नागरिकतामा सत्ताको सौदाबाजी

नेपालीसँग बिहे गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउनेलगायतका प्रावधान राखेर सत्तारुढ दलको जोडबलमा संसदीय समितिले विधेयक संशोधन गरेको थियो, अधिकारकर्मी र मधेसी दलको चर्को विरोधबीच ओली टसमस थिएनन्, तर सत्ता संकटमा परेपछि यस्ता प्रावधान हटाएर नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका छन्

......

नागरिकता अध्यादेशले के फरक पर्यो ? ६ मुख्य बुँदा

१. २०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्ने प्रावधान हट्यो

राज्यव्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकमा भनिएको छ, ‘मंसिर ०६५ अघि निवेदन दिएर ०७२ सम्म नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउनेछन् ।’ तर, ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ०६५ सम्म निवेदन दिएको भन्ने अंश समेटिएको छैन । 

२. सात वर्षपछि मात्र महिलाले नागरिकता पाउने प्रस्ताव हट्यो

‘वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको महिलाले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा राज्यव्यवस्था समितिमा निकै विवाद भएको थियो । यो विषयमा नेकपा सचिवालयको निर्णयअनुसार सांसदहरूलाई निर्देशन भएपछि सातवर्षे प्रावधान राखेर विधेयक समितिबाट पारित भएको थियो । तर, अध्यादेशमा त्यो प्रावधान छैन । 

३. विदेशीसँग बिहे गर्ने महिला र पुरुषका सन्तानमा विभेद

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकोले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो । अध्यादेशले यो सरोकार सम्बोधन गरेको छैन ।

४. बाबुको पहिचान नभएमा आमाको ‘स्वघोषणा’ तोकिएको ढाँचामा

बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको थियो, तर ‘तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको ढाँचामा महिला सांसदहरूको आपत्ति थियो । 

५. अनाथालयमा हुर्किएका व्यक्तिको विषयमा अध्यादेश मौन 

पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको, बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता संस्थामा हुर्किएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने प्रावधान राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अध्यादेशमा यी विषय प्राथमिकतामा परेनन् । 

६. अन्यमा ‘तेस्रोलिंगी’को अभिलेख राख्ने विषय प्राथमिकतामा परेन

नागरिकता लिने व्यक्तिको लंैगिक पहिचानमा महिला, पुरुष र अन्य भनिएकोमा अब लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई अध्यादेशले महत्व दिएको छैन । 

......

नागरिकताको विषयलाई राष्ट्रवादको मुद्दा बनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् । मधेसप्रति ओली अनुदार रहेकै कारणले तीन वर्षसम्म बन्न नसकेको कानुन उनको पद संकटमा परेपछि अध्यादेशबाट आएको छ । 

जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहको समर्थन कायम राख्न उनले यो अध्यादेश जारी गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । उनीहरूकै मागअनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल मात्र गठन गरेन, नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेकी महिलाले अब नागरिकता पाउन सहज हुने गरी अध्यादेश पनि पारित गरेको थियो । सो अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । 

सरकारले तीन वर्षअघि ल्याएको अध्यादेश संसद् पुगेपछि सबैभन्दा बढी विवाद नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने र त्यसका लागि कति समय पर्खने भन्नेमा थियो । 

 नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ मा ‘नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा प्रस्तुत गरेमा’ नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ०७५ मा संसद्मा प्रस्तुत गरेको संशोधनमा भने केही परिवर्तन गरिएको थियो । विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ ।’

विधेयक संसद्मा पुगेपछि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संशोधनका लागि माग गरे । उनीहरू विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर निरन्तर सात वर्ष नेपालमा बसेपछि मात्र नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा रहे । कांग्रेस र मधेसी दलले भने त्यस्तो संशोधनको विरोध गरे । विवाद संसद्बाट निस्किएर सत्तारुढ दल नेकपामा पुग्यो । पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार सातवर्षे प्रावधान राखेर विधेयक पास गराउन समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन जारी भयो । यसरी सत्तारुढ दलको बहुमत भएको राज्यव्यवस्था समितिले यस्तो प्रस्ताव ग¥यो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।’ 

नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्ष बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने विषयमा नेकपाको अडान थियो । त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नै गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘नागरिकता भनेको राजारानीको जन्मोत्सवमा चकलेट बाँडेजस्तो होइन ।’ तर, अहिले ओलीलाई सरकार चलाउन महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको सहयोग अनिवार्य भएपछि सातवर्षे प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएको छैन । 

ओली सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । तर, सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा यो प्रावधान संशोधन भएको थियो । संशोधनअनुसार नेपाली नागरिकता ०७२ सम्म प्राप्त गरेको भए पनि ०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । 

समितिको संशोधनपछि यो प्रावधान यस्तो भएको थियो, ‘०६५ मंसिर ९ गतेभित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त प्राप्त गर्नेछ ।’ 

तर, अहिलेको अध्यादेशले निवेदन दिएको मितिलाई महत्व दिएको छैन । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश भन्छ, ‘०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । बाबुको पहिचान हुन नसकेको भन्ने वाक्यांशमा महिला अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो । किनकि बाबुको पहिचान दिन वा नदिन आमा स्वतन्त्र हुन्छिन्, पहिचान हुन नसकेको भन्ने वाक्यांशले महिला र सन्तानको मर्यादामा हस्तक्षेप गर्न भनेर महिला तथा अधिकारवादीहरूले विरोध गरेपछि राज्यव्यवस्था समितिले संशोधन गर्दै सो उपदफालाई यस्तो बनाएको थियो, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’ तर, सरकारले अहिले फेरि ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको’ भन्ने वाक्यांश नै राखेर कानुन बनाएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकोले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीको आपत्ति थियो । अध्यादेशले यो सरोकार सम्बोधन गरेको छैन ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा ‘नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहनेछैन र निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । यो प्रावधानमा पनि बाबुको पहिचान भएमा भन्ने अंश राज्यव्यवस्था समितिले हटाएको थियो । तर, अध्यादेशले यो प्रावधानमा भने पहिचान भन्ने वाक्यांश हटाएको छ । 

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिने सम्बन्धमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भनिएको थियो, ‘नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ आवश्यक हुनेछ । तर, समितिले संशोधन गरेर ‘पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित’ भन्ने वाक्यांश हटाएको थियो । समितिले ‘पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निजको आमाले गरेको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले अध्यादेशले ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिएबमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी व्यहोराको घोषणा पहिले नै तोकिनेछ । 

त्यस्तै, पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएको, बालमन्दिर, अनाथालयजस्ता संस्थामा हुर्किएका व्यक्तिको हकमा स्थानीय तहको सिफारिस भए पनि हुने प्रावधान राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अध्यादेशमा यी विषय प्राथमिकतामा परेनन् । 
त्यस्तै, नागरिकता लिने व्यक्तिको लंैगिक पहिचानमा महिला, पुरुष र अन्य भनिएकोमा अब लिंगको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसका आधारमा तेस्रोलिंगीको लैंगिक पहिचान खुलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । यसलाई अध्यादेशले महत्व दिएको छैन ।

विश्लेषक भन्छन्, ‘ओलीले नक्कली राष्ट्रवादका लागि रोकेको कानुन सत्ताका लागि ल्याए’

नागरिकता सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बन्नुहुँदैनथ्यो : विजयकान्त कर्ण, राजनीतिक विश्लेषक

मधेसी जनताले नागरिकता पाएका छैनन्, थिएनन् । नागरिकता अध्यादेशले माग पूरा गरेको छ । तर, खड्गप्रसाद ओलीजीले आफैँ साढे तीन वर्षदेखि रोकेर राखेका थिए विधेयक । अहिले महन्थ ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको समर्थन चाहियो भनेर अध्यादेश ल्याइएको छ । नत्र त ओलीजीले जहिल्यै मधेसीहरूको मजाक उडाएका थिए । 

नागरिकता सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाइयो, जुन दुर्भाग्य हो । सत्ताका लागि यस्तो बार्गेनिङ यसअघि भएको थिएन । मधेस आन्दोलनमा अनशन बस्थे, आन्दोलन गर्थे, संसद्मा आवाज उठाउँथे । कुनै समुदायको अधिकारलाई बार्गेनिङ बनेको थिएन । 

नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन् । लोकसेवा लड्न पाएका छैनन् । यसले मधेसी जनताको भावनामाथि खेलेको थियो । मधेस र मधेसी नेताहरूले सुरुदेखि नै नागरिकताको माग उठाउँदा ओलीजीले सुनेनन् । जब कि, हिजो त पार्टी झन्डै दुईतिहाइको थियो, उपेन्द्र यादवसहित सत्तामा भएका वेला त दुईतिहाइ नै थियो । तर, माग सम्बोधन गरिएन, गर्न चाहेनन् । जुन स्थितिमा भए पनि आज माग पूरा भएको छ, खुसी हुनु स्वाभाविक हो । 

अहिले निषेधाज्ञा छ । अध्यादेशको अवधि ६ महिना हो । अध्यादेश आएर मात्र हुँदैन । निर्देशिका, नियम, विनियम बनाउँदा–बनाउँदै समय सकियो र संसद्मा पास भएन भने के हुन्छ ? यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ । किनकि ओली यस्ता मान्छे हुन्, जे पनि गर्छन् । नियम–कानुनसँग मतलब छैन । यिनले आफूलाई विद्वान् भनेर बुझ्छन्, कानुन र पद्धतिको धज्जी उडाएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादा सक्ने काम भयो । 

नागरिकता अध्यादेशले ठाकुर–महतोजीहरूलाई फाइदा र घाटा केही पनि हुँदैन । ओलीको लोकतन्त्रविरोधी शासकको रूपमा परिचय बनेको छ, काठमाडौंमा मात्र होइन, तराई–मधेसमा पनि । उनीसँग सहकार्य गर्दा फाइदा हुँदैन ।

......

सरकारले नियमित प्रक्रियामै अध्यादेश आएको बताएको छ भने अधिकारकर्मी र विपक्षी दलले नागरिकताजस्तो ‘संवेदनशील मुद्दा’मा राजनीति नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘खड्गप्रसाद ओलीजीले आफैँ साढे तीन वर्षदेखि नागरिकता विधेयक रोकेर राखेका थिए । तर, अहिले महन्थ ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको समर्थन चाहियो भनेर अध्यादेश ल्याइएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘नागरिकतालाई सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाइयो, जुन दुर्भाग्य हो । सत्ताका लागि यसरी बार्गेनिङ कहिल्यै भएको थिएन ।’ यद्यपि, संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन आएपछि मधेसकेन्द्रित समुदाय (नागरिकताविहीन)लाई लाभ पुग्ने उनले बताए ।

कर्णका अनुसार अध्यादेश कदमले ठाकुर–महतो पक्षलाई न घाटा हुन्छ न त फाइदा नै । ‘नागरिकता मधेसकेन्द्रित दलहरूको एजेन्डा हो, जुन पूरा भयो,’ उनले भने, ‘ओलीको परिचय लोकतन्त्रविरोधी शासकका रूपमा बनेको छ । काठमाडौंमा मात्र होइन, तराई–मधेसमा पनि । उनीसँग सहकार्य गर्दा पक्कै पनि फाइदा हुँदैन ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले एक वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा अघि बढाएको थिएन । तर, संसद् विघटन गर्नुपूर्व बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित ग¥यो । राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेपछि अध्यादेश आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । 

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले पनि अहिले ठाकुर–महतोलाई रिझाउन अध्यादेश ल्याइएको र उद्देश्य ठीक भए पनि प्रक्रिया गलत भएको बताए । ‘उहिले नागरिकताको समस्या फुकाउन खोज्दा अराष्ट्रवादी भन्थे । सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी एमालेका सांसद हुन्थे, १० हात उफ्रिन्थे,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दाउपेचका लागि नागरिकतामा खेल्ने काम भयो ।’

‘एमालेकै विरोधले विधेयक रोकिएको थियो । सत्तासमीकरण जोगाउनका लागि मात्र यो कार्ड फ्याँकिएको हो,’ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले भने, ‘हाम्रा साथीहरूले पनि सत्ताको भ¥याङ चढ्न खोजेका हुन् ।’

२८ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक भोलिपल्ट राज्यव्यवस्था सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले दुई वर्षपछि ९ असार ०७७ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक करिब एक वर्ष सरकारले अघि बढाएन । 

‘नागरिकता संवेदनशील विषय हो, राजनीति गर्नुहुँदैन,’ मैनालीले भने, ‘नागरिकतामा सबै राजनीतिक दलले अपनत्व लिनुपर्छ । त्यो भनेको संसद्बाटै पारित गरिनुपर्छ ।’

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले हजारौँ नागरिक नागरिकताविहीन हुने अवस्था आएपछि अध्यादेशमार्फत समस्या समाधान गरिएको दाबी गरे । ‘यसमा राजनीतिसँग कुनै सरोकार छैन, संयोग मात्र हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश पहिल्यै ल्याउन खोजेका थियौँ, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तै बन्यो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले भने नागरिकता विधेयकमा सत्ताधारी दलका केही सांसदले विरोध गरेको भए पनि सरकारलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने दाबी गरे । ‘प्रतिनिधिसभा पनि सत्ताको खेल खेल्ने ठाउँ हो । नेकपाले चाहेको भए पहिले नै पारित हुन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिले आएर महसुस गर्नुभयो अनि अध्यादेश आयो, यसलाई गलत नै भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकार नै विरोधमा थियो भन्न मिल्दैन, सत्ताधारीका केही सांसद विरोधमा थिए ।’

एमाले (माधव नेपाल)पक्षीय सांसद झपट रावलले पनि नागरिक विधेयक सत्तासँग सौदाबाजी गरिएको दाबी गरे । ‘तत्काललाई सत्ता जोगाउन हिजोका शासकले नागरिकतासँग सौदाबाजी गरे, त्यसैगरी आज पनि सौदाबाजी गरियो,’ उनले दाबी गरे, ‘समितिबाट पास गरेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइएको दोस्रो दिन नै सदन स्थगित गरियो । विधेयक पास नगर्ने र अध्यादेशबाट ल्याउने काम राष्ट्रघाती कदम हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीबाट आइतबार जारी अध्यादेशअनुसार जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नागरिकता ल्याए वंशजको नागरिकता पाउनेछन् ।