६ महिनामा नागढुंगा सुरुङमार्गको १६ प्रतिशत काम

२० अर्ब ६० करोडको आयोजना अप्रिल २०२३ भित्र सक्ने लक्ष्य

निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म १६ प्रतिशत पुगेको छ । ०७७ पुसदेखि औपचारिक निर्माण थालिएको आयोजनाको मोबिलाइजेसन पेस्कीसमेत गरेर २६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भएको छ । निषेधाज्ञामा कामको गति घटेको भए पनि अहिले पुनः गति लिएको आयोजना प्रमुख नरेशमान शाक्यले जानकारी दिए ।

आयोजनामा २६ जनाको उच्च व्यवस्थापन नेतृत्व जापानिज रहेका छन् भने करिब ५० जना नेपाली इन्जिनियर संलग्न छन् । कुल कामदार संख्या ६ सयको हाराहारीमा भएको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । आयोजना अप्रिल २०२३ मा सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता छ । त्यही समयमा सक्ने प्रयास भइरहेको आयोजना निर्माण कम्पनी हाज्मा एन्दोका प्रतिनिधि इनोई केनिचीले जानकारी दिए । 

आयोजनाको कुल लागत २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान छ । त्यसमध्ये जाइकाले १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भने नेपाल सरकारको हुनेछ । कोभिड– १९ ले गर्दा कार्ययोजनाअनुसार काम नभए पनि गति बढाएर सममयै सक्ने प्रयास भइरहेको आयोजना व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर कल्पना अधिकारीका अनुसार पूर्व (काठमाडौंतर्फ) र पश्चिम (धादिङतर्फ) गरी कुल ९९२ मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । 

आयोजना निर्माणमा यस्ता बाधाहरू 
मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसमेत लागिसकेको अवस्थामा पनि पूर्व एरियामा स्थानीय व्यक्तिले घरहरू नभत्काउँदा पहँुच सडक निर्माणमा कठिनाइ भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘स्थानीयवासीसँग छलफल गरी सकारात्मक निष्कर्ष निस्किएको भए तापनि हालसम्म केही संरचनाहरू भत्काउन बाँकी रहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने । 

त्यस्तै, बलम्बुमा फ्लाईओभर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न उपसमिति गठन भई रेट निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पूरा भए पनि जग्गा र घरहरूको दररेट निर्धारण गर्न बाँकी रहेको छ । यस स्थानमा जग्गा अधिग्रहणका लागि यसै आवमा सरकारको तर्फबाट करिब एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रकम थप हुन आवश्यक देखिएको छ ।

धादिङमा जस्तै चन्द्रागिरि क्षेत्रमा पनि गुठीको जग्गाको आधा मुआब्जा दिई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने माग भएको स्थानीयको छ । सरकारले धादिङतर्फ गुठीको जग्गाको निर्धारित मूल्यको आधा मुआब्जा दिएर समस्या समाधान गरेको थियो । 

धादिङतर्फको रोड सर्भिस स्टेसनमा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका भनिएका र अख्तियारको छानबिन भइरहेका पाँचवटा घर तथा टहरा स्थानीय व्यक्तिले हटाउन अटेर गर्दा निर्माण सामग्रीहरू भण्डारण गर्न कठिन भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ‘आयोजना कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्पर्क गर्दा फैसला आउन धेरै प्रक्रिया बाँकी नै रहेको हुँदा ढिलो हुने देखिएको बुझिन्छ,’ आयोजना प्रमुख शाक्यले भने ।

कामलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेका घर–टहराले ५० प्रतिशत क्षतिपूर्तिबापतको रकम बुझिसकेका छन् । आयोजनाको तर्फबाट निरन्तर ताकेता गरेर, पछि अख्तियारको फैसलाबमोजिम हुने गरी हाललाई ती संरचना भत्काइदिन र बाँकी क्षतिपूर्तिसमेत लैजान अनुरोध गरे तापनि संरचना भत्काउन बाँकी रहेको छ ।