मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैँ
२०७८ श्रावण १२ मंगलबार ११:३४:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

मिश्रका खारेजयोग्य विचार

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैँ
२०७८ श्रावण १२ मंगलबार ११:३४:००

नयाँ संविधान निर्माण भएको जम्मा ६ वर्ष पुग्नै लागेको छ । यसबीच संविधानका खासखास राजनीतिक प्रावधान कार्यान्वयनमा आएका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा नेपालमा दुईथरी प्रवृत्तिबीच तीव्र संघर्ष भएको थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलन तथा मधेस र जनजाति आन्दोलनसमेतको दबाबमा संविधानमा पहिचानसहितको संघीयता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने प्रयासविरुद्ध समाजको परम्परावादी शक्तिले निकै चर्को प्रतिरोध गरेको थियो । त्यस क्रममा देशमा कतिपय धार्मिक तथा जातिवादी संगठनहरू सक्रिय भएका थिए ।

दुवैतिर एकप्रकारको अतिवाद हुर्किंदै तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको थियो । अखण्ड सुदूरपश्चिम र अखण्ड लुम्बिनीजस्ता परिवर्तनलाई पचाउन नसक्ने आन्दोलनहरू भएका थिए । अल्पसंख्यकको पहिचान आन्दोलनका कारण वर्चस्वशाली वर्ग भयग्रस्त बनेको थियो, जसका आधारमा यथास्थितिवादी अभिजात वर्गले शक्ति आर्जन गर्दै गयो र संविधान एउटा सम्झौतामा पुगेर जारी भएको थियो । त्यसयता संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका व्यवस्थाहरू आधारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर, राज्यसत्ता, पार्टीसत्ता, समाजसत्ता र धर्मसत्ता धेरैतिर खासगरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई निषेध गर्नेहरू प्रभावशाली छन् ।

मिश्रले जुन–जुन विषयलाई जनमतसङ्ग्रहमा लाने या खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसले नेपाली समाज, यहाँको जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता र फरक–फरक धर्म अँगालिरहेका नेपालीबीचको एकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन

तैपनि, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको गठन र संघीयता कार्यान्वयनले भुइँतहको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ । साधारण नागरिकको ठूलो हिस्साले सरकार आफूनजिक आएको अनुभूति गरेका छन् । कोरोना महामारीका समयमा त स्थानीय सरकारहरू नै प्रभावशाली देखिए । स्थानीय तहमा राज्यको सेवाप्रवाह पहिलेभन्दा प्रभावशाली भएको छ । प्रदेशहरूले आकार लिँदै र संस्थागत विकास गर्दै गएका छन् । निर्वाचनको चार वर्षमा जेजति उपलब्धि देखा परेका छन्, तिनले राज्य पुनर्संरचनाको मागको औचित्य पुष्टि गरेका छन् ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि बनेको संघीय सरकारको नेतृत्व संघीयता र समावेशी सिद्धान्तको विपक्षमा रहेको र राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाउने प्रयासमा पनि लागेकाले संविधानको भावना र सिद्धान्तहरू आफैँ धमिलो बन्दै गएका थिए । यही मौका छोपेर फेरि पुरातनवादीहरू सलबलाउन थालेका छन् । पछिल्लो समय ‘वैकल्पिक पार्टी’ बनाउन हिँडेका भनिएका विवेकशील साझाका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले दिएको वक्तव्यले अभिजात वर्ग अझै पनि जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउन प्रयासरत छ भन्ने संकेत गरेको छ । मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाका विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । विचार राख्न पाउने र बहस गर्न पाउने उनको अधिकारको सम्मान गर्दागर्र्दै पनि यो विचारमा निहित राजनीति देशका लागि अहित गर्ने खालको छ भन्ने सन्दर्भमा यो प्रसंग उठाइएको हो ।

मिश्रको वक्तव्य उनको व्यक्तिगत हो या विवेकशील साझा पार्टीकै हो भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म निरूपण भइसकेको छैन । तर, यसले उनी कस्तो वैकल्पिक राजनीतिका लागि सक्रिय छन् भन्नेचाहिँ देखाउँछ । लामो समय विचार र सिद्धान्तले होइन, व्यक्तिले निर्णायक महत्व राख्छ, अरू सबै खराब छन्, म आएँ भने सब ठीक हुन्छ भन्ने विचार बोकेर हिँडेका मिश्रले अहिले भने विचारको प्रश्न अघि सारेका छन् ।

तर, उनले जुन–जुन विषयलाई जनमतसङ्ग्रहमा लाने या खारेज गर्ने भनेका छन्, त्यसले नेपाली समाज, यहाँको जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता, फरक–फरक धर्म अँगालिरहेका नेपालीबीचको एकताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यो विचार आफैँमा समाजलाई राजनीतिक अस्थिरता र ध्रुवीकरणका माध्यमबाट पछि धकेल्ने प्रतिगामी विचार हो । विचारहरूमा विकल्प त हुन्छन् तर समाजलाई पछि धकेल्ने विकल्प सीधै खारेजयोग्य हुन्छ ।