मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
  • Thursday, 23 September, 2021
पदभार ग्रहण गर्दै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । तस्बिर : रासस
नवराज मैनाली काठमाडाैं
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ असार ३० बुधबार ०९:४७:००
Read Time : > 6 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

चुनौतीपूर्ण ‘पावर सिफ्ट’

Read Time : > 6 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ असार ३० बुधबार ०९:४७:००

०७४ को चुनावमा बढारिएको कांग्रेसका लागि सिंहदरबारको यात्रा कम्तीमा पाँच वर्ष लगभग असम्भव थियो । झन्डै दुईतिहाइ शक्ति रहेको नेकपा तहसनहस पारेर ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरी देउवाको सत्तारोहणको बाटो खोलिदिए । तर, उनका अगाडि चुनौतीका पहाड कायमै छन् ।

अबको तयारी
- सातै प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख पठाउने
- ओलीले गरेका संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति खारेज

...                                       ...

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार उनी संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । देउवाले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनी ४३औँ प्रधानमन्त्री हुन् । देउवाले मंगलबार नै कांग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्रालय तथा माओवादीबाट नियुक्त जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

एकल बहुमत पाएको तत्कालीन नेकपाको विभाजन र त्यसपछि एमालेमा देखिएको विवादको लाभ लिँदै ४१ महिनापछि देउवा सिंहदरबार फर्किएका हुन् । यसअघि २४ जेठ ०७४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका उनले त्यतिबेला आठ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको’ भन्दै धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार ७ जेठमा देउवाले एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । उनलाई माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको पनि साथ थियो । ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले पनि दाबी गरेका थिए । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ‘संसद्मा विश्वासको मत पाउने आधार नभएको’ भन्दै दुवैको दाबी खारेज गरेकी थिइन् । लगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको मागसहित एक सय ४६ सांसद सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । सोही रिटउपर सर्वाेच्चले सोमबार मात्रै फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई नियुक्तिको निर्णय त ग¥यो, तर संविधानको धारा उल्लेख नगरी । जसका कारण विवाद भयो । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा उल्लेख नगरी सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इलजासको आदेशअनुसार नियुक्त गरिएको भनेर विज्ञप्ति निकालेपछि देउवाले शपथ लिन अस्वीकार गरेका थिए । पछि राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको खुलाएको थियो । त्यसपछि मात्रै देउवाले शपथ लिएका थिए ।

मंगलबार साँझै सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न एक महिनाभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने निर्णय गरेको छ । बैठकले ‘सरकारी र सार्वजनिक निकायमा योग्यता प्रणालीमा आधारित कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने’ निर्णय पनि गरेको छ । यो निर्णयबाट ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिमाथि पुनर्विचार गर्ने संकेत सरकारले दिएको छ ।

यसअघि देउवा ०५२, ०५८, ०६१ र ०७४ मा गरी चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । चारै कार्यकालमा उनी विवादमा परेका थिए । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

शपथअघि नै राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीच तनाव

सर्वोच्चको परमादेशपछि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी ‘सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम’ भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । त्यसमा देउवाले आपत्ति मात्र जनाएनन्, पत्र नसच्याएसम्म शपथसमेत नखाने अडान लिए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले देउवासहितका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेपछि पत्र सच्याइयो । यही विवादका कारण साँझ ६ बजे भनिएको शपथ दुई घन्टा ढिलो भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शपथअघि नै केहीबेर तनावको स्थिति बन्यो । 

राष्ट्रपति कार्यालयले किन उल्लेख गरेन धारा ?
टीकाराम  भट्टराई

कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई गम्भीर त्रुटि भनेका छन् । बारका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘यो मानवीय त्रुटि, लापरबाही वा पूर्वाग्रह जे पनि हुन सक्छ । जे भए पनि यो राम्रो भएन ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिजस्तो संवेदनशील पत्रमा यस प्रकारको गम्भीर त्रुटि हुने कुराको छानबिन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले गर्नुपर्छ । यो कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकारको विषय हो । स्वयं राष्ट्रपतिले पनि यस्तो गम्भीर विषयमा कमजोरी गर्ने कर्मचारी को हुन् भनेर छानबिन गर्नुपर्छ ।

यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । पटकपटक राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने विषय गणतन्त्रको मर्मविपरीत भएको भन्दै यसबारे सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

देउवाको शपथमा ओली अनुपस्थित

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली अनुपस्थित भए । अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेका ओलीको अनुपस्थितिलाई राजनीतिक रूपमा चासोका साथ हेरिएको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अदालतको फैसलाप्रति ओलीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

शपथ समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका सदस्य गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू भने उपस्थित थिए । यसअघि ओलीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि गएका थिएनन् ।

शपथ त खाए, तर विश्वासको मत अनिश्चित

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिएको दाबीमा १४९ सांसदको हस्ताक्षर थियो । तर, संसद् विघटनपछि सर्वोच्च अदालत जाँदा रिट दायर गर्दा १४६ सांसद थिए । यही आधारमा सर्वोच्चले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो ।

यसैअनुसार मंगलबार देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर शपथ लिए, तर उनका अगाडि एक महिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्ने चुनौती छ । एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आपूmलाई विपक्ष गठबन्धनबाट अलग राखेपछि देउवाको पक्षमा १२३ सांसद छन् । हाल संसद्मा कायम २७१ सदस्यमध्ये बहुमत अर्थात् १३६ को समर्थनका लागि देउवालाई थप १३ सांसद अपुग छ ।

तर, नेपाल र जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षमध्ये कसैले समर्थन नगरे देउवाले विश्वासको मत पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन्, विश्वासको मत पाए संसद्को बाँकी कार्यकालभर प्रधानमन्त्री रहनेछन् । उनकै नेतृत्वमा चुनाव हुनेछ ।

मुख्य चार चुनौती 

 १. खाेप : सरकारले करिब दुई करोड २० लाख नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने लक्ष्य राखेको छ । तर, खोप पाउन महाभारत भइरहेको छ । अहिलेसम्म नेपालले अनुदान र खरिद गरेर ६५ लाख ८२ हजार पाँच सय ८० डोज खोप मात्रै पाएको छ । मंगलबारसम्म ११ लाख तीन हजार एक सय ३० जनाले दुईवटै डोज र २६ लाख ११ हजार आठ सय सातजनाले पहिलो डोज लगाउन पाएका छन् । यो महामारीमा नागरिकलाई सहज ढंगले खोप उपलब्ध गराउनु प्रधानमन्त्री देउवालाई अर्को चुनौती छ ।

२. अर्थतन्त्र : गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि माइनस दुई दशमलव एक प्रतिशतले नकारात्मक भयो, जुन नेपालमा अर्थतन्त्रको गणना गर्न थालिएदेखिकै खराब हो । चालू आवमा वृद्धिदर दुई दशमलव सात प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरिसकेको छ । कोरोनाका कारण लगातार अत्यन्तै कमजोर आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुकलाई पुनरुत्थानको बाटोमा लैजानु प्रधानमन्त्री देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

खासगरी पर्यटन, मनोरञ्जनलगायत अर्थतन्त्रका क्षेत्र कोरोनाबाट असाध्यै प्रभावित छन् । पर्यटन बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रका १७ प्रतिशत व्यवसाय सदाका लागि बन्द भएका छन् । त्यस्तै, मुलुकभर सञ्चालन भएका व्यवसायमध्ये ११ प्रतिशत पलायन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अर्को अध्ययनले देखाएको थियो । लाखौँ जनताको रोजगारी गुमेको छ, जसलाई फर्काउनु निकै ठूलो चुनौती छ । 

३. ठूलो दल प्रतिपक्षमा : १२१ सिटसहित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको छ । सरकारमाथि सदनदेखि सडकबाट दबाब बनाउन सक्ने शक्ति ऊसँग छ । जुन प्रधानमन्त्री देउवाका लागि मुख्य चुनौतीमध्येको एक हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा भनिसकेका छन्, ‘प्रतिपक्षमा बस्ने म्याद बेस्सरी भए पनि डेढ वर्ष न होला । त्योभन्दा अगाडि कसैले रोक्ने ठाउँ छैन होला । फेरि पनि जनतामा जानुपर्ने होला ।’

४. दिल्लीसँगको सम्बन्ध सुधार

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीका अनुसार भारतको रोजाइ देउवा होइनन्, तर भारत बाधक पनि होइन । ‘फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री रहुन् भन्ने भारत चाहन्थ्यो, तर भारतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको पनि होइन ।

किनभने देउवा भारतका पुराना मित्र हुन्,’ मुनीले टेलिफोनमा भने, ‘जे भए पनि अब भारत नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ उनले परिवर्तित परिस्थितिमा पनि इपिजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि, सीमासम्बन्धी विषयमा प्रगति हुनेमा भने आशंका व्यक्त गरे ।

भारतको मनोहर पारिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालाइसिसका नेपाल मामिलाविज्ञ डा. निहार नायकले नेपालमा जोसुकै सरकारमा आए पनि ऊसँग भारतले सहकार्य गर्ने नीति लिएको बताए ।

‘बालुवाटारमा जो जान्छ, ऊसँग सहकार्य गर्ने भारतको नेपाल–नीति हो । नेपालमा आन्तरिक घटनाक्रमको परिणामस्वरूप नयाँ सरकार गठन भएको हो भन्नेमा भारत सरकार स्पष्ट छ ।

देउवाको राजनीतिक यात्रा : ०१७ सालको राजनीतिक घटनाक्रमपछि सक्रिय देउवा ०२८ मा नेविसंघको पहिलो सभापति बनेका थिए । उनले कांग्रेसको जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व लिएका छन् । ०५९ मा पार्टी विभाजन भएपछि उनले कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)को सभापतिका रूपमा पाँच वर्ष काम गरे । ०६४ मा कांग्रेससँग पार्टी एकीकरण गरे र ०७२ को १३औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति भए ।

०४८, ०५१ र ०५६ मा डडेल्धुरा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बने । ०६४ को पहिलो र ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उनी डडेल्धुरा–१ बाट निर्वाचित भए । ०७४ को चुनावमा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बने । देउवाले राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा नौ वर्ष जेलजीवन पनि बिताए । उनी ०४८ मा गृहमन्त्री बनेपछि उनको सत्ताराजनीतिको अध्याय सुरु भएको थियो ।

उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने छलफल

गठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकार सञ्चालनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयलाई अगाडि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठक र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवका अनुसार पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई सहयोग गर्ने गरी पार्टीभित्र र सिंगो मन्त्रिपरिषद्लाई सहयोग गर्ने गरी गठबन्धन दलहरूका बीचमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने विषयमा छलफल भएको हो । ‘निकै चुनौतीपूर्ण समयमा सरकार बनेको छ ।

यस्तो अवस्थामा जनताले धेरै अपेक्षा राखेका हुन्छन् । मन्त्रीहरूलाई सबै विषयमा ध्यान दिन सम्भव नहुन सक्छ भन्ने निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय उठेको छ,’ नेता यादवले भने । यस्तै जसपाको पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको नेता नवराज सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग बताए ।

नयाँ बजेट ल्याउन आर्थिक क्षेत्रको सुझाब

सरकारले नयाँ पूर्ण बजेट वा पूरक बजेटमध्ये जुन पनि ल्याउन सक्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् । ‘अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको कोभिडविरुद्धको खोप हो, स्वास्थ्य पूर्वाधार हो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हो, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, उद्धार र पुनर्निर्माण हो । यी विषयलाई ध्यान दिएर सरकारले नयाँ वा पूरक बजेट ल्याउन सक्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले पनि सरकारले पूरक वा पूर्ण आकारको नयाँ बजेट ल्याउन सक्ने बताए । ‘नेपालमा खर्चै गर्न नसक्ने प्रवृत्ति छ । नयाँ बजेट ल्याउने हो भने स्वास्थ्य, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई क्रमशः मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गरिबी बढेको छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।’ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै गति दिने काममा केन्द्रित हुन प्रधानमन्त्री देउवालाई निजी क्षेत्रको सुझाब छ ।

‘अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत माग सम्बोधन गरेको थियो,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘नयाँ सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन र महासंघले तयार पारेको भिजन पेपर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन उनको सुझाब छ ।