पूर्वमाओवादी नेताहरूले आफूलाई सांसद पद र माओवादी केन्द्रको सदस्यका रूपमा पूर्ववत् नै कायम राख्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । बुधबार उनीहरूले रिट दर्ता गराएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रभु साहले बेग्लै र अन्य तीन नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र गौरीशंकर चौधरीले उस्तै–उस्तै बेहोराको रिट दर्ता गराएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने आदेश दिएपछि उनीहरूले एमाले रोजेका थिए । सर्वोच्चले २३ फागुनमा दिएको निर्णयपश्चात् माओवादी केन्द्रले दलबाट र सांसद पदबाट समेत निष्कासन गर्ने गरी कारबाही गरेको थियो । तर, फेरि उनीहरू उक्त कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने र आफू पुनः माओवादीकै सदस्यका रूपमा रहनुपर्ने मागसहित रिट दायर गराएका हुन् । 

के छ तीन नेताको रिटमा ?
रायमाझी, भट्ट र चौधरीले हालेको रिटमा निर्वाचन आयोग, माओवादी केन्द्र, यसका अध्यक्ष प्रचण्ड, माओवादी केन्द्रीय समिति, माओवादीको संसदीय दल, संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । तीनैजनाले आफूलाई दलबाट कारबाही गरिनुअघि कुनै किसिमको स्पष्टीकरण नसोधिएको बताएका छन् । आफूहरूलाई पठाइनुपर्ने स्पष्टीकरण मागिएको पत्र निर्वाचन आयोगमा पठाइएको उनीहरूको जिकिर छ । 

आफूलाई कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति नै अवैध रहेको उनीहरूको दाबी छ । ०६९ मा हेटौँडामा महाधिवेशन भएयता पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन नभएकाले अवैध तथा संविधानले नचिन्ने केन्द्रीय समितिबाट भएको कारबाही बदर गर्न तीनैजना पूर्वसांसदले माग गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रले गत २४ चैतमा चारैजना नेता तथा तत्कालीन सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘यसप्रकार गैरकानुनी ढंगले प्रचण्डले निर्णय गरी संसद् सचिवालयलाई बेरीतसँग जानकारी गरी विपक्षी संसद् सचिवालयले बेरीतको निर्णय र पत्रका आधारमा सभालाई प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त रहेको जानकारी गरी ऐन–कानुनको ठाडो उल्लंघन गर्नुभएको छ,’ तीनै नेताले निवेदनमा दाबी गरेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ र ३२ को कानुनी व्यवस्थाअनुसार दल त्याग गरेको मानिने कुनै पनि कार्य आफूहरूबाट नभएको र दल त्यागसमेत नगरेको अवस्था भएको कारबाही बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । ‘..म निवेदकका नाममा स्पष्टीकरण विषयको पत्र लेखी बोधार्थका नाममा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको रहेछ । म निवेदकलाई दिइएन । मैले पत्र पाएको भन्ने र पुष्टि हुने प्रत्यर्थीसँग कुनै आधार प्रमाण छैन । सफाइको मौका नदिई गरेका कार्यबाही र निर्णय बदर हुने भनी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न नजिर प्रतिपादन गरेको छ । यसकारण स्पष्टीकरण नमागी गरिएको कारबाही बदर गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य पद पुनर्बहाली गरिपाऊँ,’ रिटको माग छ । 

माओवादीको विधानमा कतै पनि केन्द्रीय समितिको अधिकार अध्यक्षलाई दिन सक्ने व्यवस्था नभएको र यसरी आफूले अधिकार लिए अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको कारबाही कानुनविपरीत भएको रिटमा दाबी छ । ‘हाल म निवेदकको निर्वाचन क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन जनताको मतको अवमूल्यन भएको छ । यसको परिपूर्ति गर्ने कुनै मापदण्ड नभएकाले रिट निवेदन निरर्थक हुने र अपूरणीय क्षति हुने दुवै अवस्था विद्यमान छ । निर्वाचन क्षेत्रका जनताको विकास कार्य बाधा भई सुविधा सन्तुलनको हिसाबले अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम मेराविरुद्ध विपक्षीले गरेको सम्पूर्ण कामकारबाही निर्णय, पत्राचारको कार्यान्वयन रोकी यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म म निवेदकलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतले काम–कारबाही गर्न दिन–दिलाउन पनि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग छ । 

साहको जिकिर : दल त्याग गरेको छैन
यसैगरी, अर्का पूूर्वसांसद प्रभु साहले भने आफूलाई जुन आधारमा कारबाही गरिएको छ, उक्त आधार नै मिथ्या रहेको बताएका छन् । ‘वस्तुतः दल त्याग गरेको कुरा कुनै पार्टीको नेताले उल्लेख गर्दैमा हुने नभई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा ऐनको मनसाय हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेको छैन । मैले स्वेच्छाले दल त्याग गरेको वा अर्को पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेको वा अर्को पार्टी खोलेको कुरा पुष्टि हुन कुनै पनि प्रमाण नरहे भएको अवस्थामा ममाथि लगाइएको आरोप नै पूर्णतः मिथ्या रहेको छ,’ उनले रिटमार्फत भनेका छन् । 

प्रचण्डले पूर्वाग्रही रूपमा आफूमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको उनको दाबी छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किने फैसला गरे पनि त्यसले पूर्णता नपाउँदै आफूमाथि कारबाही गरिनु दुरासयपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । रिटमा उनले भनेका छन्, ‘..आयोगमा उपस्थित भई एकीकृत पार्टीको निरन्तरताका लागि १५ दिनभित्र प्रक्रिया आरम्भ गर्न सक्ने मौका प्रत्यर्थी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतलाई रहे भएको नै पाइन्छ । यसरी एकीकृत पार्टी वास्तविक रूपमा अलग–अलग हुने कार्यले पूर्णता नै नपाएको र विपक्षीले समेत अस्वीकार गरी पुनरावलोकनमा गएको अवस्थामा जसरी भए पनि मलाई पदमुक्त गर्ने दुरासय राखी प्रमाणविनाको झुटो तथ्य उल्लेख गरी निवेदकको जनताबाट निर्वाचित पद रिक्त गर्न गरिएको निर्णय तथा काम–कारबाही दुरासयपूर्ण रहेकाले पनि बदरभागी रहेको छ ।’

तत्कालीन समयमा माओवादी र एमाले एकसाथ मिलेर जनतमा गएको र साझा घोषणापत्रका आधारमा मत लिएर आफू विजयी भएको जिकिर गर्दै साहले सोही जनादेशअनुसार आफूले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको जनाएका छन् । साथै, ‘निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुन केही समय लाग्न सक्ने र सो अवधिसम्म प्रत्यर्थीहरूद्वारा असंवैधानिक एवं गैरकानुनी रूपमा निवेदकलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय एवं कामकारबाहीले निरन्तरता पाएमा निवेदक निर्वाचित भएका निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व शून्य हुन गई निवेदकलगायत निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हकहितमा समेत गम्भीर रूपले अपूरणीय क्षति पुग्न जाने’ भएकाले उनले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।