- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
पछिल्लोपटक विस्तार गरिँदा गण्डकी प्रदेश सरकारमा भएको मन्त्री छनोटको प्रसंग यतिवेला चर्चामा छ । कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली मुख्यमन्त्री बनेको ४२ दिनपछि बल्लतल्ल गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि विवादमा परेको छ । गठबन्धनको एउटा सहयात्री जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तर्फबाट थप सदस्यले मन्त्री नपाएको भन्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्यो । उता मन्त्री बन्नेहरूको सूचीमा आफ्नो पनि नाम परेको जानकारी पाएपछि शपथ खान हिँडेका डोबाटे विश्वकर्माले दमौलीबाट गगनगौँडा पुग्दा बाटैमा आफ्नो ठाउँमा अर्कैले शपथ खाएको समाचार सुने । यहाँ समाचारको अर्थवत्ता चाहिँ विश्वकर्माको नाम हटाएर उनको ठाउँमा पोखराका धनाढ्य व्यापारी विन्दु थापाको नाम समावेश हुनुमा छ । विश्वकर्माको नाम कटाएर थापालाई समावेश गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन । यसअघि पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलितको प्रतिनिधित्व थिएन । उनको मन्त्रिपरिषद्का पहिले सात र पछि आठजना सदस्यमा एकजना मात्र महिलालाई मन्त्री बनाइएको थियो ।
दलित अगुवा डोबाटेको ठाउँमा घरजग्गाको ठूलो कारोबारमा संलग्न धनाढ्य व्यापारीलाई मन्त्री बनाइनु दलितको निरन्तर सीमान्तीकरणको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो
यसपटक पोखरेलको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पनि एकजना मात्र महिलालाई समावेश गरिएको छ भने दलितहरूको प्रतिनिधित्व छैन । हालै मात्र कांग्रेस र माओवादीलाई समावेश गरिएको प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अवस्था उस्तै छ, दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिएको छैन । बागमती प्रदेशको अवस्था पनि फरक छैन । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व त छ, तर त्यो पनि बाहिर देखाउन मात्रै प्रतिनिधित्व गराइएको जस्तो देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री सीता नेपालीबाहेक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुरूप प्रतिनिधित्व छैन । महिला र दलित मात्र होइन, जातीय प्रतिनिधित्व र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको विषय पनि उस्तै छ । डोबाटेको ठाउँमा घरजग्गाको ठूलो कारोबारमा संलग्न एकजना धनाढ्य व्यापारी मन्त्री बन्नु दलितको निरन्तर सीमान्तीकरणको एउटा पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, जसले नेपालको राजनीतिमा शक्तिसम्पन्न सम्भ्रान्तहरू कसरी दलित, महिला र जनजातिसँग शक्ति साझेदारी गर्नबाट तर्किरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय दुईवटा पक्ष समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन् । नेपाली जनताका विभिन्न हिस्साले लामो समयसम्म गरेको संघर्षको बलमा ०७२ को संविधानमा सामेल भएको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि दबाब एकातिर जारी छ । अर्कातिर राज्य र राजनीतिक दल अभिजात वर्गका हातमा छन् । यो वर्गले राजनीतिक शक्तिमा पछिल्लोपटक दाबी गरिरहेका महिला, दलित र जनजातिलाई सकेसम्म पन्छाउन र आफ्नो परम्परागत वर्चस्व यो या त्यो रूपमा स्थापित गर्न बल गरिरहेको छ । शक्तिमाथिको नियन्त्रणका कारण उसको हात अहिले पनि माथि छ । तीन वर्षजति पहिले महिलालाई ट्याउँट्याउँ नगर्न तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको चेतावनी यसैको एउटा रूप थियो ।
सबै दल धेरथोर यसै धारमा हिँडिरहेका छन् । अहिले जेजति समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था छ, त्यो संवैधानिक रूपले चुनौती दिनै नसक्ने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा मात्र कायम छ । यसले राजनीतिको एउटा विद्रूप चित्र देखाउँछ । राजनीतिक कार्यकर्ताका ठाउँमा ठेकेदार, डन, पैसाले शक्ति खरिद गर्ने हैसियतका कारोबारीहरू पुगेका छन् । जसरी बिस्तारै राजनीतिमा सीमान्त वर्गको स्थान खुम्चिँदै गएको छ, त्यसरी नै दल र सत्तामा गैरराजनीतिक चरित्रका नवधनाढ्यहरूको पकड बढ्दै गएको छ । यो पटक–पटकका जनआन्दोलन र नेपालका विभिन्न वर्ग तथा समुदायका आन्दोलनहरूको अपमान हो ।
