सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्य  मन्त्रालयको बेथिति

संसद् विघटन र पुनर्बहालीको राजनीतिक तथा कानुनी संघर्षले अस्थिर बनाएको राजनीति संग्लिन थाले पनि समग्र प्रशासनमा भने त्यसको प्रभाव अझै बाँकी नै छन् । वैशाख महिनायता चलेको मन्त्रीहरू आउने र जाने एउटा शृंखला अझै जारी छ । संसद् विघटनपछि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्लाई सर्वोच्चले मान्यता नदिँदा लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । डेढ वर्षदेखि दुनियाँलाई लखेटिरहेको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले नेपाललाई अझै आक्रान्त बनाइरहेको छ । अहिले पनि दैनिक परीक्षण गरिने नमुनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित भेटिने गरेका छन् । यो संख्या महामारीको मापदण्डका दृष्टिले लहरकै आकारको हो । वैशाखको अन्तिम सातादेखि आएको यो लहर अझै सामान्य भइनसक्दै तेस्रो लहरको सम्भावनाबारे विज्ञहरूले चिन्ता गर्न थालेका छन् । आर्थिक सामाजिक जीवनलाई सहज बनाउन भन्दै लकडाउन खुकुलो बनाइएसँगै सहरमा भिडभाड बढिरहेको छ । यसले जोखिम थप बढाएको छ ।

गैसस र अगैससका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका दैनिक प्रशासनिक काममा समेत संलग्न गराउने कार्य राष्ट्रिय हित र गोपनीयताका दृष्टिले गम्भीर आपत्तिजनक छ

अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्या थपिन थालेकामा कतिपय चिकित्सकले चिन्ता जाहेर गरेका छन् । पछिल्लो महिना चीनसँग भएको खोप खरिदसम्बन्धी सम्झौतासँगै खोपको आपूर्ति र वितरण प्रक्रियाले केही गति लिएको छ । अमेरिकाले कोभ्याक्समार्फत पठाएको एक मात्राले पुग्ने १५ लाख डोज र चीनले थप दिन लागेको १६ लाख मात्रा हेर्दा नेपाललाई आवश्यक पर्ने खोपको उपलब्धता बढेको अवश्य छ । तर, चीनसँग किन्ने भनिएको र भारतबाट प्रधानमन्त्री मोदीले देउवालाई बधाई दिँदा पहिल्यै रकम भुक्तानी गरिसकिएको खोप छिट्टै दिउँला भनेर दिएको आश्वासन पूरा हुँदा पनि यसले नेपालको १८ वर्षमाथिको २०–२२ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुग्छ । कमसेकम चार करोड डोज खोप नआउन्जेल महामारी नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन । त्यसमाथि हामीकहाँ खोपको वितरण प्रणालीमै समस्या छ । भद्रगोल तरिकाले खोप वितरण गरिँदै छ । यस्तो वेला स्वास्थ्य मन्त्रालय भने आफ्नै समस्याले ग्रस्त छ । जसले गर्दा नीतिगत र कार्यगत दुवै दृष्टिले मन्त्रालय गतिशील हुन सकेको छैन ।

समस्याको एउटा पाटो हो, मन्त्रालयका उच्चस्तरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारविहीन बनाइनु । चार–चारजना सहसचिवस्तरका कर्मचारी लामो समयदेखि जिम्मेवारविहीन बनाइएका छन् । उनीहरूलाई अपमानजनक ढंगले कार्यालयमा आएर हाजिरी गरेर फर्किन बाध्य पारिएको छ । उता मन्त्रालयलाई अर्धसरकारी कार्यालयजस्तो बनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भनिएका गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका शाखा कार्यालय नै मन्त्रालयमा राखेर सञ्चालन गर्ने छुट दिइएको छ । उनीहरू कसको अनुमतिले कहिलेसम्मका लागि त्यहाँ बस्न आएका हुन् र के आधारमा मन्त्रालयको काममा दैनिक रूपमा सहभागी गराइएका हुन् भन्ने स्वयं मन्त्रालयका प्रवक्तालाई समेत जानकारी छैन ।

यसले के देखाउँछ भने पैसावाल भएका कारण मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीले अगैसस र गैससबाट पाउने अतिरिक्त लाभका आधारमा उनीहरूलाई मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बस्ने छुट दिएका हुन् । उनीहरू आफ्नो संस्थाका काममा भन्दा पनि मन्त्रालयका दैनिक प्रशासनिक काममा बढी संलग्न हुने गर्छन् । यस्तो कार्य आफैँमा राष्ट्रिय हित र गोपनीयताका दृष्टिले पनि आपत्तीजनक छ । तर, लामो समयदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो गलत कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । दाताहरूबाट सहयोग लिन तिनलाई मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बस्ने छुट दिनु आवश्यक छैन । नेपाल सरकारले तोकेको सर्त नमाने तिनलाई फर्काइदिए पनि केही फरक पर्दैन । यो बेथितिलाई तत्काल रोक ।