मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार ०७:५१:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या  समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार ०७:५१:००

व्यवसायीले गरे म्याद थप, धरौटी फिर्ता र भुक्तानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न गएको प्रतिनिधिमण्डलले अघिल्लो सरकारले ल्याएका बजेट कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । पूरक बजेट ल्याए त्यसमा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गरिदिन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । महासंघले बजेटसँग सम्बन्धित म्याद थप, धरौटी रकम फिर्तालगायतका विषयमा लिखित सुझाब पेस गरेको हो । 

व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था भएकोमा सार्वजनिक निकायका अधिकारीले गरेको निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग गरेको हो । महासंघले म्याद थपको निर्णय भएको मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूका लागि वर्ष दिन म्याद थप्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

कोभिडको दोस्रो कहर, वर्षात्को मौसम, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण आउँदो कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्म शून्य समय मानेर त्यसपछि कार्यान्वयन हुने गरी वर्ष दिन म्याद थप गर्न माग गरेको हो ।

म्याद थपको माग कानुनविपरीत 
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको छैटौँ संशोधनबमोजिम सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एकपटक म्याद थप सम्बन्धमा निर्णय भइसकेकोमा पुनः म्याद थप नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, धेरै आयोजनाले एकपटक म्याद थपको सुविधा लिएपछि पनि पटक–पटक निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । व्यवसायीले गम्भीर जटिलता सिर्जना भएकाले यस किसिमको व्यवस्था खारेज गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । 

संसद्मा दर्ता भएको खरिद विधेयक व्यवसायीमैत्री बनाउन आग्रह
संसद्मा संशोधनका लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद विधेयक व्यवसायीमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरू संलग्न विज्ञ टोली गठनका लागि अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै, व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकाले तत्काल भुक्तान गरिदिन, शुल्क जरिवाना तथा दस्तुर मिनाहा, पुनर्कर्जा, निःशुल्क बैंक ग्यारेन्टी नवीकरणलगायतका विषयमा पनि लिखित सुझाब महासंघले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष पेस गरेको छ । त्यस्तै, महासंघले निर्माण कामदार तथा श्रमिक र व्यवसायीलाई कोभिड—१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।