मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७८ असार ४ शुक्रबार १०:३१:००
Read Time : > 5 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीबीच पेन्सनमा विभेद 

Read Time : > 5 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७८ असार ४ शुक्रबार १०:३१:००

सरकारी कर्मचारीको तलबको १२ प्रतिशत (आधा कर्मचारीबाट र आधा सरकारबाट) निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गरे पुग्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने ३१ प्रतिशतमध्ये २० प्रतिशत पेन्सन कार्यक्रममा जान्छ, तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सरकारी पेन्सनको तुलनामा आधा मात्रै पाईन्छ

हामीले पाएको सुविधामा कोषले आँखा लगायो : पदमराज  रेग्मी, अध्यक्ष वित्तीय संस्था कर्मचारी संगठन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कम्पनीले राम्रो सेवा–सुविधा दिइरहेको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भन्दा पनि कोषले आधारभूत सेवा–सुविधा पनि नपाएका प्रतिष्ठानलाई पहिला ताकेता गर्नुपर्छ । तर, कोषले भने वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले राम्रो तलब खान्छन् र यिनीहरूसँग सहजै योगदान रकम असुल गर्न सकिन्छ भनेर हामीलाई ताकेता गरेको छ । हामीलाई कम्पनीले राम्रो सुविधा दिएको छ र हामीले पनि राम्रो गरेका छौँ । यदि हामी कोषमा सूचीकृत हुने हो भने हामीले अहिले खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ । सुविधा घट्नेबित्तिकै कर्मचारीको काम गर्ने ऊर्जामा कमी आउँछ । जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो मुनाफा आम्दानी गर्न सक्दैनन् । 

सरकारी कर्मचारीले निवृत्तिभरण कोषबाट पाउने पेन्सनको तुलनामा निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने पेन्सन आधा कम हुने पाइएको छ । सरकारी कर्मचारी र सरकारको समेत गरेर निवृत्तिभरण कोषमा १२ प्रतिशत जम्मा हुन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा निवृत्तिभरण योजनाका लागि कर्मचारी र रोजगारदाताले गरी २० प्रतिशत जम्मा गर्छन् । तर, सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन लिने वेलाचाहिँ २० प्रतिशत जम्मा गर्नेको तुलनामा १२ प्रतिशत जम्मा गर्नेले दोब्बर पाउने कानुन बनेको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई लागू हुने निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा १० मा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही ऐनको दफा १२ को उपदफा १ मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सेवाबाट अलग भएका कर्मचारीले कोषबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम पेन्सनका रूपमा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

कर्मचारीको जम्मा सेवा अवधिलाई अन्तिम महिनाको तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गर्दा जति रकम आउँछ, सो रकम कोषले मासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यसको अर्थ कुनै कर्मचारी २० वर्षमा अवकाश भयो र उसको अन्तिम महिनाको तलब ३५ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ रहेछ भने उसले मासिक १४ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । पेन्सन फन्डमा उसको तर्फबाट कति जम्मा भयो भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन । 

यता सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा २१ अनुसार योगदानकर्ताको अवकाश उमेर पूरा भएपछि अर्थात् ६० वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना निजको जीवनकालभर निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ । एकातिर सरकारी कर्मचारीले २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने ६० वर्ष पुग्नैपर्ने भन्ने विभेद छ । अर्कातिर, पेन्सन पाउने सूत्रमा पनि विभेद गरिएको छ । अहिले न्यूनतम ज्याला मासिक १५ हजार तोकिएको छ ।

हरेक २ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले तलब बढ्दै गयो भने २० वर्षपछि कामदारको न्यूनतम ज्याला ३५ हजार ३ सय ६८ हुन्छ । यसरी हरेक महिना २० प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कोषको निवृत्तिभरण योजनामा ११ लाख ४७ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । यसरी जम्मा भएको रकमलाई १६० ले भाग गर्दा मासिक ७ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ पेन्सन हुन आउँछ । यसरी सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा आधाले फरक पर्ने देखिएको हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममा प्रतिफलसमेत जोडिने भएकाले पेन्सन यसभन्दा केही बढी हुन सक्छ । 

पेन्सनमा मात्रै होइन, उपदानलगायत सुविधा पनि अहिले खाइपाइ आएको भन्दा कम हुने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले कोषमा सूचीकृत हुन अस्वीकार गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै प्रतिष्ठानहरूलाई पत्राचार गरी ०७८ असारभित्र सूचीकृत हुने श्रमिकलाई विशेष सुविधा दिने बताएको छ । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले हाल खाइपाइ आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चित भए मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सक्ने माग गरेका छन् ।

कानुनविपरीत कोही जान सक्दैन : विवेक पन्थी, प्रवक्ता सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रम ऐनले नै अहिले निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनका लागि अनिवार्य गरेको छ । निजी क्षेत्र भनेपछि सबै खालका प्रतिष्ठान पर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले राम्रो तलब खान्छन् भन्दैमा उनीहरूका लागि फरक सुविधा दिन मिल्दैन । यो कानुनले तोकेको विषय हो । कानुनभन्दा माथि कोही छैन । यदि उहाँहरूले देशको कानुनलाई तोड्नुहुन्छ भने हामीले पनि कानुनबमोजिम काम गर्छौँ । 

निवृत्तिभरण कोष ऐनअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा उल्लिखित व्यवस्थाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको हकमा समेत लागू हुनुपर्ने संघले माग गरेको छ । तर, कोषले भने पेन्सनको सन्दर्भमा निवृत्तिभरण कोष ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेको पेन्सन फरक भएको कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाले बताए । 

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले श्रमिकको मृत्यु भएको अवस्थामा पति वा पत्नीले शतप्रतिशत निवृत्तिभरण सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । श्रमिकले निवृत्तिभरण प्राप्त गरेको १ सय ८० महिना नबित्दै मृत्यु भएमा श्रमिकको पति वा पत्नीको रोजगारी भएमा पनि शतप्रतिशत रकम पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको बुँदा २४(ग) मा श्रमिकको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीको वैकल्पिक रोजगारी नभएको अवस्थामा श्रमिकले पाउँदै आएको निवृत्तिभरण रकमको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । कोषले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताएको छ । 

वित्तीय कर्मचारी संघले कोषमा आबद्ध भएको ३ वर्षपछि सूचीकृत श्रमिकले जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । कोषका उपनिर्देशक कोइरालाले यस विषयमा कोष सकारात्मक भएको बताए । 

त्यस्तै, कर्मचारी संघले श्रमिकले योगदान गरेको रकम बाँडफाँडको मापदण्ड स्पष्ट नभएको आरोप लगाएको छ । तर, कोषले भने कोष आफँैले स्वेच्छाले योगदान रकमको बाँडफाँडको मापदण्ड तयार गर्न नसक्ने बताएको छ । बिमांकीय मूल्यांकनका आधारमा बाँडफाँडको आधार तयार भएको कोषका उपनिर्देशक कोइरालाले बताए । 

श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ मा रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताले १० प्रतिशत थप गरी २० प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५३ मा प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम उपदानबापत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दफा ५४ अनुसार रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्नेछ । बिमाबापतको शुल्क रोजगारदाताले र श्रमिकले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

श्रम ऐनले सबैलाई  समान देख्छ जगत सिम्खडा  : अध्यक्ष संयुक्त  ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कोषको उद्देश्यलाई नै बुझेनन् । सामाजिक सुरक्षा कोष सबै खालका श्रमिकका लागि हो । यदि धेरै सुविधा पाउने नआउने, थोरै पाउने मात्रै आउने हो भने त भोलिका दिनमा सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपालजस्ता थुप्रै प्रतिष्ठान छन् । जसले कर्मचारीलाई धेरै सुविधा दिएका छन् । भोलिका दिनमा त ती प्रतिष्ठानहरू पनि आउँदैनन् नि । श्रम ऐन सबैका लागि एउटै हो । श्रम ऐनले सबैलाई समान रूपमा हेर्छ । तर, ऐनअनुसार अहिले निजी क्षेत्रका सबै कर्मचारी कोषमा सूचीकृत हुनैपर्छ । 

त्यस्तै, दफा ५५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको ७ लाख रुपैयाँबराबरको दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्घटना बिमाबापतको बिमाशुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । सोही दफाहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएपछि सञ्चय कोष र उपदान, औषधि उपचार र दुर्घटना बिमाबापतको रकम कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, श्रम ऐन तथा श्रम नियमावलीअनुसार श्रमिकले हाल खाइपाइ आएको सुविधामा कोषमा सूचीकृत भएपश्चात् पनि आँच नआउने कोषका उपनिर्देशक दिनेशकुमार कोइरालाले बताए । 

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले सामूहिक सौदाबाजीको व्यवस्थालाई कुण्ठित पारेको भन्दै मारिमार्जन गर्न माग गरेका छन् । संघले आइएलओ अभिसन्धि, नेपालको संविधान, श्रम ऐनले श्रमिकलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिएको छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ ले सो अधिकारलाई कुण्ठित पारेको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । 

तर, सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ को दफा ६४ ले सामूहिक सौदाबाजीको विद्यमान व्यवस्थामा कुनै प्रभाव नपार्ने कोषका उपनिर्देशक कोइरालाले बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष २०७४ को दफा ६४ मा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी व्यवस्था वा सम्झौताले प्रभाव पार्ने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । 

कुनै पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक संगठनले सामूहिक रूपमा व्यवस्थापनसँग सुविधाको माग गर्न पाउने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेको खण्डमा श्रमिकले प्रत्येक दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउँछन् । तर, संघले कोषमा सूचीकृत भएपछि सौदाबाजी गर्न नपाइने शंका व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, कोषले सौदाबाजीको अधिकारमा बाधा नपुग्ने स्पष्ट पारेको छ । 

कार्यविधिमा भएका व्यवस्था ऐनमा नै राख्नुपर्ने कर्मचारीको अडान
वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिमा भएका व्यवस्था योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । जसमध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमा कोषमा सूचीकृत हुनुअगावै जम्मा भएको सञ्चय कोष र उपदान श्रमिकले चाहेमा सम्बन्धित कोष वा अन्य कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारी संघले सो व्यवस्थालाई ऐनमा नै राख्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

त्यस्तै, संघले कार्यविधिको बुँदा नम्बर ३४ मा भएको योजना स्थगन तथा बुँदा नम्बर ३६ मा भएको कार्यविधि संशोधनको विषयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार कोषले योजना निरन्तरता दिन नसकेमा वा थप सुविधा दिन नसकेमा सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले स्थगन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण आफ्नो रकम सुनिश्चित नभएको कर्मचारीको भनाइ छ ।

त्यसैले ऐनमा नै संशोधन गरी कर्मचारीको योगदान रकमको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कोषले भने सरकारले नै सञ्चालन गरेको अवस्थामा ठूलै विपत्तिबाहेक अन्य अवस्थामा कोष स्थगन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । कोरोना महामारीको अवस्थामा पनि सरकारले कोषलाई श्रमिक र रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने योगदान रकम अनुदानस्वरूप प्रदान गरेको छ ।