सर्वोच्च प्रकरण बल्झियो, एमाले विवाद झनै गुजुल्टियो

ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नहुने चेतावनी दिएका छन् भने खनाल–नेपाल पक्षले रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणतिर पुगेकै वेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी हस्ताक्षर फिर्ता सम्भव नरहेको स्पष्ट गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा असन्तुष्ट समूहबाट भएको हस्ताक्षर प्रकरणलाई दुवै पक्षले ‘प्रतिष्ठा’को विषय बनाएपछि ‘मिल्ने तह’मा पुगिसकेको एमाले विवाद झन् जटिलतातिर मोडिएको छ । दोस्रो तहका नेताहरूले बिहीबार राति रिटमा भएको हस्ताक्षरबाहेक सबै विषयलाई टुंगो लगाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच ‘निर्णायक’ भेटवार्ता गराउने प्रयास असफल भएसँगै एमाले विवाद झन् जटिलतातिर मोडिएको हो । 

भेटवार्ताको असफल प्रयासपछि शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपालसहित २३ सांसदलाई सोमबारभित्र फिर्ता लिइसक्न अल्टिमेटम दिएको छ । निर्णयअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टी फुटको घोषणा हुने चेतावनी दिएका थिए । ‘यदि दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेका सदस्यलाई छुट छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटको घोषणा हो,’ बैठकमा नेपाल पक्षलाई ओलीको चेतावनी थियो । 

जब कि सर्वोच्च अदालतमा रिटमाथिको सुनुवाइ अन्तिम चरणतिर पुगेकै वेला नेपाल पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट्याएको छ । तर, कानुनी रूपमा भन्दा पनि त्यसको महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हुने भएकाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले फिर्ता लिन निर्देशन दिएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । 

‘हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् भन्ने मूलतः राजनीतिक निर्णय हो । त्यो बिलकुल संविधानको बर्खिलाप, दल सञ्चालनसम्बन्धी प्रणालीको बर्खिलापमा छ । एउटा चुनाव चिह्नमा, घोषणापत्रमा चुनाव लडेर जित्ने, एउटा संसदीय दलको नेता रहने अनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने एउटा पनि उदाहरण विश्वमा कम्युनिस्ट प्रणाली भएको मुलुकमा त परैको कुरा, बुर्जुवा पार्टीहरूमा पनि कतै छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘त्यसकारण त्यसबाट राजनीतिक रूपमा अलग गर्नुस्, त्यसले मुद्दालाई प्रभावित पार्छ या पार्दैन भन्ने कुरै भएन । मुद्दाको त आफ्ना प्रक्रिया हुन्छन्, तर त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन पनि सकिँदैन, वैध पनि हुँदैनन् । एमालेको नेता भएर हस्ताक्षरसँग जोडिरहन मिल्दैन भन्ने पार्टीको भनाइ हो ।’

एमाले बैठकले अदालतको नाम नलिए पनि त्यस्ता हस्ताक्षरको वैधता नहुने र आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने भन्दै घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिएको छ । ‘आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गराएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हाम्रो पार्टीका कतिपय सांसदहरू हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत हुनु र तीमध्ये केही विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गराउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका पक्षधर बनेर प्रस्तुत हुनु नेपालको संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक पद्धति र पार्टीको विधानविपरीतको विषय हो,’ बैठकको निर्णयमा छ, ‘यस्तो गतिविधि राष्ट्र र जनताको हितविपरीत छ । तसर्थ यो बैठक त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने पार्टीका निवर्तमान सांसदहरूलाई आगामी सोमबार ५ बजेभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देश गर्दछ । यस्ता अनधिकृत हस्ताक्षरको वैधता स्थापित हुन नसक्ने र यी हस्ताक्षरहरू मान्य हुन नसक्नेतर्फ पनि हाम्रो पार्टी सम्बद्ध सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।’

तर, नेपाल पक्षले भने वैधानिक हैसियतविनाको कमिटीले गरेको निर्णयको अर्थ नभएकाले हस्ताक्षर फिर्ता नहुने पुनः प्रस्ट पारेको छ । उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एमाले विधानअनुसारको वैधानिक हैसियत नै नभएको कमिटीले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्दैमा त्यसले गरेको निर्णय मान्य नहुने प्रस्ट्याए । ‘हाम्रो बिहीबारको निर्णयअनुसार हैसियतविनाको कमिटीले बोलाएको बैठकले गरेको निर्णय मान्नका लागि कोही बाध्य हुने कुरै भएन, त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन,’ भुसालले भने, ‘त्यो त एमालेले होइन, ओलीको कमिटीले गरेको निर्णय भएकाले यसभन्दा बढी धेरै टिप्पणी गरिरहनै परेन ।’ हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक भुसालले दलीय प्रणालीका हिसाबले अर्को दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने कुरा बेठीक ठहरिने तर्क सही भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउनकै लागि भएका कारण फिर्ता हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । 

उनले अनौपचारिक तहमा सबैजसो विषय मिलिसकेको अवस्थामा ओलीले नै एकतर्फी रूपमा समझदारी भत्काएर परिस्थिति झन् जटिलतातिर लगेको जिकिरसमेत गरे । ‘टुंग्याउन बाँकी मुद्दा–मामिलाको विषय थियो, उतापट्टिका साथीहरूले माधव नेपालसँग ओलीजीलाई कुरा गराएपछि यो पनि मिलिहाल्छ, हामीले उहाँलाई भनिसकेका छौँ, भेटेपछि मिल्छ भनेपछि पत्याएर त्यसो हो भने राम्रै हुन्छ भनेर हामी बिहीबार साँझको छलफलबाट उठेका थियौँ,’ भुसालले भने, ‘उतापट्टिका साथीहरू किन विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नै जान्ने हो, तर भनेपछि त हामीले मान्नैपथ्र्यो, ओलीजीले जहिले पनि जब मिल्न थाल्छ, तबतब भत्काउँदै आउनुभएकै हो । तर, यसपटक त्यस्तो हुन्न होला भन्ने लागे पनि उहाँले मिल्नै लागेका वेला भत्काउनुहुन्नथ्यो ।’ 

लगातार अनौपचारिक छलफलमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूले भने हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषयमा प्रवेश नगरी सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला आउँछ, त्यसलाई मानेर जाने गरी अरू विषय करिब टुंगोमा पुगिसकेको बताउँदै आएको दाबी गर्दै आएका थिए ।

समिट समझदारी : ओली–नेपाल वार्ता प्रयाससँगै भाँडियो 
एमालेलाई २ जेठमा फर्काउन तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटी बैठक राख्ने, त्यहीँबाट एकीकरणका क्रममा एमालेतर्फबाट थपिएका ३८ नेता र पूर्वमाओवादी समूहका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर समेट्ने दोस्रो तहका नेताहरूबीच समझदारी बनेको थियो ।

समिट होटेलमा लगातार छलफलमा जुट्दै आएका विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, गोकर्ण विष्ट र भीम आचार्यहरूबीच यससँगै शुक्रबार डाकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठक पर सार्ने, एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने, तल्ला तहका कमिटी समायोजनमा कार्यदल बनाउने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा पुगेको रिटमा आउने फैसला मानेर जानेलगायतमा समझदारी जुटेको थियो ।

तर, अदालतको रिटका विषयमा ओली–नेपालबीचकै संवादबाट मिलाउने र प्याकेज समझदारीलाई अन्तिम रूप दिन सहज हुने भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरूले दुवैलाई संवाद गराइहाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यहाँसम्म कि पौडेलले त नेपालले ओलीलाई टेलिफोन गरेर बैठक सार्न आग्रह गर्नेबित्तिकै बैठक नसरे आफूले जिम्मेवारी लिने भन्दै बिहीबारबाटै संवाद सुरु गराउने समझदारी बनेको थियो ।

त्यही समझदारीअनुसार राति प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई टेलिफोन गरेर शुक्रबार भेटवार्ताको प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूबीचको तिक्त संवादले समिट होटेलमा बनेका अनौपचारिक सहमतिको मस्यौदा भाँडिएको छ । ओलीले आफूले नेपालसँग २५ मिनेट कुराकानी गरेर भेटका लागि आग्रह गरे पनि अस्वीकार गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । तर, उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने तत्काल भेटिहाल्ने भन्दा पनि पहिले भीम रावल रहने गरी औपचारिक रूपमै कार्यदल ब्युँताएर त्यसले काम सम्पन्न गरेपछि भेटौँ भन्ने नेपालको प्रस्ताव ओलीले नमानेकै कारण विवाद टुंगो नलागेको बताए । 

‘माधव नेपालले भेटका लागि पहिला वातावरण बन्नुपर्‍यो, औपचारिक रूपमा कार्यदल ब्युँताऊँ, त्यसैले छलफल गर्छ, सहमति गर्छ, त्यसपछि भेटेर गरौँला नि भन्ने जवाफ दिनुभएको हो,’ नेपाललाई उद्धृत गर्दै भुसालले भने, ‘कार्यदलले नटुंग्याउँदै हामी बसेर झगडा गरेर के अर्थ हुन्छ र ? पहिला समस्या समाधान गरौँ, अनि भेटेर कुरा गरौँला भन्ने प्रस्तावमा ओलीजीले नै होइन पहिले भेटिहालौँ भनेकैले कुरा नमिलेको हो ।’

तर, ओलीले भने बैठकमा यसरी ब्रिफिङ गरेका थिए, ‘मैले भेटौँ भनेर हिजो बेलुकी माधवजीलाई फोन गरेँ । २०–२५ मिनेट कुरा गरेँ । भेटौँ भन्दा माधवजीले मान्नुभएन । मलाई तपाईंको फोन नै उठाउने मन थिएन, साथीहरूको दबाबले मात्र उठाएको हुँ भन्नुभो ।’ 

ओली–नेपालको तिक्त संवादले समिट समझदारी भाँडिएको र केन्द्रीय कमिटी बैठक नरोकिने निश्चित भएको सूचना शुक्रबार बिहानै पाएका नेपालनिकट नेताहरू पाण्डे, भुसाल, आचार्य र विष्ट बिहान ८ बजेआसपासमै कोटेश्वरस्थित नेपालनिवास पुगेका थिए । 

तर, नेपाल पिएसओसमेत नलिई कतै गएको जानकारीपछि उनीहरूले बैठक रोकाउने विषयमा कुरा गर्न लगातार सम्पर्कको कोसिस गरेका थिए । नेपालको फोन सम्पर्क नभएपछि भुसालबाहेकका नेताहरू बालुवाटार पुगेर ओलीलाई बैठक रोक्न अनुरोध गरेका थिए । 

‘बैठकमा जाने तयारीमा रहेका ओलीलाई रोकेर एकतर्फी बैठकले एकताको वातावरण बिथोल्ने भन्दै बैठक सार्न अनुरोध त गर्‍यौँ, तर उहाँले अब पार्टीमा यस्तो अराजकता चल्दैन भन्दै नेपालसँगको तिक्त संवाद ब्रिफिङ गर्नुभो,’ बालुवाटार पुगेका एक नेताले भने, ‘उहाँबाट बैठक सार्नेबारे कुनै रेस्पोन्स आएन, बरु उहाँले माधव नेपाल उता (कांग्रेस–माओवादीतिर) लागिसकेकाले पार्टीमा आउनुहुन्न, खास कुरा अझै तपाईंहरूले बुझ्नुभएकै छैन रहेछ भनेर टार्नुभो ।’ यद्यपि, आफूहरूले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको हैसियतमा एकता जोगाउन सबै उपायसहितको अन्तिम प्रयास गर्न सुझाब दिएर बाहिरिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

उता, बैठक रोकाउन नेपालले प्रयास नगरेको र तीन–चार घन्टा सम्पर्कविहीन भएको भन्दै एकताको प्रयासमा लागेका उनीनिकट नेता पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘बेलुकी माधव कमरेडलाई प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नेबित्तिकै बैठक रोकिन्छ भनेर सुझाब पनि दिइएको हो । तर, उहाँले म त्यसो भन्दिनँ, मैले गर्दा बैठक रोकेको भन्दै झन् उल्टो–उल्टो प्रचार गर्छन् भन्ने जवाफ दिनुभो,’ पार्टी मिलाउने वार्तामा लागिरहेका एक नेताले भने, ‘हामीले त्यसले केही बिगार्दैन, त्यस्तो प्रयासले त तपाईं नै एकताका लागि झन् बढी जिम्मेवार भएको राम्रो सन्देश जान्छ भने पनि उहाँले बैठक रोकाउन केही पनि गर्नुभएन ।’

ओलीले भने– अदालतलाई दबाब दिने प्रयास भइरहेको छ 

अहिले राजनीतिक मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ । जनतामा जान नदिने, संसद्मा समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । ती प्रयाससँगै अदालतलाई दबाब दिन खासगरी प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्न, कमजोर पार्न, छिन्नभिन्न पार्न अनेक प्रयास भइरहेका छन् । यसभित्र अन्तध्र्वंस मच्चाउने, पार्टी एकता कमजोर पार्ने, अनुशासनहीनता र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास भएका छन् ।

मुख्य नेतालाई अपमान गरेर एकता हुँदैन : वामदेव गौतम 

मुख्य नेतालाई अपमान गरेर एकता हुँदैन । हतार गर्नुहुन्न, माधव नेपालसहितको एकता हुनुपर्छ । हिजो केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन हुँदा माधव कमरेडका जम्मा नौजना कम थिए, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । एमाले आधा–आधा विभाजित छ । वार्ता कमिटी बनाएपछि बीचैमा छाड्नुहुन्न । सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ । अन्यथा हामी सबै समाप्त हुन्छौँ । मैले जे भनिरहेको छु, यो हाम्रो हितमा छ, व्यक्तिगत रूपमा ओलीका पक्षमा छ । पार्टीबाट राजीनामा नदिई देउवाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु गलत छ । म भएको भए पार्टीबाट राजीनामा दिएर मात्रै हस्ताक्षर गर्थेँ ।

राजनीतिक रूपमा अलग गर्नुस् भनेको हो:  प्रदीप ज्ञवाली

हस्ताक्षर फिर्ता लिनुस् भन्ने मूलतः राजनीतिक निर्णय हो । त्यो संविधान र दल सञ्चालनसम्बन्धी प्रणालीको बर्खिलापमा छ । एउटा चुनाव चिह्नमा, घोषणापत्रमा चुनाव लडेर जित्ने, एउटा संसदीय दलको नेता रहने अनि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने विश्वमा कतै छैन । त्यसकारण त्यसबाट राजनीतिक रूपमा अलग गर्नुस् भनेको हो । त्यसले मुद्दालाई प्रभावित पार्छ या पार्दैन भन्ने कुरै भएन । मुद्दाको त आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, तर त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन पनि सकिँदैन, वैध पनि हुँदैनन् । 

लोकतन्त्र बचाउन भएको हस्ताक्षर फिर्ता हुन सक्दैन : घनश्याम भुसाल

हाम्रो पक्षको बिहीबारको निर्णयअनुसार हैसियतविनाको कमिटी (महाधिवेशन आयोजक कमिटी)ले बोलाएको बैठक (केन्द्रीय कमिटी)ले गरेको निर्णय मान्नका लागि कोही बाध्य हुने भएन । त्यसैले रिटमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन । फिर्ता लिउँ भन्ने एमालेले होइन, ओलीको कमिटीले गरेको निर्णय भएकाले यसभन्दा बढी धेरै टिप्पणी गरिरहनै परेन । दलीय प्रणालीका हिसाबले अर्को दलको नेतालाई हस्ताक्षर गर्ने बेठीक ठहरिने तर्क सही भए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली बचाउनकै लागि भएका कारण फिर्ता हुन सक्दैन ।