमा भन्दा पनि एउटा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेरेको पाइन्थ्यो । यसले गर्दा लामो समय संसद् पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन सकेको थिएन । अझै पनि कतिपय अत्यन्त जरुरी विधेयक पारित गरिएका छैनन् ।

ओली सरकारकै समयमा जस्तो यो सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउन नसक्ने हो भने संसद्को प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुनेछ, संसद्प्रतिको विश्वास पनि घट्दै जानेछ

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लामो समय अल्झिँदा समस्या सिर्जना भएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अल्झिँदा हजारौँ परिवार मर्कामा परेका छन् । यसले खासगरी भर्खर करियर सुरु गर्न लागेका या उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उमेरमा पुगेका हजारौँ युवायुवती प्रभावित भएका छन् । आमाका नाममा नागरिकता दिने प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा महिलाले विभेदको सिकार हुनुपरेको छ । कतिपयले अनागरिक बनेर बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ओली सरकारकै समयमा जस्तो यो सरकारले पनि संसद्लाई बिजनेस दिएर सक्रिय बनाउन नसक्ने हो भने संसद्को प्रभावकारिता स्वतः कमजोर हुनेछ, संसद्प्रतिको विश्वास पनि घट्दै जानेछ ।

प्रतिनिधिसभा १८ महिनादेखि उपसभामुखविहीन छ । तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले अग्नि सापकोटालाई सभामुख हुने बाटो खोल्नका लागि उपसभामुखबाट राजीनामा दिएसँगै सो पद रिक्त छ । यसले एकातिर संवैधानिक परिषद्लाई पूर्ण अंगसहित चल्न दिएको छैन भने अर्कातिर प्रतिपक्षी दलले पाउने एउटा अधिकारसमेत खोसिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वमा पनि एकप्रकारको खाडल सिर्जना गरिएको छ । देउवा सरकारले उपसभामुखको पद तत्काल पूर्ति गर्ने गरी प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस दिने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । संसद् कमजोर हुँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पनि जवाफ दिनु नपर्ने र हाइसन्चो हुने भएकाले पनि उत्तरदायित्वविहीन सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउने गर्छ । संसद् रक्षाका लागि भन्दै आन्दोलनमा गएर पुनस्र्थापनाको पक्षमा संघर्ष गरेका दलहरूको सरकार हुँदा पनि पहिलेकै जस्तो अवस्था देखिनुले सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठेको छ ।