अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई महिनामा १ खर्ब १२ अर्ब  आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी हुँदा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । चालू आवमा २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पहिलो चौमासिकमा ५७ अर्ब र दोस्रो चौमासिकमा ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएको छ । तेस्रो चौमासिकको बाँकी दुई महिनामा भने सरकारका लागि राष्ट्र बैंकले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले ६९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्समार्फत, ४० अर्ब विकास ऋणपत्रमार्फत, २ अर्ब नागरिक बचतपत्रमार्फत र ५० करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । 

ट्रेजरी बिल्सको परिचालन बैंकिङ क्षेत्रको तरलता सिँच्नसमेत उपयोगमा ल्याइन्छ, चालू आवमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत आन्तरिक ऋणको रकम विकास खर्चमा मात्रै विनियोजन गरेको बताएका थिए । आइतबारसम्म सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ र राजस्व संकलन ७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ रहेकाले हालसम्म उठाएको आन्तरिक ऋण चालू खर्चका लागि प्रयोग नभएको मान्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

‘तथ्यांक हेर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण चालू खर्चमा प्रयोग नगरेको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । यद्यपि, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने विवरण आएपछि भन्न सकिन्छ । हाल सरकारले चालू खर्चअन्तर्गत स्थानीय तहहरूमा जाने अनुदान रकमसमेत समावेश गर्ने भएकाले चालू खर्चमै पनि विकास खर्च समावेश हुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ छ । 

‘हामी धेरैमा माटो खन्ने कामका लागि भएको खर्च मात्रै विकास खर्चका रूपमा बुझ्ने परिपाटी छ,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए, ‘अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका खरिदसमेत चालू खर्चबाट हुने गरेको छ, यसलाई मानव विकासका लागि मान्न सकिन्छ ।’ 

सिद्धान्ततः मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५ प्रतिशतबराबर रकम आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने मान्यता छ । हाल करिब ४४ खर्बबराबर जिडिपी रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । यसअनुसार ऋण र जिडिपी अनुपात सीमाभित्र नै छ । 

सरकारले आव अन्त्यमा खर्च बढाउने प्रवृत्ति रहेकाले पनि केही वर्षयता अन्तिम समयमा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउने गर्दै आएको छ । कोभिडको दोस्रो लहरको प्रभावकै कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी पुनः सुस्ताउन थालेको र अधिक तरलताको सम्भावना देखिएकाले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकहरूलाई राहत नै हुने देखिन्छ ।