मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ जेठ २७ बिहीबार ०८:५२:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरता

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ जेठ २७ बिहीबार ०८:५२:००

गत वैशाखयता नेपालको राजनीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदमा रहिरहन गरेका अनेक प्रयास र जालझेलवरपर चक्कर लगाइरहेको छ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर ओलीले आरम्भ गरेको यो खेलको चपेटामा अहिले प्रदेश सरकारहरू पनि रिँगिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रोपटक हत्या भएको छ । यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा तेस्रो महिनामा दोस्रोपटक प्रवेश भएको छ । विचाराधीन मुद्दा भएकाले यसमा के कस्तो फैसला होला भन्ने अनुमान गर्नु उचित हुँदैन, तर जेसुकै फैसला भए पनि यसको कार्यकारण सम्बन्धमा भने नितान्त प्रधानमन्त्री ओलीको पदमोह रहेको छ । यसबारे इतिहासले स्थापित गर्ने सत्य पनि यही हो । यता प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि र साबिक नेकपा तथा हालको एमालेभित्रको अन्तरविरोधका कारण प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भएका छन् । प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा खुल्लमखुला भएको विवाद र अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा विभाजनपछिको राजनीतिक युद्धविरामका कारण फिर्ता भएको छ ।

कुर्सीमा अडिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गतिविधि र साबिक नेकपा तथा हालको एमालेभित्रको अन्तरविरोधका कारण प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भएका छन्

तर, यतिखेर ती दुवै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास हुन्छन् भन्ने बलियो आधार देखिएको छैन । गण्डकी प्रदेश सरकार र संसद् एउटा गोलचक्करमा फसेर गत चैतदेखि नै अस्थिरताको सिकार बनिरहेका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन र आफ्नो सरकार टिकाइराख्न राजमोका तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको सहयोग लिन खेलेका खेलले संघीयताका एकजना प्रवक्ता रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको राजनीतिक छविमै धक्का लागेको छ । अहिले पनि दुवैतर्फबाट अनेक खेलझेल चलिरहेका छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त प्रदेश प्रमुख आफ्नो पक्षका भएकै कारण सहुलियत लिएर विश्वासको मत पनि नलिई सरकार चलाइरहेका छन् । उनले राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा संसद् या प्रदेश सभाका सदस्य खरिद–बिक्री र मोलमोलाइका वस्तु हुन् भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजेका छन् । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूले विश्वासको मत लिन खोज्दा एमालेभित्रको अन्तरविरोध जसरी छरपस्ट भयो, त्यसले हाम्रो प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारहरूबारे नकारात्मक सन्देश मात्र प्रवाहित गरेको छ । पछिल्लो समय यस्तै अवस्था प्रदेश २ मा पनि सिर्जित भएको छ ।

यी सबै घटनामा एकपटक पद हासिल गरेपछि जसरी पनि पदमा टिक्नु र पदमा टिक्नैका लागि कुनै वैचारिक, नैतिक र वैधानिक मूल्य पालन गर्न अस्वीकार गर्नु सामान्य हो भन्ने गलत मनोविज्ञानले काम गरेको छ । यसबाट एउटा कुरूप राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न खोज्नु नै राजनीतिमा खेलिने खेलको सहज रूप हो भन्ने गलत दर्शन स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशका डोरमणि पौडेलबाहेक यी सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री युवा उमेरकै छन् । भविष्यमा नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्ने आशा र विश्वास बोकेका र लामो समय राजनीतिमा बिताएर आएकाहरू नै प्रदेशको नेतृत्वमा छन् । उनीहरूले बुझ्नुपर्ने हो कि सत्तामा टिकिरहन सक्नु नै मुख्यमन्त्री या प्रधानमन्त्रीको सफलताको मानक होइन, कहिल्यै हुनेछैन । राजनीति गर्नेले जित र हार दुवैलाई अस्थायी रूपमा लिएर राजनीतिलाई निरन्तर हिँडिरहनुपर्ने लामो यात्राका रूपमा स्विकार्‍यो भने मात्र ऊ सफल हुन सक्छ ।

कसैको पनि राजनीति एकपटक पदबाट हट्दैमा सधैँका लागि समाप्त हुने होइन । हामीले ०४७ पछिको राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएको देखेकै छौँ । पद गुम्दैमा पहाड खस्ने र धर्ती भासिने होइन । बरु पद गुमेपछि अर्कोपटकको तयारी गर्न थप समय प्राप्त हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा अहिले जे–जस्ता विकृत अभ्यास भइरहेका छन्, तिनले देश, जनता र लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसैले, आफ्नो राजनीतिक भविष्यप्रति विश्वस्त हुनेले लिने बाटो अवश्यै पनि नैतिक मापदण्डहरूको घेराभित्रै देखिनु जरुरी छ ।