- वि.सं २o७८ जेठ ७ शुक्रबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैजनाको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर गरेकी छिन् । उनको यो ठहरपछि अब प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनतिर गएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको जनाएको छ । राष्ट्रपतिले बिहीबार २१ घन्टाकाे समय दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार ओली र देउवाले दाबी पेस गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिई आह्वान गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकोले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः-
अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक–अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेकोसमेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएकोसमेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरूसमेतलाई ध्यान दिँदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।
