राधेश्याम अधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेका कदम राजनीतिक विवादका मुद्दा मात्र बनेका छैनन्, संवैधानिक प्रश्नको घेरामा पनि पुगेका छन् । पहिलो संसद् विघटन होस् वा नागरिकता अध्यादेश, चुरे उत्खनन, राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनेलगायतका विषयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेको छ । संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति विवाद र दोस्रोपटकको संसद् विघटन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यही समयमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर पार्न विदेशी शक्तिको चलखेल बढेकोसमेत आवाज उठ्न थालेको छ । संविधान संरक्षकको भूमिका पूरा नगरेको भनेर राष्ट्रपतिमाथि पनि प्रश्नैप्रश्न छन् । यिनै विषयमा संविधान निर्माणमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीसँग किरण दहालले अन्तर्वार्ता गरेका छन् ।

अहिले संसद् मात्र होइन, ०७२ सालको संविधानले संस्थागत गरेको व्यवस्था नै विघटन गर्ने गरी खेल भइरहेको भनेर नागरिक समाजमा चिन्ता छ, त्यसरी चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हो र ?

यदि नेपालको नागरिक आन्दोलन नहुँदो हो भने, भाइब्रेन्ट प्रेस नहुँदो हो भने र केही मात्रामा अदालतले अंकुश नलगाउँदो हो भने यी सम्भावनाहरू हुन्थे । अहिले त्यो अवस्थामा पुगिएको छ जस्तो लाग्दैन । तर, जुन ढुंगले प्रधानमन्त्री हिँडिरहनुभएको छ, उहाँले लिनुभएको बाटो त्यही छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, विधि, परम्परा सबैलाई उहाँले तिलाञ्जली दिनुभएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको अर्थ मुख्यतः जवाफदेही हुनु हो । संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपथ्र्याे, तर नियतवश त्यसलाई उपेक्षा गर्नुभएको छ । संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरू राज्यको नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्‍यौँ, त्यसलाई पनि अध्यादेशद्वारा निरस्त बनाउनुभएको छ । अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्ने प्रयास भएको छ । प्रेसलाई गिजोल्ने, धम्क्याउने अथवा प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यस्ता अनेक कोसिस भएका छन् । तर, अहिलेसम्म तपाईंले व्यक्त गर्नुभएको शंकाको स्थितिमा भने पुगिसकेको म ठान्दिनँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर नेपालमा सेरेमोनियल राजतन्त्रमातहत हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापित गर्ने तयारी छ भन्ने छ । यो विषयमा नेपालमा भन्दा बढी भारतमा बहस छ । त्यस्तो योजनाको विषयमा केही भन्न सकिन्छ ? योजना छ भने सफल हुने सम्भावना कति छ ? 

यो संविधान नसकिउन्जेल त्यस्तो सम्भावना छैन । अहिलेको संविधानलाई भारतले नरुचाएको भने हो । संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेका परिदृश्यहरू सम्झिउँ न ! अहिलेका विदेशमन्त्री जो संविधान जारी गर्दाका बखत विदेशसचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूत बनेर नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँले संविधानलाई रोक भनेर त्यतिवेला भन्नुभएकै हो । जब संविधान जारी भयो, त्यसबखत उहाँहरूले ‘नोटेड’ भन्नुभयो र नाकाबन्दी भयो । त्यसकारण उहाँहरू खुसी भएको संविधान होइन, यो । तर, अहिले निर्णायकत्व भारतमा सरेको पनि हैन । किनभने, नेपाली जनताले त्यतिवेला ६ महिनाको नाकाबन्दी व्यहोरेको हो र त्यसमा अडान पनि लिएको हो । त्यसकारण यो संविधानको जग र यसको नाता नेपाली जनतासँग जोडिएको छ ।

संविधानका चारवटा मूलुभूत चरित्र छन्–गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक–समावेशिता र संघीयता । यी चार चरित्रलाई आजका दिनमा कुनै पनि सरकारले विदेशीको शक्ति लिएर उल्ट्याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, केही गर्ला वा केही होला भन्ने आशंका भने छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने अवस्था छैन । तर, पशुपतिको जलहरी राख्ने काम र अयोध्यापुरी बनाउने प्रधानमन्त्रीको इच्छा देख्दा कताकता स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक भए जस्तो देखिन्छ ।

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने होइन । व्यवस्थापिकाले विधायिकामार्फत नै शासन चलाउने हाम्रो पद्धति हो । त्यसलाई छलेर गरिएको कुनै पनि काम स्वीकार गरिन्न भनेर अदालतले सन्देश दिइरहेको छ ।

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले जेठ २९ गते जारी गरेको वक्तव्यमा पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई जोड दिइएको छ । यसबाट के बुझ्ने ?

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले ‘टार्गेट’ स्पष्ट गर्नुभएन । पक्कै केही सूचना पाएको आधारले उहाँहरूले बोल्नुभएको होला । त्यसलाई मैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । तर, विदेशी शक्तिहरूले यहाँ कहिले चलखेल गरेका छैनन् र ? पार्टी मिलाउनका निम्ति उत्तरी छिमेकीबाट प्रयास भएकै हो, राजदूतको सक्रियता देखिएकै हो । सी विचारधारा अध्ययन गर्ने–गराउने कुरा आएकै हुन् । नेकपाको स्कुल विभागमै राखेर प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम हामीले देखेकै हो । तर, अहिलेको इंगित उत्तरतिर हो जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म दक्षिणको सवाल छ, त्यहाँ पनि ‘वार्न (सचेत)’ गरिरहेका छन् । चार–पाँचजना पूर्वराजदूतहरूले एकस्वरले लेखे । उनीहरूले नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग भारतको समान सम्बन्ध हुनुपर्ने तर्क गरे । त्यसकारण उपलब्धिलाई उल्ट्याउन सजिलो छैन ।

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा सरकार, प्रतिपक्ष र नागरिक समाज ढुक्क भए जस्तो देखिन्छ । तर, पुनस्र्थापनापछि के हुन्छ भन्नेमा चासो धेरैको छ, प्रश्न अनुत्तरित छ । तपाईंको विचारमा पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ ? अथवा, के हुनुपर्छ ?

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट सर्वाेच्च अदालतमा उहाँसहित १४६ जनाको निवेदन परेको छ । त्यहाँ पुनस्र्थापना मात्रै मागिएको छैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेका कारण उहाँको कदमलाई सच्याउन पनि भनिएको छ । १४६ जनामध्ये १३९ जनाले सशरीर सर्वाेच्च अदालतमा सनाखत गरेर निवेदन दिएका छन् । त्यसकारण सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभामा परीक्षण गर्न पठाउनु भन्ने परमादेश जारी गर्न सक्छ । त्यो गर्नुपर्छ ।

७६(५) बमोजिम दाबी पेस गरिएको थियो, त्यो दाबी पेस गर्न देउवाले १४९ जनाको दस्तखत पुर्‍याउनुभएको हो । बहुमतको हस्ताक्षर भएपछि राष्ट्रपतिले उहाँलाई निर्विवाद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा परीक्षण गर्नुस् भन्नुपर्थ्यो  । तर, उहाँले त्यो गर्नुभएन । बरु, प्रधानमन्त्री केपी ओली, जसले दाबी पेस गर्ने दिन दिउँसो ‘मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, बहुमत ल्याउन सकिनँ, त्यसकारण विश्वासको मत लिन्नँ’ भनेका थिए, उनको पनि दाबी पर्‍यो भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिनुभयो । त्यो संविधानतः बेठीक थियो । यो सबै विषय हामीले सर्वाेच्च अदालतलाई भनेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हैन भनिरहनुभएको छ नि ?

प्रधानमन्त्रीलाई सर्वाेच्च अदालतले सीधै नियुक्त गर्न कसले भनेको छ र ? गर्नुपर्ने अधिकारीले नगरेपछि परमादेशद्वारा त्यो स्थापित गर्न खोजेको हो । गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले हो, तर उहाँले नगरिदिएपछि ‘तिमीले यो काम गर’ भनेर सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गर्छ । त्यो जारी भएपछि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पत्र जान्छ र राष्ट्रपतिले सर्वाेच्च अदालतको भनाइलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले सर्वाेच्च अदालतले त्यो परमादेश दिनैपर्ने भयो । नभए त पुनः अर्कैअर्कै कुरा हुने भयो । गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको अधिकारी वा राष्ट्रपतिले गर्नुभएन भने ‘तपाईंले गर्नुपर्ने काम यो हो, गर्नुस्’ भन्न त मिल्यो नि ! त्यसरी अघि बढ्ने हो ।

पुनर्स्थापना भयो भने सरकार त प्रतिनिधिसभाले नै बनाउने होला । पुनस्र्थापित संसद्मा बहुमत कसरी जुटाउने भनेर प्रधानमन्त्री गृहकार्यमा लाग्नुभएको देखिन्छ । उहाँले नै बहुमत पाउने र सरकार चलाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?

उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने भए पटक–पटक संसद्को हत्या गर्नुपर्ने कारण के थियो ? संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र ? बरु उल्टै मैले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर हात उठाउनुभयो । यो सबै सार्वजानिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभएको छ । घामजतिकै उज्यालो कुरा छ, त्यसकारण यसमा द्विविधा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

जस्तो कि, माधव नेपालहरूले पनि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, उहाँहरूको हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ भने सर्वोच्च अदालतमा त उहाँहरू सशरीर उपस्थित हुनुभयो । यी दुई विषयको राजनीतिक अर्थ त अवश्य नै छ, संवैधानिक मान्यता पाउने अवस्था कसरी हुन्छ ?

हाम्रो व्यवस्था दलीय व्यवस्था हो । दलीय व्यवस्था भएको हुनाले दलहरूको समर्थनमा सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम दलीय आधारमा सरकार बन्छ । तर, ७६(५) को प्रावधान फरक र महत्वपूर्ण पनि छ । निर्दलीयताको कुरा झिकेर अहिले ७६(५) मा भ्रम छर्न खोजिएको छ । एउटा पार्टीको सदस्य हुँदाहुँदै पार्टीको मञ्जुरीबेगर अर्को पार्टीको सदस्यलाई समर्थन गर्न गइयो भन्ने आइरहेको छ । संविधानले नै त्यसको व्यवस्था नगरेको भए प्रसंग फरक हुन्थ्यो । ७६ को उपधारा (१), (२), (३) सँगसँगै ५ पनि किन राखियो ? नराखेको भए पनि त हुन्थ्यो नि ! ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाएर हामी संसद् जोगाउँछौँ भन्न पाउँछ ।

हामीले यसपटक ०४७ सालको भन्दा भिन्न प्रकारले प्रतिनिधिसभालाई सिर्जना गर्‍यौँ । पहिला सरकार बनेकै भोलिपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिन्थ्यो । र, एकै वर्षमा पनि पटक–पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्थ्यो । यसपटकको संविधान बनाउँदाखेरि अस्थिरता हटाउने प्रयत्न गरियो । त्यसका लागि माओवादीलाई जस दिए पनि भयो, अपजस दिए पनि भयो । अस्थिर सरकार हुनुहुँदैन, बरु राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने उसको जिद्दीले संविधानमा स्थिर सरकारका निम्ति केही–केही प्रावधान राखियो । पहिलो, निर्वाचन भएपछि जुन सरकार बन्छ, त्यसलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने भनियो । दोस्रो, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि अर्काे एक वर्षसम्म ल्याउन नमिल्ने बनाइयो । तेस्रो, अगावै विघटन भएको वेलामा बाहेक पाँच वर्षसम्म यसको कार्यकाल रहन्छ भनेर संसद्लाई मार्ने हक सांसदहरूसँग मात्रै हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरियो । सांसदहरूले नै ‘सरकार बनाउन सक्दैनौँ, यो संसद्ले काम गर्दैन, निर्वाचनमा जान तयार छौँ’ भनेर विघटन गर्छन् भने त्यसलाई उनीहरूको अधिकार बनाइयो, त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएन । तर, हामीले जुन दृष्टिकोण राखेर संविधान निर्माण गर्‍यौँ, त्यसको प्रतिकूल भयो, अहिले ।

७६(५) को प्रावधानमा दल हावी हुँदैन ?

दल हावी हुँदैन । यही एउटा दफामा मात्रै दल हावी हुँदैन । संविधानको धारा ७६(५) अपवाद अवस्था हो । त्यसमा दल हावी हैन कि प्रतिनिधिसभा सदस्य हावी हुन्छन् । ‘दलका नेताहरूले सरकार बनाउन सकेनन्, तिमी–हामी मिलेर गतिलो सरकार बनाएर पाँच वर्ष संसद् चलाउँ’ भन्ने अधिकार सांसदलाई दिइएको छ ।

त्यसरी अघि बढ्दा पञ्चायतजस्तो निर्दलीय व्यवस्थामा पुगिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले के हुन्छ र के हुँदैन भनेर भन्नै पर्दैन । संविधानले के भन्छ र के भन्दैन भन्नेमा हामी उहाँसँग मतभेद राख्छौँ । संविधानको धारा ७६(५)ले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको विशेषाधिकार सिर्जना गरेको छ । त्यो मान्न उहाँ तयार हुनुहुन्न । उहाँ संसद् नै मान्न तयार हुनुुहुन्न । उहाँको कुरा गरेर साध्य छैन । संविधानलाई जस्ताको तस्तै पढ्ने हो भने धारा ७६ को (१), (२), (३) दलसँग सम्बन्धित छन्, तर (५) ले सांसदहरूलाई मिलेर सरकार बनाउन अधिकार दिएको छ ।

विपक्षी गठबन्धन पनि अलमल परेकोे हो कि ! एकातिर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको विषयमा विपक्षीको विरोध छ । अर्कोतिर त्यही प्रक्रियाअनुसार ७६(५) को सरकार बनाउन दाबी पनि प्रस्तुत गरेको छ । उपधारा (५) अनुसार सरकार बनाउन दाबी गरेपछि त्योभन्दा अघिको प्रक्रियाको बहस अब सान्दर्भिक होला ?

अहिले कोही पनि अलमलमा छैन, सबै स्पष्ट छन् । मुख्य कुरा, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानतः चल्नुपर्छ । तर, उहाँले पुरानै पार्टीको धङधङीमा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनुभयो, जसले गर्दा विशृंखल क्रियाकलापहरू भए । राष्ट्रपतिले संविधानको दायरालाई नबुझिदिएको कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । 

संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रियामा कसले पुर्‍याएको हो ? त्यो त प्रधानमन्त्रीले हो । दाबी प्रस्तुत गर्न पनि २१ घन्टाको समय दिइयो । यदि सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा जोगाउने कुरा नगरेको भए सरकार निर्माणको प्रयास हुँदैन थियो । शेरबहादुर देउवामाथि एउटा आरोप थियो, अरू सबै तातेर के गर्नु, शेरबहादुर तात्दैनन् । उहाँले मसँग मत छैन भनेर प्रस्ट भन्नुभएको थियो । तर, उहाँकै निवासमा पुगेर सबैजनाले ‘हामी दस्तखत गरिदिन्छौँ, १४९ जना सदस्य पुर्‍याइदिन्छौँ’ भनेपछि उहाँले कि राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्‍यो, कि संविधानबमोजिम दाबी गर्न जानुपर्‍यो । उहाँसँग तेस्रो विकल्प थिएन । त्यसो हुनाले विपक्षी अलमलमा हैन । 

संविधानका चारवटा मूलभूत चरित्र छन्– गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक–समावेशिता र संघीयता । यी चार चरित्रलाई आजका दिनमा कुनै पनि सरकारले विदेशीको शक्ति लिएर उल्ट्याउन सक्छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, केही गर्ला वा केही होला भन्ने आशंका भने छ । 

नागरिकता अध्यादेश होस् वा ढुंगा–गिटी भारत निकासी गर्ने व्यवस्था, राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड होस् वा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने विषय । सरकारका नीतिलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले एकपछि अर्को सिलसिलेबार रूपमा खारेज गरिदिएको छ । यसको संवैधानिक र राजनीतिक अर्थ के हुन्छ ?

अध्यादेश अपवादजन्य अवस्थामा ल्याइने ऐनसरहको व्यवस्था हो । हामीले संसद् हुँदैन भनेर कहिल्यै कल्पना गरेका छैनौँ । यद्यपि, प्रतिनिधिसभा कहिलेकाहीँ चालू नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपर्‍यो भने अध्यादेश ल्याउने हो । कहिलेकाहीँ कुनै काम तुरुन्तै नगर्दा आपत् आइलाग्छ । जस्तो, आगो लागिसक्यो, ऐन–कानुन घोटेर बस्ने भन्ने हुँदैन । अपवादजन्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने सुविधा सरकारलाई संविधानले दिएको छ । तर, त्यसको दुरुपयोग भयो ।

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने हैन । व्यवस्थापिकाले विधायनमार्फत नै शासन चलाउने हाम्रो पद्धति हो । त्यसलाई छलेर गरिएको कुनै पनि काम स्वीकार गरिन्न भनेर अदालतले सन्देश दिइरहेको छ । उदाहरणका लागि, नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदियो । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको थियो । संसद्बाट त्यसलाई पारित गराउन कुनै बाधा थिएन, तर त्यहाँबाट गरिएन । संसद् विघटनपछि राजनीतिक लेनदेनको विषय बनाइयो । नागरिकता राजनीतिक लेनदेनको विषय हुन सक्दैन र यो अध्यादेशमार्फत ल्याइनुहुँदैन भन्ने सर्वाेच्च अदालतको धारणा देखियो । ढुंगा–गिटी उत्खननको विषयमा पनि सर्वाेच्च अदालतको धारणा उस्तै रह्यो । सरकारले बजेट वक्तव्यमै राखेर गिटी–बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने भन्यो, तर सर्वाेच्च अदालतले रोकिदियो । जब कुनै विषयमा राजनीति र संविधान जोडिन्छ, त्यसलाई हामी पोलिटिको–लिगल केस भन्छौँ । किनभने, यसमा कानुन र राजनीति दुवै जोडिएको हुन्छ । नागरिकता होस् वा गिटी–बालुवा, यसमा राजनीति र कानुन दुवै जोडिएको छ । यस्ता अरू धेरै विषय छन्, जसलाई सरकारले अध्यादेशबाट ल्याइरहेको छ, ल्याउन खोजिरहेको छ । एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, अर्काेतर्फ अध्यादेशबाट काम गर्ने । त्यसमा अदालतले रोक लगाइरहेको छ ।

अध्यादेशहरूमाथि पनि रोक लगाउन सक्छ भन्ने विषय धेरैलाई थाहा छ । तर, यो जान्दाजान्दै पनि सरकारले किन ल्याइरहेको होला ?

ऐन नल्याउने तर अँध्यारो कुनाबाट व्यक्तिगत फाइदा हेरेर अध्यादेश ल्याइँदै छ । प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो नियम बनेको छ । अध्यादेश भनेको अपवाद बन्नुपर्छ, नियम बन्नुहुँदैन ।

आफ्नो निर्णय उल्ट्याउँछ भनेर जान्दाजान्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको हैन । सरकारमा बस्नेको अहं र दम्भ के थियो भने मलाई अंकुश लगाउने कोही पनि छैन । संसद् विघटन रोक्ने पनि कोही छैन भन्ने सरकारले सोचेको थियो । तर, त्यो बदर भयो । अहिले एकपछि अर्काे निर्णयहरू रोकिँदै छ । बल्ल सरकारलाई अलिअलि ठेस लाग्दै छ । मलाई अंकुश लगाउने ठाउँ रहेछ भनेर बुझ्दै छ । 

सरकारले अध्यादेश ल्याउँदै जाने, अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै जाने । यसले न्यायपालिका र कार्यपालिकाको सम्बन्ध र समग्र लोकतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

सरकारले बुझ्नुपर्छ, म निरंकुश हुन चाहे पनि अंकुश लगाउने ठाउँ बाँकी रहेछन् । अदालतले एकपछि अर्काे अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएर मनपरी अध्यादेश नल्याउन सूचना दिएको छ । सरकारले असंवैधानिक काम गर्‍यो भनेर कुनै नागरिक निवदेन लिएर अदालत गयो । त्यसपछि सुनुवाइ भयो । त्यसमा सरकारले आफ्नो धारणा राख्यो । यो प्रक्रियाबाट निर्णय भएको छ । गर्नु नहुने काम हो भनेर सिद्ध गरेर निर्णय भएको छ । यो त सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतले दिएको ‘वार्निङ’ हो । सरकारले बुझ्यो भने आफ्ना कदम सच्याउँछ, नबुझ्दा दुर्घटनातिर लैजान्छ । सरकारको जिद्दीपनाले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ ।

तर, अन्य विषयमा अन्तरिम आदेश आए पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय अदालतमा ६ महिनादेखि अलपत्रजस्तै छ, त्यो हो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । अध्यादेशको बलमा कानुन नै परिवर्तन गरेर अख्तियार र मानवअधिकार आयोगजस्ता निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै सहभागी हुनुुहुन्थ्यो । यो रिटमा १७ पटक पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । यस्तो किन भएको होला ? 

राज्यका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका)का प्रमुखहरूलाई राखेर हामीले संवैधानिक परिषद् बनायौँ । प्रतिपक्षी दलको नेता पनि त्यसमा राखियो । त्यहाँबाट हुने नियुक्ति राज्यको नियुक्ति हुन्छ भन्ने मान्यता बनाइयो । प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्मा राख्नुको कारण त्यस्तो थियो । 

अध्यादेशको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएर निर्णयमा सरिक हुँदासम्म सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको थिएन । संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्न बैठकमा जानु भयो होला, त्यो बुझ्न सकिन्छ । त्यतिवेला निर्णयमा पुग्नु उचित थियो कि थिएन भन्नेमा छलफल हुनुपर्थ्यो, भएन । त्यहाँ गुनासो छ । तर, दोस्रोपटक पनि उहाँ जानुभयो । त्यो अनुचित थियो । मुद्दा टुंगो नलगाईकन बैठकमा गएर निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुन सुहाउँदैन थियो । त्यसमाथि, पहिल्यै विवादमा तानिएको विषय थियो । विवादास्पद निर्णयका विरुद्ध स्वयं आफूसरहको एक सदस्य (सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा)ले उहाँकोमा मुद्दासमेत दिनुभएको थियो । पहिलोपटक शंकाको लाभ दिइए पनि दोस्रोपटक प्रधानन्यायाधीशलाई पनि शंकाको लाभ छैन । अब सुनुवाइ किन भएन ? किनकि, त्यहाँ गाँठो परिसक्यो । आफैँ बेन्चमा बस्नुपर्ने छ । सरसर्ती हेर्दा गलत काम भएको छ । त्यसमा आफैँले आदेश दिनुपर्नेछ । कि त उहाँबाहेकको संवैधानिक बेन्च बनाउनुपर्‍यो । त्यो विकल्प छ, उहाँलाई । तर, उहाँ आफू बस्नुभयो भने पनि केही छैन, संवैधानिक बाध्यताका कारण बेन्चमा बस्छु, तर अरू साथीहरूले भनेकोमा मेरो सहमती हुन्छ भन्नुभयो भने पनि हुन्छ । तर, सधैँ पेसी सारेर हुँदैन । १७ पटक सारिसक्नुभयो, १७० पटक सारे पनि कुरा त उही हो ।

अध्यादेशलगायतका विषयमा सरकारका कामकारबाही जे जस्ता छन्, त्यो विषयमा छलफल गर्न अहिले प्रतिनिधिसभा नभए पनि राष्ट्रिय सभामा यी विषयमा बहस गर्ने वातावरण किन बनेको छैन ?

प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले बैठक आह्वान् गर्न पत्र दिए भने बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय सभामा त्यो लागू हुँदैन । अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । तर, त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकार संसद्विरोधी छ । संसद् भनेको अंकुश लगाउने, जवाफ खोज्ने ठाउँ हो भनेर ऊ रुष्ट छ । मलाई जिम्मेवारी बोध गराउने तिमीहरूको यत्रो हैसियत ? भन्ने सरकारको दम्भ छ ।

सरकार अंकुशबेगर चल्न चाहेको छ भने राष्ट्रिय सभालाई किन सहयोग गर्छ ? किन बोलाउँछ ? प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाएको हो नि, तर सात घन्टा मात्रै बैठक बस्यो । सरकारले नचाहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा होस् या राष्ट्रिय सभा, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिन्छ । अहिलेको सरकारले यी दुवै सदनलाई अवहेलना गरेको छ । संसद्लाई जनप्रतिनिधिको थलोको रूपमा हैन, ‘यिनीहरू को हुन् र ?’ भन्नेजसरी व्यवहार गरेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा पनि प्रभावकारी नभएको हो ।