मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
कृषि सामग्री कम्पनीको कुलेश्वरस्थित प्रधान कार्यालयमा रहेको युरिया मल ट्रकमा राखेर विभिन्न सहकारी संस्थाले लैजाने तयारी गर्दै ।  तस्बिर : नयाँ पत्रिका
अजित अधिकारी काठमाडौं
२०७८ जेठ ३० आइतबार ११:४०:००
Read Time : > 4 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

यो वर्ष धानखेतीलाई रासायनिक मल सहज हुने 

Read Time : > 4 मिनेट
अजित अधिकारी, काठमाडौं
२०७८ जेठ ३० आइतबार ११:४०:००

कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले १७ हजार टन युरिया मौज्दात छ, थप ५० हजार टन असारसम्म र थप ५० हजार टन भदौमा आइपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ

यो वर्ष रोपाइँ गर्न रासायनिक मल (युरिया, डिएपी र पोटास) अभाव नहुने सरकारले दाबी गरेको छ । धान लगाउने किसानलाई जेठ र असारमा ७० हजार टनभन्दा बढी युरिया वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । धान सिजनका लागि करिब १ लाख टन युरिया आवश्यक पर्छ । तर, आधा परिमाण सरकारीस्तरबाटै पूर्ति हुँदा बजारमा अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘जुन वर्ष मलको अभाव नभएको देखिएको छ, त्यो वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारीस्तरबाट कुल मागको आधा परिमाण मात्रै पूर्ति भएको देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसैले यो वर्ष पनि माग धान्न सक्ने गरी आपूर्ति हुन्छ भनेर विश्वास गरौँ ।’

उनका अनुसार अहिले गोदाममा तीनै प्रकारका मल छन् । बिहीबारसम्म देशभरका गोदाममा १७ हजार १ सय ३५ मेट्रिकटन युरिया, ३३ हजार ५ सय ५७ मेट्रिकटन डिएपी र ३ हजार ५ सय ९० मेट्रिकटन पोटास मौज्दात छ । यो सबै मल कम्पनीमातहतका ४० कार्यालयले कृषि सहकारीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था छ । करिब ५ हजार कृषि सहकारीले देशभरका किसानलाई मल वितरण गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै, कृषि सामग्रीले अहिले ५० हजार टन युरिया ल्याउँदै छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बंगलादेशबाट आउने तय भएको ५० हजार मेट्रिकटनमध्ये अन्तिम खेप १९ हजार ५ सय टन कोलकाता बन्दरगाहछेउमा आइपुगेको छ । यो मल कोलकाता झरेपछि बोरामा प्याक भई रेलका माध्यमबाट नेपाल आउनेछ । असार लाग्नासाथ मल कोलकाताबाट आउन सुरु हुने उनले बताए । एक खेपमा २५ सय टन मल आउनेछ । त्यसैगरी, कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत चीनबाट ल्याउन लागेको ३० हजार टन युरिया भने बीचबाटोमै छ । ‘चीनबाट निस्केको जहाज अहिले सिंगापुर हुँदै कोलकाताछेउ पुगिसकेको सूचना छ,’ पोखरेलले भने, ‘१२ तारिख (शनिबार) कोलकाता आइपुग्ने तालिकाअनुसार जहाज निस्केको हो । एक–दुई दिन तलमाथि हुन सक्छ ।’

यो जहाजमा आएको ब्लक (ढिक्का)मा युरिया आएको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा खसालेर बोरामा प्याक गर्ने र रेलका सहायताले मल नेपाल ल्याइनेछ । ‘असार महिनाभरमा यो मल पनि नेपाल आइपुग्छ,’ उनले भने ।  यसरी कृषि सामग्रीले असार अन्तिमसम्ममा कुल ६७ हजार टन युरिया किसानलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारी कोटामै मल वितरण गर्ने जिम्मेवारी लिएको साल्ट ट्रेडिङसँग भने अहिले मल छैन । साल्ट ट्रेडिङले ले कोटामा प्राप्त सबै मल ल्याएर वितरण गरिसकेको जनाएको छ । तर, आगामी आव ०७८/७९ को कोटाबाट ५० हजार टन युरिया आयातको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यो मल भदौमा ल्याउने गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी बाटोमा रहेको १ लाख टन मलले आपूर्ति सहज बनाउन सहयोग मिल्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

जेठ र असारमा रोपिएको धान हुर्कन थालेपछि किसानले भदौमा युरिया छर्ने गर्छन् । सोही प्रयोजनका लागि साल्ट ट्रेडिङले ५० हजार टन युरिया ल्याउन लागेको हो । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले दुवै कम्पनी परिचालन गरी मल आपूर्ति सहज बनाउन लागिएको बताए । ‘यो वर्ष मलका लागि किसानको गुनासो सुन्नुनपरोस् भनेर हामीले सबै सामथ्र्य प्रयोग गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जेठ र असारमा धान रोप्ने वेला कृषि सामग्रीले मल दिन्छ । भदौमा धान गोड्ने समयमा साल्ट ट्रेडिङबाट आपूर्ति बढाउँछौँ ।’

१६ वैशाखदेखि जारी निषेधाज्ञाले केही ठाउँका किसानले मलको समस्या खेपेका थिए । त्यतिवेला ढुवानीमा भएको अवरोधले कृषि सामग्रीको कार्यालय हुँदै सहकारीसम्म मल लैजान नपाउँदा किसानले समस्या खेपेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘अहिले प्रशासनसँग समन्वय गरी मल ढुवानीमा अवरोध नगर्ने भनिएको छ । त्यसैले गोदाममा भएको मल किसानसम्म लैजान अब कुनै समस्या हुनेछैन,’ सचिव कार्कीले भने ।

भारतसँग कोटामा लिने मलका लागि पत्राचार
भारतसँग सरकारीस्तर (जिटुजी)बाट मल ल्याउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समझदारीपत्रको खाका (एमओयूको ड्राफ्ट) पठाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई पत्राचार गरिएको बताए । ‘दुवै देशको कृषि मन्त्रालयबीच वार्षिक २ लाख टन मल कोटामा भारतबाट लिने–दिने सहमति भएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो, अहिले त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएर आइसकेको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘भारतसँगको सहमतिअनुसार मल ल्याउन हामी तयार भएकाले एमओयूको ड्राफ्ट पठाएको छौँ ।’

भारतीय पक्षबाट एमओयूको ड्राफ्टमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया आएपछि दुवै देशका कृषि मन्त्रालय वा सोभन्दा माथिल्लो सरकारी निकायबीच एमओयूमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी र भारतका एमएमटिसी, पिपिएल वा अन्य कुनै निकायबीच ‘बिटुबी’ सम्झौता हुनेछ । त्यसपछि मल आउने विषयमा निक्र्योल हुने सचिव कार्कीले बताए ।

नेपालले एमओयू ड्राफ्टमा कोटाको मल भारतको सरकारी कम्पनीबाटै दिन पत्राचार गरेको छ । ८ वर्षअघि कोटाको मल दिँदा भारतले इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल)बाट प्रदान गरेको थियो । आइपिएल निजी कम्पनी हो र उसले नेपालले अपेक्षा गरेको सस्तो मूल्यमा नदिने आशंका छ । कोटाको मलका विषयमा अन्तिम निर्णयपछि नेपालले माग गरेको एक महिनाभित्रै मल आइपुग्ने सुनिश्चित हुने सचिव कार्कीले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटबाट रासायनिक मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेकाले लक्ष्यभन्दा कम खरिद गर्न सकिने चिन्ता बढेको छ । 

सरकाले बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर करिब ६ लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य ३ सय डलर प्रतिटन आसपास रहे पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार नै खरिद गर्न सकिन्छ ।

तर, अहिले युरियाको मूल्य बढेर ४ सय डलर प्रतिटन नाघेको छ । एक हप्ताअघि युरियाको मूल्य ४ सय २० डलर प्रतिटन थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यही दरमा मूल्य कायम हुने हो भने १२ अर्बले २ लाख ८५ हजार टनदेखि बढीमा ३ लाख टन मात्रै मल ल्याउन सकिन्छ । यो वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हुँदा साढे ४ लाख टन मल भित्रिएको छ ।

कृषि सामग्रीका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले वार्षिक रूपमा ८ लाख टन मलको आवश्यकता भइसकेको बताए । ‘व्यावसायिक खेती धेरै बढेको छ, यसले मलको माग वार्षिक २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जतिसक्दो धेरै मल ल्याउनुपर्ने वेलामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बढ्दो मूल्यले असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

मल अभाव हुन दिँदैनौँ : डा. योगेन्द्रकुमार कार्की, सचिव कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय

अहिले नै किसानलाई वितरण गर्न गोदाममा पर्याप्त मल छ । जुनसुकै ठाउँका किसानले माग गर्नासाथ यो मल दिन सक्छौँ । त्यस्तै कृषि सामग्रीले दुई ठाउँबाट करिब ५० हजार टन ल्याउँदै छ । बाटोमा आउँदै गरेको यो मल असारसम्म ल्याएर किसानलाई दिन्छौँ । भदौमा धान गोड्ने वेलामा युरिया दिन ५० हजार टनको अहिले नै टेन्डर प्रक्रिया भइसकेको छ । यति मलले धान गोड्ने वेलाको मागलाई धान्छ ।

हामीले भारतबाट जिटुजी प्रक्रियामार्फत वार्षिक २ लाख टन मल ल्याउने सुनिश्चित गरेका छौँ । टेन्डर प्रक्रियाबाट आगामी सिजनलाई पर्याप्त मल ल्याउन १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन भएको छ । यी सबै व्यवस्थाले गर्दा हामी मलमा कुनै समस्या हुन नदिने दिशामा अघि बढेको प्रस्ट हुन्छ ।