- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा गरिएको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मेल नखाँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार समितिको ४७औँ सत्रमा युपिआर वर्किङ गु्रपले नेपालको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदनअन्तर्गतको तेस्रो चक्रको प्रतिवेदन पारित गरेसँगै मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेे सुझाबसमेत दिएको छ ।
बेचबिखनसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएको परिभाषाले सीमित क्षेत्र मात्रै ओगटेको, मानव बेचबिखन र ओसारपसारलाई समेत छुट्टै परिभाषित गरिएकाले पीडितले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । नेपालभित्रको आन्तरिक मानवीय ओसारपसार र विदेश लगिने क्रमलाई मात्र बेचबिखन भनी कानुनले व्याख्या गरिएको, वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनलाई एउटै परिभाषा दिइएकाले समेत कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ मा वैदेशिक रोजगारका क्रममा एउटा काममा भनी लगेर अर्को काममा लगाए ठगी हुने भनी परिभाषित गरिएको छ । ऐनमा ठगी हुने व्यवस्था गरिए पनि कारबाहीको प्रावधान नराखी जरिवाना मात्र गर्ने कानुन हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँछन् महिला, कानुन र विकास मञ्च कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘पीडक जरिवाना तिरेर छुट्न सक्ने व्यवस्था हुँदा पीडित कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा नै अघि बढ्न चाहँदैनन् । जसले गर्दा ट्राफिकिङका केसहरूले बढावा पाइरहेका छन् ।’
एनएचआरसीले सन् २०१९ मा सर्वजनिक गरेको रिपोर्टमा नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार औसत प्रतिवर्ष १३,६७८ व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुन्छन्, जसमध्ये करिब ४७ प्रतिशत मात्रै सम्पर्कमा ल्याउन सकिएको पाइन्छ । तथ्यांकअनुसार अधिकांश व्यक्ति बेचबिखनमा परेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ । मानव बेचबिखनका तरिकाहरूमा परिवर्तन आइरहेकाले प्रत्येक वर्ष बेचबिखनका केसहरू बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
अमेरिकी ट्राफिकिङ इन पर्सन रिपोर्ट २०२० अनुसार नेपाल टायर २ अन्तर्गत परेको छ । योसँगै ऐन निर्माण गरिए पनि कारबाहीको दायरा सीमित भएकोले राष्ट्र संघले पटक–पटक सुझाब दिए पनि मानव तस्करी उन्मूलनका लागि नेपालले न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नगरेकोले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा आउन सकेको पाइँदैन ।
ऐन परिमार्जन गर्न सुझाब
संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतका १९३ वटै देशले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि दायित्व र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई वार्षिक रूपमा समीक्षा गर्ने गरिएको छ । प्रत्येक साढे चार वर्षमा समीक्षाको पालो आउने गर्छ । यस वर्ष पनि राष्ट्र संघको संयन्त्रले गत असार २८ मा गरेको समीक्षाको ४७औँ सत्रमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सन्दर्भमा नेपालको ऐनमा गरिएको बेचबिखनको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मेल नखाएको भनी सरकारलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएकोे छ ।
सन् २०११ देखि एक दशकको अवधिमा तीनपटक नेपालको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भइसकेकोे छ । सुझाबलाई नेपालले मान्दै आए पनि कानुन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा भने तदारुकता देखाएको पाइँदैन । यो वर्षसमेत नेपालले ट्राफिकिङ नियन्त्रणका लागि १४ वटा सुझाबलाई समर्थन गरेको छ ।
बेचबिखनका मुद्दा वैदेशिक रोजगारमा दर्ता हुँदा समस्या
घरेलु कामदारका रूपमा बिदेसिएका महिला विभिन्न किसिमका शोषणमा पर्ने गरेकामा यससम्बन्धी महासन्धि नेपालले अनुमोदन नगर्दा कानुनी कारबाही, क्षतिपूर्तिलगायत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेका पाइँदैन । क्षतिपूर्तिका लागि समय लाग्ने र बेचबिखनमा मुद्दा हाल्दा न्याय प्रक्रिया लामो हुने भएकोसमेत मानव बेचबिखनका मुद्दा वैदेशिक रोजगारमा दर्ता भएको पाइन्छ । यस्ता मुद्दा वैदेशिक विभागमै मेलमिलापमा टुंगिने गरेको बताउँछिन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचबिखन शाखाकी प्रमुख मीना पौडेल । उनी भन्छिन्, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अधिकांश विषय विभागले नै हेर्ने हुँदा पीडितलाई झन् समस्या भइरहेको छ । यसका लागि कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।’
