मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज २ शनिबार
  • Saturday, 18 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ ८ शनिबार ०६:०८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रपतिले  २१ घन्टाको म्याद दिइन्, तर सर्वोच्च पुगेका १३ उजुरी शुक्रबार दर्ता भएनन्

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ जेठ ८ शनिबार ०६:०८:००

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५)अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान संविधानविपरीत रहेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट पेश भएका थिए । तर यति संवेदनशील विषयको एउटा रिट समेत सर्वोच्चले दर्ता गरेन । अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै रिट दर्ता गरिएनन् ।

सबैजसो रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानतः धारा ७६ (३)को प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई छल्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । 

संविधानको धारा ७६ (३)मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ 

त्यस्तै, धारा ७६ (४)मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) वा (३)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’ यो धाराले विश्वासको मतलाई सामना गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सदनमा आफूमाथि विश्वास रहे–नरहेको परीक्षण गर्नैपर्ने रिट निवेदकहरूको माग छ । 

यसअघि गत ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पनि ७६ (३)का प्रधानमन्त्रीबारे यही प्रक्रिया हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने र सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले विघटन सदर हुनुपर्ने सरकारी पक्षको माग थियो । तर, सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अर्थात् गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने भएमा ७६ (३)अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र उसले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने फैसला दिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलामा ७६ (२)पछिको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिबाट ७६ (५)को सरकारका लागि भएको आह्वान सर्वोच्चको यो आदेशविपरीत रहेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ । अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले पेस गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री पद कुनै पनि तरिकाले रिक्त नै नभई नयाँ उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान असंवैधानिक भएकाले बदर घोषित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

संविधानमाथि जालसाजी र धोका भयो : सर्वोच्च बार 
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले राष्ट्रपतिको कदमले संविधानमाथि जालसाजी भएको बताएको छ । संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको प्रधानमन्त्री चयनका लागि आह्वान गर्दै राष्ट्रपतिले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति सर्वोच्च बारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

‘...एक्कासि धारा ७६ को उपधारा (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको कार्यले संविधानको कपटपूर्ण रूपमा प्रयोग भई मूल कानुनमाथि जालसाजी र धोका भएको यस बारको निष्कर्ष छ,’ सर्वोच्च बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।