१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
  • Thursday, 02 May, 2024
फाइल तस्बिर
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२o८१ बैशाख २० बिहीबार २o:५२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

देउवा ‘कोर्टमेड’ प्रधानमन्त्री हुन्, जसलाई निर्वाचन घोषणा गरेर नगराउने अनुभव छ : अग्नि खरेल 

Read Time : < 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २० बिहीबार २o:५२:oo

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता अग्नि खरेलले शेरबहादुर देउवा जननिर्वाचित नभई ‘कोर्टमेड’ प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि नयाँ पत्रिकासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खरेलले देउवालाई निर्वाचन घोषणा गरेर पनि नगराउने अनुभव रहेको कटाक्ष गरे । 

‘नेपालको इतिहासमा जनताबाट निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला हुनुभयो भने सर्वोच्चबाट बनाइएका पहिलो प्रधानमन्त्री उहाँकै बिरासतमा बसेका तर जनताबाट पराजित व्यक्ति शेरबहादुर देउवा हुनुभयो । उहाँ जननिर्वाचित होइन, ‘कोर्टमेड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो,’ उनले सामान्य ज्ञानको विद्यार्थीलाई रट्ने विषय भएको भन्दै थपे, ‘माननीय शेरबहादुर देउवा निर्वाचन घोषणा गर्ने तर, नगराउने अनुभवी प्रधानमन्त्री हो । अबको राजनीति त्यही दिशातर्फ लैजाने कडिका रूपमा फैसला आएको छ । यो फैसलामाथिको आरोप होइन, परिणामको संकेत हो ।’ 

उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको शक्ति सन्तुलनमाथि प्रहार गरेको बताए । संविधानमै व्यवस्था भएको शक्ति सन्तुलन नराम्ररी खल्बलिएको छ र पद्धति हेरेर गरिनुपर्ने निर्णय पात्र हेरेर गर्न पुगेजस्तो आफूले अनुभव गरेको उनले बताए । 

ह्विपको सन्दर्भमा फैसलामा भनिएको कुराले संसदीय शासन प्रणालीको प्राणपखेरू नै उडाइदिएको उनले टिप्पणी गरे । ‘हुँदाहुँदा महाभियोगको सम्बन्धमा समेत ह्विप जारी हुन नसक्ने अदालतको फैसला किन व्याख्याको दायराभित्र समेटिएको हो, मैले धेरैपल्ट फैसला पढ्दा पनि बुझ्न सकेको छैन । यस्तो व्याख्या कसलाई किन गर्नुपरेको हो, यो कसको सहजता वा असहजताको लागि हुन पुगेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

फैसलालाई स्वागत गर्नेहरूबारे उनले थपे, ‘तपाईंहरूको अबिरजात्राले संवैधानिक व्यवस्था परास्त नहोस् । यति भएर पनि हामी अदालतको फैसला मान्न बाध्य छौँ, किनकि हामी कानुनी शासनलाई स्वीकार गर्छौँ ।’

ad
ad