मन्त्रीका लागि दौडधुप

शनिबार एउटा कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलमा भएका सबै सांसद मन्त्री हुने दौडमा लागेको र आफूलाई कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकस परेको गुनासो गरे । संयोगले कार्यक्रम थियो, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्ने संस्थापकमध्येका एक नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवस । वि.सं. २००६ सालमा नेपालमा जनवादी क्रान्तिमार्फत समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने उद्देश्यले नेकपाको गठन गरिएको थियो । पार्टीलाई श्रमजीवी वर्गको पार्टी र विचारधारामा माक्र्सवाद–लेनिनवाद अँगालेको नेकपा अहिले देशमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव हुने शक्तिमा छ । यद्यपि, यो विभिन्न समूहमा छरिएकाले यसको शक्ति छिन्नभिन्न छ र भर्खरै मात्र एउटा पक्ष सत्ताबाट बाहिरिएको छ ।

मन्त्री बन्न र बनाउन कुनै निश्चित मापदण्डभन्दा पनि नेताको परिक्रमा र चन्दालाई आधार बनाउन थालेपछि मन्त्री पद नपाए पार्टी छाड्नेदेखि आत्महत्या गर्नेसम्मका धम्की आउनु सामान्य हो

सरकारमा, प्रतिपक्षमा र सडकमा जताततै छरिएको नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरू आफू देश र जनताका लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको, समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य नछाडेको, श्रमजीवी वर्गको हितमा लागिरहने र पदका लागि राजनीति नगरेको दाबी गर्न छाड्दैनन् । राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म भूमिगत भएर, जेल बसेर या निर्वासनमा गएर त्याग गरेको इतिहास पनि यिनका नाममा अभिलिखित छ । जनयुद्धकालमा युद्धमा सामेल भएका दसौँ हजारले ज्यान गुमाए । तर, जब निर्वाचनमा उमेदवार हुने र मन्त्री बन्ने तहमा यी पुगे, अनि यिनको असली अनुहार खुल्न थाल्यो । सत्ताकै छिनाझप्टीमा परेर ०५४ सालमा एमाले विभाजित भएको थियो ।

राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताका लागि भएका आन्तरिक संघर्षका कारण माओवादी पनि धेरैचोटि विभाजित भएको छ । यतिवेला शक्तिकै लागि भएका संघर्षका कारण एमालेको ओलीपक्ष सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेको छ । एमाले पनि विभाजनको अन्तिम डिलतिर घस्रिरहेजस्तो देखिन्छ । यी विभाजन र शक्ति संघर्षको मुख्य आधार भने सिद्धान्तको जलप लगाएर पद र प्रतिष्ठा या अवसरमा कसले कब्जा जमाउने भन्ने विषयमै अडिएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा ०६३ पछि लगातारजसो सत्ता र शक्तिको उपभोग गरिरहेको माओवादी केन्द्रमा मन्त्री हुन देखिएको प्रतिस्पर्धाका पछि पनि मूलतः सो दल र त्यसको नेतृत्वमा आएको सत्तामोह नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

सत्ता या सरकारमा जानुलाई राजनीतिको स्वाभाविक गन्तव्य मान्ने हो भने पनि त्यसका केही मापदण्ड हुनैपर्छ । कसले कतिवेला के जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने पनि राजनीति र संगठनको मूल प्रश्न नै हो । जिम्मेवारी लिने या दिने एउटा निश्चित मापदण्ड हुँदा र न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली बन्दा यसले समस्या ल्याउँदैन । हामीकहाँ मुख्य नेतृत्वको निकट हुनेले अवसर बढी पाउने, बारम्बार दोहोरिएर मन्त्री बन्ने र मन्त्री भएबापत शक्ति अभ्यास गरेर थप शक्ति आर्जन गर्ने परम्परा बसिसकेको छ । यहाँ कार्यक्षमताको मूल्यांकनको कुनै आधार छैन । क्रान्तिका लागि बलिदान दिन तयार कम्युनिस्ट नेताहरू मन्त्री नपाए पार्टी छाड्ने धम्की दिन्छन् । कतिपयले त मन्त्री पद नपाए आत्महत्या गर्ने धम्कीसमेत दिने गरेका छन् ।

दलभित्रका अन्तरगुट संघर्ष र अन्तरदलीय संघर्षमा पदको छिनाझप्टी मज्जाले चलिरहेको देखिन्छ । दल नै विचारधारात्मक रूपले पतन हुँदै जाँदा समग्र पार्टी पंक्तिमा यस्तो समस्या आउँछ । गैरराजनीतिक चरित्र र संस्कृति हाबी हुन्छ । हिजो मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनाइएका उमेश श्रेष्ठको योगदान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा या उनको पार्टीलाई धेरै चन्दा दिनु नै हो भन्ने सबैले बुझेका छन् । यो एउटा बिम्ब मात्र हो, जुन सबै दलमा भरिभराउ छ । त्यसैले पनि प्रचण्डले मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुअघि उनको पार्टी नै सरकारमा किन जाने भन्नेमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । लामो समयदेखि माओवादीले जस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ, त्यसलाई हेर्दा ६० जना सांसद हुँदा ७० जनाले मन्त्री माग्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ ।