दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पेगासस सफ्टवेयर : सशंकित हुनुपर्ने अवस्था  

प्रकाशमा आएका तीन सय चर्चित व्यक्तिबाहेक अरू पनि जासुसी सफ्टवेयरको निसानामा छन् भनेर सबैले थाहा पाउनु जरुरी छ

सरकार विलुप्त हुन चाहन्छ र विगतझैँ जनताको ध्यान मोड्ने रणनीति ल्याएर विलुप्त हुने कोसिस पनि गर्नेछ । तर, यसपटक पेगासस सफ्टवेयर हाम्रा सामु आएको छ । इजरायली कम्पनीले ‘छानिएका सरकार’हरूलाई बेचेको सो जासुसी सफ्टवेयरले संसारभरका ५० हजारभन्दा बढी मोबाइल फोनमाथि अनधिकृत पहुँच बनाएको छ । यसलाई लुकाउन असम्भव छ, किनभने यो घटना निकै विशाल र गम्भीर छ ।

दैनिकजसो सुनिने घटनाभन्दा बढी संवेदनशील यो घटना सतहमा आउँदा भारतीय मिडियाले यसलाई कसरी हेरिरहेका छन् ? पेगासस प्रोजेक्टको खुलासा गर्ने १० वटा मुलुकका १७ सञ्चार माध्यममध्ये भारतको डिजिटल प्लेटफर्म ‘द वायर’ पनि एक हो । यस खबरको खुलासा भारतमा १९ जुलाईमा सुरु भएको संसद्को बर्खे अधिवेशनको अघिल्लो रातमा भएको हो । यसबारे भारतीय मिडियाको पहिलो दिनको प्रतिक्रिया खासै उल्लेखनीय थिएन । इन्डियन एक्सप्रेसले भने पहिलो पृष्ठको समाचार बनाएको थियो र जासुसी सफ्टवेयरको निसाना बनेका ४० भारतीय पत्रकारमध्ये तीनजना पत्रकार एक्सप्रेसकै हुन् भनेर उल्लेख गरेको थियो ।

द हिन्दूले भने यस घटनामा सतर्क रही भित्री पृष्ठमा आफ्नै संस्थाका एक लक्षित संवाददाताबारे पनि उल्लेख नगरी समाचार प्रसारण गरेको थियो । राहुल गान्धी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा, नवनियुक्त प्रविधि तथा रेल्वेमन्त्री अश्वानी वैष्णवलगायत हस्तीहरू पनि जासुसी सफ्टवेयरको तारो बनेको खबर प्रकाशमा आएपछि मात्रै मिडियाहरू जागे । थुप्रै समाचारपत्रले स्वतन्त्र छानबिनका लागि सम्पादकीय लेखे । छानबिनको माग राख्नेमध्येको इन्डियन एक्सप्रेसले ‘अनधिकृत जासुसीको प्रयत्नले भारतीय लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ’ भनेर लेख्यो । द हिन्दूले भने ‘कुन सरकारी नियोगले पेगासस जासुसी सफ्टवेयर खरिद गरेको हो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले अहिलेसम्म नदिएको भनेर उल्लेख गर्‍यो ।

राज्यका लागि आतंकवाद र गम्भीर अपराध नियन्त्रण गर्न बनाइएको जासुसी सफ्टवेयर यदि सर्वसाधारण जनतामाथि प्रयोग गरिन्छ भने यसबाट पत्रकार र नेताहरू मात्र होइन, हरेक नागरिकसमेत सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ 

हामीले प्रकाशमा आएका तीन सय प्रसिद्ध व्यक्तिबाहेक पनि अन्य व्यक्ति पनि जासुसी सफ्टवेयरको निसानामा छन् भनेर थाहा पाइराख्नु जरुरी छ । भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रन्जन गोगोईलाई यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाउने महिला र उनका आफन्तहरू पनि जासुसी सफ्टवेयरका तारो बनेका छन् । राज्यका लागि आतंकवाद र गम्भीर अपराध नियन्त्रण गर्न बनाइएको जासुसी सफ्टवेयर यदि सर्वसाधारण जनतामाथि प्रयोग गरिन्छ भने पत्रकार र नेताहरू मात्र होइन, हरेक नागरिकसमेत सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । आदिवासीमाथि राज्यसम्बद्ध व्यक्तिका हिंसाको समाचार लेखेका कारण ६ महिना जेलमा बिताएका झारखण्डका स्थानीय पत्रकार रूपेशकुमार सिंह पनि जासुसी चपेटामा परे । 

यसको अर्थ हो, समाजमा भइरहेका गलत काम जनतामाझ पु¥याउने पत्रकारको पेसागत धर्म निभाउँदा पनि तपाईं जासुसीमा पर्न सक्नुहुन्छ । पेगासस घटनामा खारेजी, घटनालाई काल्पनिक बनाउने र सधैँ दोहरिइरहने ‘भारतको बदनाम गराउने षड्यन्त्र’ जस्ता पूर्वअनुमानित प्रतिक्रिया सरकारबाट आयो । आक्रमण नै सबैभन्दा ठूलो प्रतिरक्षा हो भन्ने मान्यताले ग्रसित सरकार जासुसी सफ्टवेयर प्रयोग गरेको हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा विषयान्तर गर्छ र उल्टै प्रश्न गर्नेहरूलाई आक्रमण गर्छ । सरकारपरस्त टेलिभिजन च्यानलहरूले पनि विषयान्तरकै बाटो लिएका छन्, जुन कुनै आश्चर्यको विषय होइन । 

त्यसो भए यो सरकारले पेगासस सफ्टवेयर खरिद गरेको हो र हो भने कहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आयो ? यस प्रश्नको उत्तर गौरव विवेक भटनागरको रिपोर्टले दिन्छ । रिपोर्टअनुसार २०१९ मै ह्वाट्सएपले पेगाससले करिब १२१ एकाउन्टमा हमला गरेको र २० एकाउन्टहरूमा त अनधिकृत रूपमै प्रवेश ग¥यो भनेर सरकारलाई सचेत गराएको थियो । त्यसमा कमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिसिएटिभका बेंकटेस नायकको सूचना याचिकामा सरकारले ह्वाट्सएपले सचेत गराएको हो भनेर स्वीकारसमेत गरेको थियो । आफू स्वयं पेगाससको जासुसीमा परेका भए पनि प्रविधि तथा रेल्वेमन्त्री वैष्णवले संसद्मा ह्वाट्सएपको रिपोर्ट र पेगाससको प्रयोगमा कुनै सत्यता नभएको भनेर यसलाई खारेज गरे । यो स्तम्भ लेखिँदै गर्दा पेगाससबारे नयाँ–नयाँ खुलासा भइरहेका छन् । विपक्षी दलबाहेक केही मिडियाले प्रश्न गर्न बन्द गरेका छैनन् । नागरिकलाई अवैध जासुसीको तारो बनाउने भारत सरकारले पेगासस सफ्टवेयर खरिद र प्रयोग कसरी गरेको हो भन्ने प्रश्नमा स्पष्ट प्रमाण नआए पनि ती प्रश्नका उत्तर महत्वपूर्ण हुनेछन् ।    

जहाँसम्म मिडियाको प्रसंग छ, मिडियालाई आतंकित बनाउन अत्याधुनिक जासुसीका सफ्टवेयर चाहिँदैन । उदाहरणका रूपमा कोभिड–१९ महामारीमा सरकारका झुटहरू विशेषतः कोभिडबाट मृत्यु हुनेहरूको र दोस्रो लहरमा अक्सिजनको हाहाकारको खुलासा गर्ने भारतको सबैभन्दा बढी पढिने हिन्दी समाचारपत्र दैनिक भास्करमा जुलाई २२ मा आयकर विभागले छापा हान्नुलाई लिन सकिन्छ । वाक्स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा चिनिने स्वतन्त्र पत्रकार र मिडिया हाउसप्रति गरिने सरकारी रबैया कसैबाट छिपेको छैन । प्रतिभावान्, विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित रोएटर्सका फोटो पत्रकार दानिस सिद्दकीको अफगानिस्तानमा हत्या हुँदा प्रधानमन्त्री वा सरकारसम्बद्ध एकजना व्यक्तिले पनि त्यसबारे एक शब्द व्यक्त गरेनन् । सिद्दकीका तस्बिरलाई भने मेटाउन सकिँदैन । उनका तस्बिरको शक्ति हजारौँ शब्दभन्दा बढी छ । यही असहज सत्यले मोदी सरकारलाई अनधिकृत जासुसी गराउन प्रेरित गर्छ ।

(शर्मा वरिष्ठ पत्रकार एवं मिडिया अध्येता हुन्) 
न्युजलन्ड्रीबाट