- वि.सं २o७८ जेठ २५ मंगलबार
प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आगामी बिहीबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको मत लिन प्रस्ताव गर्दै मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँचमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ वैशाखमा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
३० दिन २८ जेठमा पुग्नेछ । विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि प्रदेश सभा सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि २ वैशाखमा काग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावका उपर २७ वैशाखमा मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा एक दिनअघि २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै सोही दिन प्रदेश प्रमुखले तीन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाले काग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेताको हैसियतमा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । हालको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना एकदम न्यून छ ।
६० सदस्य प्रदेश सभामा हाल मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका २७ सँगै स्वतन्त्र १ गरी २८ सांसद छन् । कोग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग कांग्रेसका १५, माओवादी १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका ३ र जसपाका २ सांसद गरी ३१ सांसद छन् ।
विपक्षी गठबन्धसँग ३१ सांसद रहे पनि जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसद कृष्ण थापा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा छन् । पार्टीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गर्न भने पनि पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै थापालाई पार्टीले सांसदबाट हटाएको थियो ।
आपूmलाई हटाएपछि पुनः वहालीका लागि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा थापाले रिट हालेका थिए । आइतबार अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै थापालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८(५)अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । १६८(५) अनुसार कसैले बहुमत हासिल गर्न नसके संसद् विघटन गरी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ ।
जनमोर्चाका थापाको पुनर्बहालीसँगै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अल्पमतमा रहेका छन् । थापाको कारबाही सदर भएको भए कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने करिब पक्काजस्तै थियो । हाल दुवै पक्ष आ–आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन लागिपरेका छन् ।
