मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १२ मंगलबार
  • Tuesday, 27 July, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ असार ७ सोमबार ०६:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

एमाले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी विवाद : पुनरावलोकनका लागि ओली पुगे सर्वोच्च, कमिटी आधिकारिक भएको दाबी

Read Time : > 3 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७८ असार ७ सोमबार ०६:२२:००

सर्वोच्च अदालतले गत २७ जेठमा एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई वैधता दिन नसकिने गरी दिएको अन्तरिम आदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पुनरावेदन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चले दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै कर्णालीका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको थियो । एमालेको अध्यक्षका हैसियतमा ओली स्वयंले पार्टीका तर्फबाट आइतबार दायर गरेको निवेदनमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक रहेको दाबी गरेका छन् । 

बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय समिति नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको जिकिरसहित सर्वोच्चको आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको बताए । निवेदनमा कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसदको पद रिक्त किन गरियो भन्ने कारण उल्लेख गर्दै दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक भएको दाबी पेस गरिएको अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसदहरूले त्यहाँको संसदीय दलको निर्णयविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर ह्विप उल्लंघन गरेको हुनाले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार उनीहरूको पद रिक्त गरिएको हो भन्ने विषयलाई निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ,’ अधिवक्ता भट्टराईले भने । 

साथै एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेको पार्टीको केन्द्रीय समिति नै भएको दाबी गरिएको बताए । ‘पार्टीको केन्द्रीय समितिले नै तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको कारण महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरिएको हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने सबै कार्य गर्न पाउने गरी केन्द्रीय समितिले नै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हुँदा यसले गरेको निर्णयका आधारमा कारबाही गरेको मिलेन भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश गलत भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग निवेदनमा गरिएको छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले गत २३ फागुनमा एकीकृत पार्टी नेकपाको एकीकरणलाई अवैध भएको फैसला गरेपछि ओलीले एकलौटी ढंगले एमालेका बैठकहरू राखेर विभिन्न निर्णय गरेका थिए । जसमा २८ फागुनमा पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य थप र माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि ७ चैतमा बसेको सोही केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गरेको थियो । 

दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमार्फत निर्णय गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने खनाल–नेपाल पक्षका चारजना सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मबहादुर शाही र नन्दसिंह बुढालाई ओली पक्षले पदमुक्त गरेको थियो । त्यसमा उनीहरू अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई गरेको कारबाहीको खारेजीसँगै अवैध ठहर गरेको थियो ।

‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ । 

त्यसलगत्तै एमालेको ओली पक्षका नेताहरूले भ्याकेटमा जाने भने पनि खनाल–नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा दोस्रो तहका नेताहरूबीच छलफल जारी रहेका कारण अघि बढेको थिएन । एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्‍याउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश पनि पार्टी एकताका लागि ‘रसायन’ बन्ने झिनो आशा थियो । तर, दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी कायमै रहेको दलिल पेस गरेर ओलीले २ जेठ ०७५ मा फर्कनुपर्ने खनाल–नेपाल पक्षको सर्त मान्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । पुनरावलोकनले एकतालाई खण्डित गर्ने खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ । 

अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराई भन्छन् ‘केन्द्रीय समितिले नै तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएको कारण महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरिएको हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने सबै कार्य गर्न पाउने गरी केन्द्रीय समितिले नै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हुँदा यसले गरेको निर्णयका आधारमा कारबाही गरेको मिलेन भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश गलत भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने निवेदनमा माग गरिएको छ । 

अदालतको आदेश आएको अर्को दिन सरकारी निवास बालुवाटारमा निकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसहितलाई निर्देशन दिएका थिए । अदालतको आदेशले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिएको ओलीनिकट नेताहरूले बताउँदै आएका थिए । 

महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णय कस्ता–कस्ता ?
२८ फागुन र ७ चैतमा सम्पन्न आयोजक कमिटीको बैठकपछि १३ चैतमा पहिलो अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी भएको छ । जसअनुसार दुई सय ६४ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको, प्रदेश पदाधिकारी मनोनयन गरिएको तथा प्रदेश र जिल्ला कमिटी बनाउन निर्देशन समेटिएको अपानिसँगै ओली पक्षले संगठन विस्तार अभियान सुरु गरेको थियो । नेकपा विभाजनसँगै बनेका आफूपक्षीय कमिटीहरूलाई मान्यता दिने गरी थप संगठन विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । 

महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनेपछि ओली पक्षले गत वैशाख पहिलोदेखि दोस्रो साताकै बीचमा दुईपटक बैठक राखेको थियो । बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र ६ महिने कार्ययोजना पारित गरेको थियो । त्यसअघि गरेको थियो ।

६, १० र १२ वैशाखमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकले प्रदेश, जिल्ला, पालिकादेखि वडासम्म अध्यक्ष र सचिव रहेको संगठन कमिटी बनाउने, ७ पुसमा विस्तारित केन्द्रीय कमिटीका सदस्य प्रतिनिधि परिषद् सदस्य हुने, जेठ मसान्तभित्र जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरिसक्ने, ५ भदौमा वडा, १५ मा पालिका, ३० मा जिल्ला, २३ असोजमा प्रदेश अधिवेशन, २५ देखि २७ साउनमा प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वमाओवादीका चार नेता समेटेर १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्नुका साथै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कार्यविभाजन गरेको थियो ।

तिनै बैठकले कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुका साथै वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्य निलम्बन गर्ने कारबाही गरेको थियो । पछिल्लोपटक नेपाल र खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुका साथै १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।