मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
विनोज बस्न्यात
२०७८ श्रावण ५ मंगलबार ११:०९:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तीको प्रभाव

अग्रलेख

Read Time : > 5 मिनेट
विनोज बस्न्यात
२०७८ श्रावण ५ मंगलबार ११:०९:००

‘साम्राज्यहरूको चिहान’ अफगानिस्तानबाट बाहिरिने अमेरिकी सरकारको निर्णयबाट फेरि पनि साम्राज्यको हार भएको छ 

१४ अप्रिल, सन् २०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी र नेटो सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । बाइडेनको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा भविष्यमा समग्र दक्षिण एसिया नै प्रभावित हुन सक्छ । अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फर्काएर अमेरिका दुई दशक लामो युद्ध अन्त्य गर्न चाहन्छ । तर, यसले अफगानिस्तानमा तालिबान र अल–कायदाजस्ता आतंकवादी संगठनको सक्रियता बढ्ने खतरा छ । यो गैरराज्य संगठन अफगानिस्तानमा मात्र सीमित नभएर छिमेकी मुलुकमा समेत विस्तारित हुन सक्छ । भविष्यमा समग्र दक्षिण एसियामै आतंकवादी गतिविधि वृद्धि हुन सक्छ । अमेरिकाको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानको स्थायित्वका लागि क्षेत्रीय शक्ति चीन, भारत, इरान, पाकिस्तान, रुस र मध्यएसियाली मुलुकले अग्रसरता लिनुपर्छ । नयाँ विकसित परिस्थितिमा प्राथमिकता, स्वार्थ र जोखिम मूल्यांकन तथा तयारीको तत्परता सबै बदलिएका छन् ।

अफगानिस्तानलाई ‘साम्राज्यहरूको चिहान’ भनेर चिनिन्छ । सन् १८३९–१८४२ मा ब्रिटिसहरूले अफगान युद्धमा यो पाठ सिकेका थिए । अफगानिस्तानबाट बाहिरिने ट्रम्प तथा बाइडेन सरकारको निर्णयबाट पनि साम्राज्यको हार भएको छ । सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा न्युयोर्कस्थित ट्विन टावरमा भएको आक्रमणपछि अमेरिका र उसका मित्रशक्तिले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गरे । अमेरिकाले ट्विन टावर आक्रमणको मुख्य दोषी अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकिबसेको भन्दै तिनलाई परास्त गर्न र उनको समूहको पुनरोदय रोक्न अफगानिस्तानमा सेना तैनाथ गरेको थियो । सो घटनाको दुई दशकपछि पश्चिमी शक्तिको बहिर्गमन हुन लाग्दा अफगानिस्तानमा अतिवादी समूहको चुनौती यथावत छ । यसको असर अफगानिस्तानका छिमेकीहरूले सामना गर्नुपर्नेछ । 

भनिन्छ, अफगानिस्तानका चार शत्रु छन् । मध्य–एसियामा रहेको यो भूपरिवेष्टित राष्ट्रका चार शत्रुहरू हुन्– कठिन भूगोल, कठोर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता, क्षेत्रीय शक्तिको खेल मैदान हुनु र विदेशी सेनाको उपस्थिति । अफगानिस्तानले तीन महत्वपूर्ण भौगोलिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई जोड्छ– पश्चिममा इरानी पठार, उत्तरमा रहेको मध्य–एसिया र दक्षिणपूर्वको भारतीय उपमहाद्विप । दक्षिण एसियामा तालिबान र अलकायदाजस्ता झन्डै ४० सशस्त्र समूह सक्रिय छन् । यी गैरराज्य समूहले घरेलु तथा दक्षिण एसियाको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गर्न सक्छन् । अमेरिकी सेनाको उपस्थितिले अतिवादी शक्तिको मनोबल कमजोर भएको थियो र त्यसले भारतलाई संकुचित गरेको थियो । अफगानिस्तानसँगको भौगोलिक सामीप्यका कारण अमेरिका सैन्य तथा रणनीतिक अप्रेसनका लागि पाकिस्तानमाथि भर परेको थियो । विभिन्न अवसरमा अमेरिकाको आफूमाथिको निर्भरताको फाइदा उठाएर पाकिस्तानले भारतलाई अप्ठ्यारो पाथ्र्यो । तर, ट्रम्पले पाकिस्तान आतंकवादी संगठनको आश्रयदाता मुलुक भएको भन्दै उसले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाउन थालेपछि पाकिस्तानमाथि दबाब पर्न थालेको थियो । 

अमेरिका र नेटो सेना अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि यो देशसँग सिमाना जोडिएका देशहरूले तालिबानको उदयलाई सामना गर्नुपर्नेछ । तालिबानको सफलताबाट यस क्षेत्रका अतिवादी धार्मिक समूहको मनोबल बढ्नेछ । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गरेपछि तालिबान र अन्य सशस्त्र समूहले पाकिस्तानलाई सुरक्षित आश्रयको रूपमा प्रयोग गर्न थाले । तिनलाई पाकिस्तानको सुरक्षा तथा जासुसी संयन्त्रहरूले संरक्षण दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । अफगानिस्तानभित्रको शक्ति सन्तुलन खलबलिँदा पाकिस्तान पनि त्यसमा तानिनेछ । यदि अफगानिस्तानमा अराजकता बढ्यो भने त्यो पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रमा पनि फैलिनेछ । यसले महत्वाकांक्षी चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको विकासलाई अवरोध पुर्‍याउँछ । 

अमेरिका र नेटो सेना अफगानिस्तानबाट फर्किएपछि ऊसँग सिमाना जोडिएका देशहरूले तालिबानको उदयलाई सामना गर्नुपर्नेछ । तालिबानको सफलताबाट यस क्षेत्रका अतिवादी धार्मिक समूहको मनोबल बढ्नेछ ।

‘इस्लामिक स्टेट अफ इराक एन्ड सिरिया (आइसिस)’ को दक्षिण एसियामा खुला प्रभाव भएको एक मुलुक हो, अफगानिस्तान । यो समूह थप सशक्त भयो भने त्यसले समग्र क्षेत्रमै अस्थिरता बढाउनेछ । राजनीतिक शून्यता र विभाजनकारी सामाजिक–धार्मिक जटिलतामाझ खोरासान क्षेत्रमा सक्रिय आइसिसले पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रभाव बढाउन सक्छ । विभिन्न समाचारले मध्यएसियाका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तानका धेरै युवा अफगानिस्तानको सिमानामा आएर आइसिसमा भर्ना भएको बताइरहेका छन् ।  

अफगानिस्तानमा अस्थिरता बढ्यो भने लस्कर–ए–तोयबा र जैस–ए–मोहम्मदले आफ्नो स्थिति सबल बनाउनेछन् । ती संगठनले भारत–पाकिस्तानबीचको विवाद थप बढाउनेछन् । यस सन्दर्भमा केहीअघि चिनियाँ र भारतीय फौजबीच सिमानामा झडप भएपछि नयाँदिल्लीले वासिंगटनसँग थप नजदिकी बढाएको तथ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकाको सेना फिर्तीको निर्णय र उसको दक्षिण एसिया नीतिले भारतलाई यस क्षेत्रको प्रमुख स्टेकहोल्डर बनाइदिएको छ । तर, चीन र रुसले हरेक मोर्चामा अमेरिकालाई चुनौती दिने हुँदा भारत र ती मुलुकबीच घर्षण उत्पन्न हुन सक्छ । अमेरिकासँग नजिक हुँदा चीनले भारतलाई शंकाको नजरले हेर्नेछ । 
अफगानिस्तानका रणनीतिक क्षेत्रमा बढ्दो आक्रमण र माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नासिदको हत्या प्रयासले पनि यस क्षेत्रको भावी चुनौतीको तस्बिरतर्फ संकेत गर्छ । यो चुनौतीको सामना गर्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकले अतिवादी, आतंकवादी क्रियाकलापविरुद्ध सहकार्य र सहयोग विकास गर्नुपर्छ । चीनले अफगानिस्तानको अस्थिरताका लागि अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई जिम्मेवार बताउन थालेको थियो । साथै, अमेरिकाले सुरुको आतंकवादविरोधी उद्देश्यबाट भड्किएर अफगानिस्तानवरपरका युरेसियाली क्षेत्र र चीनका छिमेकी मुलुकमा प्रभाव विस्तार गर्न थालेको पनि चीनको आरोप थियो । अहिले अमेरिका हतारमा अफगानिस्तानबाट निस्किनुलाई भने चीनले गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम ठह¥याएको छ । त्यसबाट अफगान शान्ति प्रक्रियामा असर पुग्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै चीनले संयुक्त राष्ट्र संघ र सांघाई कोअप्रेसन अर्गनाइजेसनलाई अफगानिस्तानभित्रको विकासक्रममा विचार गर्न आह्वान गरेको छ । 

अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध र सहरी युद्ध लम्बियो भने चीनको उत्तर–पश्चिम भेगको सिन्जियान उइगुर स्वशासित क्षेत्र पनि प्रभावित हुनेछ । चीनमाथि यस क्षेत्रमा सघन बसोबास भएको उइगुर अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार मच्चाएको आरोप लागिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिले सन् २०१८ मा चीनले सिन्जियानमा प्रति–अतिवादी केन्द्रहरूमा झन्डै १० लाख मानिसलाई कैद गरेको विश्वसनीय प्रमाण रहेको बताएको थियो । आफूसँग सिमाना जोडिएकाले मात्र होइन, आफ्नो रणनीतिक आर्थिक सहयात्री पाकिस्तानसँग लामो सिमाना जोडिएका कारण उसले अफगान मामिलालाई निकै महत्व दिएर हेरिरहेको छ । 

तीन दशकअघि अमेरिकाको सहयोग पाएका मुजाहिद्दिनलाई हराउन नसकेर अफगानिस्तनबाट बाहिरिएको रुस अमेरिकाको बहिर्गमनपछि अफगानिस्तानमा ठूलो भूमिकाको सम्भावनामाथि विचार गरिरहेको छ । रुस अफगान शान्ति–प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा संलग्न छ । तथापि उसको भूमिकामा अफगान सरकार र तालिबान दुवै खुसी छैनन् । मार्चमा सम्पन्न शान्तिवार्तामा अमेरिका, तालिबान र अफगान प्रतिनिधिका अतिरिक्त चीन, पाकिस्तान र रुस पनि सहभागी थिए । बैठकमा तालिबानले अफगानिस्तानलाई इस्लामिक एमिरेट घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दा सहभागी अन्य मुलुकले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए । त्यसबाट तालिबान क्रुद्ध बनेको थियो । 

पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग सिमाना जोडिएको अर्को मुलुक इरानलाई तालिबान शासन स्थापना भए दुवै मुलुकबाट खतरा उत्पन्न हुनेछ । इरानको अफगानिस्तानको हजारा समुदायसँग सम्बन्ध देखिन्छ । अफगानिस्तानमा द्वन्द्व विस्तार भयो भने इरानले अवैध आप्रवासन, जाली कागजपत्र प्रयोग गरेर बसोबास गर्ने अफगानी नागरिक तथा शरणार्थीको ठूलो बहाव सामना गर्नेछ । तिनलाई रोक्न प्रशासनले कानुन कडाइसाथ पालना गराउने, सिमाना व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ कागजात लागू गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छ । प्रशासनले संस्थानमा राजनीति गर्नुभन्दा तिनलाई व्यावसायिक बनाउन जोड दिनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताको स्रोतमाथि ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारका स्रोतहरूमाथि नै प्रहार गर्नुपर्छ । सुरक्षा कूटनीतिका लागि कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै क्षेत्रीय सामूहिक संयन्त्र निर्माण गर्ने र तिनमा सहभागी हुने विषयमा जोड दिनुपर्छ । 

अफगानिस्तानको द्वन्द्वले राजनीतिक शून्यताको स्थिति निम्त्यायो भने आतंकवादले विस्तार हुने अवसर पाउनेछ । साथै, राजनीतिक हिंसाले दक्षिण एसियामा नयाँ रणनीतिक द्वन्द्वको सिर्जना गर्नेछ । दक्षिण एसियाको आतंकवाद मुख्यतः अतिवादी विचारधारा तथा विखण्डनकारी विचारबाट प्रेरित देखिन्छ । यस्ता कार्यमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी विचारमाथि विश्वास राख्ने समूहदेखि विद्रोही धार्मिक अतिवादी समूहहरूसमेत संलग्न छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकसामु क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम र चुनौती पुनर्मूल्यांकन गर्न अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय आएको छ । यसका लागि साझा फ्रेमवर्क र चारखम्बे कार्ययोजना नाम दिइएको संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्वव्यापी प्रति–आतंकवादी रणनीति एउटा खाका हुन सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाका अतिरिक्त विद्यमान क्षेत्रीय संगठनहरू जस्तै– सार्क र बिमस्टेक पनि क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने फोरम बन्न सक्छन् । ती संगठनले सीमा सुरक्षा, आपसी कानुन सहयोग र कानुन कार्यान्वयनमा सहकार्य गरेर भावी जोखिमविरुद्ध बृहत्तर क्षेत्रीयस्तरको तयारी गर्न सघाउन सक्छन् । ‘सप्रेसन अफ टेरोरिजम १९८७’, ‘सार्क टेरोरिस्ट अफेन्सिभ मोनिटरिङ डेस्क’ र ‘सार्क ड्रग्स अफेन्सिभ मोनिटरिङ डेस्क’ तथा प्रहरी प्रशासनबीचको सहकार्य पनि जोखिम न्यूनीकरणमा काम लाग्न सक्छ । सन् २००४ को बिमस्टेक सम्मेलनले आतंकवादको जोखिम सम्बन्धमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । त्यसै चिन्ताबाट प्रेरित भएर सम्मेलनले ‘काउन्टर टेरोरिजम एन्ड ट्रान्स नेसनल क्राइम सेक्टर’को गठन गर्‍यो ।

काठमाडौंमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि आतंकवाद र अन्तरदेशीय संगठित अपराधले जोखिम पु¥याएको स्वीकार गरेको छ । काठमाडौं सम्मेलनले आतंकवादविरुद्ध दिगो प्रयास, सहकार्य र विस्तृत योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको थियो । बिमस्टेक राष्ट्रले यो साझा चुनौतीविरुद्ध संयुक्त सैन्य अभ्यास सुरु गर्‍यो । नेपालले भने आफ्नो असंलग्न नीतिलाई कारण देखाएर सैन्य अभ्यासमा भाग लिएन । सारमा भन्दा, अमेरिका र नेटो फौजले अफगानिस्तानबाट बाहिरिने अन्तिम तयारी गरिरहँदा यस क्षेत्रमा बढ्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भूराजनीतिक सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।

(नेपाली सेनाका पूर्वमेजर जनरल बस्न्यात सामरिक विश्लेषक हुन्)