सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सरकारको  सकारात्मक पहल

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ । उसले नीति नै बनाएर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दुई महिनाको रकम व्यहोरिदिने भएको छ । यो यसअघि नै सो योजनामा सामेल भइसकेका श्रमिकका लागि कोरोनाकालीन राहत भएको छ । यसबाट अहिलेसम्म यस्तो कार्यक्रममा सामेल नभएका संस्था र व्यक्तिहरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । यसबाट संगठित व्यवसायीलाई योजनामा सामेल हुन दबाब बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना र त्यसमा कामदार या कर्मचारीलाई सामेल गर्ने योजना सरकारको दीर्घकालीन राणनीतिकै एउटा हिस्सा हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने दुई महिनाको रकम व्यहोरिदिने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने या स्वरोजगार व्यक्तिले समेत कोषमा सामेल हुन पाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक छ
 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित रूपमा व्यक्तिले आफ्नो कमाइ जम्मा गर्ने, काममा लगाउने संस्थाले थप योगदान गर्ने हुँदा उनीहरूको निवृत्तिभरणको समय आएपछि सरकार र काम दिने संस्थालाई खर्चको दबाब पर्दैन । अहिले नै वृद्ध तथा अशक्तले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सरकारले दिने सहयोगको भार बढ्दै गएको छ । मानिसको औसत आयु थपिँदै नै जान्छ । त्यसैअनुसार सुविधा पनि बढाउँदै लाँदा पर्ने भार नागरिक आफैँ र उनीहरूलाई काममा लगाउने संस्थासँग साझेदारी गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले आपत्कालीन अवस्था, अल्पकालीन बेरोजगारी, औषधि उपचार र वृद्धावस्था धेरैतिर लक्षित गरेको छ । आफैँमा यो निर्णय सकारात्मक हो ।

पछिल्लो अर्काे निर्णयअनुसार अब अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने या स्वरोजगार व्यक्तिहरूले समेत यस्तो कोषमा सामेल हुन पाउने भएका छन् । यसले संगठित क्षेत्रमा नियमित काम गर्नेहरू मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेदेखि विभिन्न व्यवसायमा रहेका स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत भविष्यको सुरक्षा योजना आफैँ बनाउन, त्यसअनुसारको बचत गर्दै जान र आफूलाई आफैँले सुरक्षा गर्न सक्षम बनाउँछ । नेपालमा सरकारले उठाउने या प्राप्त गर्ने राजस्वको आकार बर्सेनि बढ्दै गए पनि त्यसले सरकारका सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने आकार लिइसकेको छैन । अहिले नै पनि साधारण खर्च विकास खर्चभन्दा दुईगुना बढी छ, जब कि अहिले पनि आर्थिक विकासका मुख्य मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारको राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । विकास खर्च पूरै ऋण लिएर चलाइन्छ ।

अर्कातिर आधाभन्दा बढी परिवारकोे आयस्ता बचत गर्न नपुग्ने गरी थोरै छ । बचत गर्न नसक्नेहरूले उमेर ढल्केर सुस्ताउन थालेपछि दैनिक आयस्ता गर्ने क्षमता पनि गुमाउँछन् । यसरी न आयस्ता, न पेन्सन हुनेहरूले वृद्धावस्थामा परिवारका अन्य सदस्यतिर पूरै आश्रित हुनुपर्छ । तर, परिवारका कमाउने उमेरका सदस्यका पनि आफ्नै दुःख हुन्छन् । तिनको बढी भार बालबच्चा हुर्काउन, पढाउन र दैनिक खर्च चलाउनमा परेको हुन्छ । ओखतीमुलो, सामाजिक व्यवहारमा सहभागिता र दैनिक खर्चको भार थेग्न धेरैलाई मुस्किल पर्ने भएपछि वृद्धावस्था बोझिलो बन्छ । धर्मकर्म गर्नु, तीर्थव्रत जानु, भ्रमण गर्नु, अत्यावश्यक उपभोग्य सामान किन्नु पनि एकप्रकारको सोख बन्न जान्छ । वृद्धावस्थामा यस्तो असहजता आउन नदिन बचत गर्नु र यस्तो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुनु निकै महत्वपूर्ण छ । यसमा सरकारले निश्चित रकम योगदान गरिदिने व्यवस्था गर्न सके प्रकारान्तरले हाम्रा सबै नागरिकको वृद्धावस्था सम्मानजनक हुनेछ, सरकार र परिवार दुवैको भार पनि घट्नेछ । यो राम्रो प्रयास हो, सकेसम्म धेरै मान्छे यसमा सामेल भएको राम्रो ।