- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन ०६९ पछि हुन नसकेको र यसैका कारण पार्टी अवैधानिक भएको भन्दै दल दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरणलाई खारेज गरिदिएपछि एमालेतर्फ लागेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, मणि थापालगायतलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो । कारबाही अवैधानिक भएको र माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
निवेदन लिएर पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरू लिलबहादुर थापा, रामचन्द्र मण्डल र अधिवक्ता सरोज बुढाथोकी बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्तापछि पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता लिलबहादुर थापाले आफूहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइएको बताए ।
माओवादी केन्द्रले संविधानअनुरूप आफ्नो गतिविधि सञ्चालन नगरी अवैधानिक रूपमा सञ्चालन गरिएकाले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट चारजना संघीय सांसद, नाैजना प्रदेश सांसद र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका सयौँ प्रतिनिधिमाथि कारबाहीको डण्डा चलाइयो र त्यो कारबाही अवैधानिक छ । पार्टी नै अवैधानिक छ । पार्टी नै संस्थागत भएको छैन । विधिसम्मत छैन । ०६९ माघ २० देखि २६ गते महाधिवेशन भयो । त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन भएको छैन । नाै वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन भएन । निर्वाचन आयोगमा ०७३ सम्म हामी महाधिवेशन गर्छौँ भनियो, तर महाधिवेशन हुन सकेन । ०७३ सालमा के गरियो ? निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएका पार्टीहरूलाई कानुनले चिन्दैन, दशवटा पार्टीका बीचमा एकीकरण गरियो भन्ने घोषणा गरियो माओवादी केन्द्रको तर्फबाट । बाबुराम, विप्लव, वैद्यजीहरू अलग हुनुभयो । अलग भएका साथीहरूसमेत जाँदा खासै माओवादीमा रहने तत्व मूलभूत रूपमा त्यहाँभित्र रहेन । फेरि उहाँहरू को–को आउनुभयो ? को–को जानुभयो ? हामी वैधानिक महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य हौँ । ती आएका साथीहरूलाई समेत लिएर अवैधानिक ढंगले कारबाहीको डण्डा चलाइयो । त्यसकारणले पार्टीहरू वैधानिक हुनुपर्छ । वैधानिक पार्टीले चलाएको कारबाही मान्नुपर्छ । सबै पार्टी वैधानिक बनोस् भन्ने आजको आवश्यकता हो । आज पार्टीहरू वैधानिक ढंगले चलेनन् । पारदर्शी भएनन् । समावेशिताको आधारलाई कायम गरेनन् ।’
पूर्वमाओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलले माओवादी केन्द्रको वैधता समाप्त भएको बताए । पार्टी र पार्टी अध्यक्ष नै अवैधानिक भएकाले निर्वाचित सांसदलाई हटाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले नेपालको संविधानअनुसार दल दर्तासम्बन्धी कागजात निर्धारित समयमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउन नसकेका कारण दल दर्ता कायम नरहने अवस्था रहेको बताए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै आयोगमा निवेदन आएको पुष्टि गर्दै निवेदनको व्यहोरा सचिवालयमा अध्ययन हुने र अध्ययनपश्चात् आयोगमा पेस गरी आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार हैसियत गुमिसकेको कारणले गर्दा दल दर्ता खारेजी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छ । निवेदनमा पेस भएको व्यहोराको सम्बन्धमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ । अध्ययन भइसकेपछि व्यहोरासहित आयोगमा पेस हुन्छ । र, आयोगले त्यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ ।’
