संरक्षकबाटै असुरक्षित संविधान

प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा दिएका छन्, न संसदीय प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएका छन् । तर, अचानक नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट २१ घन्टे म्याद जारी, व्यक्तिविशेषको कुर्सी सुरक्षित गर्न संविधान कुल्चिएको भन्दै संविधानविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलद्वारा आपत्ति व्यक्त, राजनीतिक तथा कानुनी प्रतिवादको तयारी

......

राष्ट्रपतिको कदमले संविधानविद्हरू आश्चर्यचकित

राष्ट्रपतिको कदम महाअभियोगका लागि योग्य छ : शम्भु थापा, बारका पूर्वअध्यक्ष

प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा संसद्ले निर्णय नगरेसम्म अथवा राजीनामा नदिएसम्म राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्दैन । नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई अधिकार नै आएको छैन । राष्ट्रपतिको कदम महाअभियोगका लागि योग्य छ ।  

अहिले त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले घरधन्दा गरेजस्तो भयो, संविधान ठाडै मिचियो । सरकार गठनमा नोकरलाई आदेश दिएजस्तो भयो । अब अन्य दलले भोलि (शुक्रबार) नै अविश्वासको प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन राख्नुपर्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम दिएर भोलि नै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्नुपर्छ । अहिलेको वेलामा मुख्य कुरो संसद् मार्नुभएन, अरू को के हुन्छन् मतलब भएन । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो देखियो, अदालतमा मुद्दा पर्छ : पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता

संविधानले निश्चित गरेको प्रक्रियालाई ‘मैले आवश्यक ठान्दिनँ, मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन, मार्गप्रशस्त गर्दिन्छु’ भनेर भनिदिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभो, राष्ट्रपतिले पनि त्यही सदर गरिदिनुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको छोटो समय हेर्दा यो समयमा कसैको दाबी नपरोस् भन्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मनसाय देखिन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै संसद् भंग गरेर चुनावको घोषणा गर्न खोजेजस्तो देखियो । यस अवधिमा संसद् नभएपछि कसैप्रति जवाफदेही पनि हुनुपरेन । यो सबैमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतो देखियो । यो विषयमा भोलि पक्कै मुद्दा पर्छ । त्यसपछि के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रपतिले गम्भीर संवैधानिक त्रुटि गर्नुभयो : चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आधार नदेखेमा राजीनामा दिने हो, तर मलाई संसद्ले विश्वास गर्दैन भन्ने मनगणन्ते आधार प्रस्तुत गरेर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउन मिल्दैन । राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिँदा संविधान बाधित भयो । भोलि मलाई अविश्वास गर्छन् भन्ने अनुमान गरेर संविधानलाई नै कुल्चने बद्नियत देखियो जसमा राष्ट्रपतिले पनि गम्भीर त्रुटि गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने ठाउँ छ । 

......

एकै दिन संवैधानिक र राजनीतिक धक्का भोगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानमै प्रहार

संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी

संसद् विघटन गर्ने र संविधान  फाल्ने षड्यन्त्र हो : रामचन्द्र पौडेल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता

संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो । नयाँँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा पनि तीन दिनको समय दिने चलन छ । यो संसद्लाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।

राजनीतिक र संवैधानिक प्रतिवाद हुन्छ : जनार्दन शर्मा, माओवादी नेता

यो संघीय गणतन्त्रलगायतका उपलब्धि मास्ने षड्यन्त्र हो । संसद् विघटन गरेर फेरि देशलाई अराजकतातिर लैजाने कोसिस हो । यसको राजनीतिसँगै संवैधानिक र कानुनी प्रतिवाद हुन्छ ।

विश्वासको मत नलिने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : राजेन्द्र पाण्डे, एमाले नेता

राष्ट्रलाई मध्यावधि चुनावमा धकेलेर अँध्यारोमा लैजाने षड्यन्त्रमा राष्ट्रपति आफैँ पनि लागेको देखियो । विश्वासको मत नलिने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ । 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमाथि हमला  : मोहम्मद इस्तियाक राई, जसपा नेता

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट मनोमानी भयोे, यो संविधान र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर हमला हो । यसको प्रतिवाद हुन्छ । हामी आफ्नै नेतृत्वमा अथवा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन तयार छौँ ।

संविधानको संरक्षण मानिएकी राष्ट्रपतिबाट फेरि एकपटक संविधानमाथि हमला भएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा विश्वास÷अविश्वासको मतबाट पदमुक्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिएकी छिन् ।  

व्यक्ति विशेषको कुर्सीका लागि संविधानको कुल्चिएको भन्दै संविधानविद् र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले असंवैधानिक कदमविरुद्ध राजनतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

दलहरूलाई २१ घन्टाको म्याद दिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तत्कालै पुनर्नियुक्ति दिलाउन शीतलनिवासमा बिहीबार मध्यरातसम्म भेटघाट भएका छन् । बालुवाटारमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरेपछि उनीहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । 

बालुवाटारमा भएको छलफलमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमतिसमेत भएको छ । ‘नयाँ सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्री र जसपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच छलफल भएको छ, छलफल सकारात्मक भएको छ,’ जसपा नेता मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको तीन घन्टाभित्रै उनीहरू राष्ट्रपतिनिवास पुगेका थिए । ठाकुर र महतो पक्षले समर्थन नगरेसम्म विपक्षी गठबन्धन अपूरो हुन्छ । उनीहरूले समर्थन गरेमा ओली नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्नेछ । तर, यसरी सरकार बनाउनका लागि संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन भएकोमा संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थात् अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ मसान्तसम्म विश्वासको मत नपाए यो विकल्प खुला हुने हो । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नलिँदै र राजीनामासमेत नगरेको अवस्थामा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० घन्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार आह्वान गरेकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार वैकल्पिक सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । अल्पमतको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री ओली सात दिनमै विश्वासको मत हासिल गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३)बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको, मिति २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको’ राष्ट्रपति कार्यालयको आह्वानमा छ । 

यसैअनुसार राष्ट्रपतिबाट ‘नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति ०७८ जेठ २ को निर्णय भएको र सोबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति ०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान’ भएको विज्ञप्तिमा छ ।

‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, वैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको’ प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । तर, विश्वासको मत आर्जन हुने–नहुने अनुमानमा भन्दा संसद्मा परीक्षण हुने विषय हो । ओली पुनस्र्थापित संसद्प्रति सुरुदेखि नै अनुदार छन् । राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमै उनले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको संविधानविद् र राजनीतिक दलले बताएका छन् । पछिल्लो कदममार्फत प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटनको बाटोमा लागेका छन् । 

संविधानको धारा ७६ को (५)मा ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४)बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२)बमोजिम कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ व्यवस्था छ । धारा ७६ (५)अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासमा मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नलिए प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ ।

तर, संविधानको धारा ७६ (५)अनुसार सरकार बन्ने अवस्था नलागेमा ७६ (३)अनुसार नै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली यही चाहन्छन् । राष्ट्रपतिको पछिल्लो आह्वानलाई संवैधानिक र कानुनी चुनौती भएन भने सम्भवतः शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नेछन् । अर्थात् यो आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइराख्ने ओलीको अस्त्र भएको एमालेका एक नेताको दाबी छ । 

......

तीन कारण जसले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब भयो

१. आगामी बाटो अँध्यारो देखेपछि 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामै नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेका छन् । संविधानको धारा ११९ उपधारा ३ मा ‘अर्थमन्त्रीले उपधारा १ बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई संसद्मा बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । यदि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भए प्रधानमन्त्री राजनीतिक र नैतिक रूपले अप्ठ्यारोमा पर्छन्, जसले उनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पु¥याउन सक्छ । अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एमालेकै समेत पूरै सांसदको समर्थन नरहेकाले ९३ मत मात्रै छ । नीति तथा कार्यक्रम असफल हुने, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था आएपछि गैरसंवैधानिक बाटोमार्फत नयाँ सरकार गठन आह्वान भएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने अवस्था छ । विपक्षी दलहरूले बजेटअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका थिए ।

२. संवैधानिक पराजय भोगेपछि प्रतिशोध

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार वर्तमान सरकारमा रहेका सात मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । संसद् विघटन गर्ने कदमपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठह¥याएको दोस्रो विषय हो । बहुमतको सरकारको हैसियतमा हुँदासम्म (२७ वैशाखसम्म) प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा सात मन्त्री गैरसांसद थिए । २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

अर्को दिन उनले गठन गरेको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सात गैरसांसद मन्त्री थिए, जसलाई ‘निरन्तरता दिनु असंवैधानिक’ भएको सर्वोच्चको ठहर छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा पुरानै २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीको हैसियतबाट कुनै पनि काम नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार ओली नेतृत्वका सरकारमा रहेका, तर सांसद नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु साह, मणिचन्द्र थापा र दावा तामाङको मन्त्री पद असंवैधानिक भएको ठहर भएको हो । आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सात मन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनीहरू सहभागी भएनन् । 

नेपालको संविधानको धारा ७८ (१)मा संघीय संसद्को सदस्य नरहेको व्यक्तिले मन्त्री पदको शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएकाले सात मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत रहेको अदालतले ठहर गरेको छ । 

३. राष्ट्रिय सभामा हारपछिको बदला

उता आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण एमालेले बागमतीमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा हार व्यहोरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन् । बिहीबार भएको मतदानमा डा. देवकोटाले पाँच हजार ८८ र एमालेका थापाले चार हजार १४ मतभार प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले एक सय ३२ मतभार प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका मतदाताले सहयोग गरेपछि डा. देवकोटाको जित भएको छ । एमालेको खनाल–नेपाल समूह, माओवादी, कांग्रेस र जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको तर्फबाट डा. देवकोटा विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार थिए । बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमालेको एकल बहुमत थियो । तर, अन्तर्विरोधका कारण थापाले चुनाव हारे ।

......

संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी

प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै परम्पराविपरीत मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक भन्दै विपक्षी दलहरूले यसको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, प्रतिवादको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्ने उनीहरूले बिहीबार रातिसम्म तय गरेका छैनन् । तर, उनीहरू यो विषयलाई लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् । 

संविधानको धारा ७६ (३)बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी ओलीले विश्वासको मत लिने बाटो छलेर राष्ट्रपतिको सहयोगमा फेरि संविधानमाथि प्रहार गरेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु संसद् र संविधान मास्ने गरी चालिएको असंवैधानिक र सुनियोजित कदम भएको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले २४ घन्टा पनि समय नदिई नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नु संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको पनि समय नदिईकन संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो । नयाँँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा पनि तीन दिनको समय दिने चलन छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘यो संसद्लाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।’ उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई जनताको ७० वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न अपिलसमेत गरेका छन् । 

माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले यस्तो अवस्था संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयमा राष्ट्रपतिले कदम चाल्नु संविधान र गणतन्त्रमाथिको षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । राष्ट्रपतिबाट जसरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम आह्वान भएको छ, यो असंवैधानिक छ,’ नेता शर्माले भने, ‘यो संघीय गणतन्त्रलगायतका उपलब्धि मास्ने षड्यन्त्र हो । संसद् विघटन गरेर फेरि देशलाई अराजकतातिर लैजाने कोसिस हो । यसको राजनीतिसँगै संवैधानिक र कानुनी प्रतिवाद हुन्छ ।’

एमालेको असन्तुष्ट पक्ष झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा राजनीतिक संकट आएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रपतिबाट जो भयो, सरासर गलत कदम र प्रवृत्ति हो । राष्ट्रलाई मध्यावधि चुनावमा धकेलेर अँध्यारो अवस्थामा लैजाने षड्यन्त्र हो । यसले सिंगो राष्ट्रिय राजनीति नै संकटग्रस्त हुन पुगेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘यस्तो षड््यन्त्रमा राष्ट्रपति आफैँ पनि लागेको देखियो । अहिलेको अवस्थामा विश्वासको मत नलिने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ । बल्ल नयाँ सरकारको बाटो खुला हुन्छ ।’

गलत मान्छेलाई राष्ट्रपति पदमा पु¥याएबापत देशले सजाय भोगिरहेको उनको भनाइ छ । 

नेता पाण्डेले अहिले नै घोषणा गरे पनि चुनावमा जान सकिने अवस्थामा नरहेको साथै कोरोना महामारी बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘यस्तो वेलामा चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन । चुनावका लागि जनताको बीचमा जानुप¥यो, प्रचारप्रसार र पार्टी संगठन बनाउनुप¥यो,’ नेता पाण्डेले प्रश्न गरे, ‘तर, यस्तो लकडाउन गरेको र गरिरहनुपर्ने वेलामा कसरी राजनीतिक दलहरू जनतासँग जान सक्छन् ?’ 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भएको जनाएको छ । जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले यो कदमले संविधानमाथि हमला गरेको भन्दै प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट मनोमानी भयोे, यो संविधान र लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर हमला हो । यसको उचित ढंगले प्रतिवाद गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘पहिलो त नेतृत्व पाएको खण्डमा पछि नहट्ने र दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो भने त्यसमा सहभागी हुने भनेर आन्तरिक सहमति छ । त्यहीअनुसार जसपा अघि बढ्छ ।’ राईले पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकार गठनबारे साझा धारणा बनाएको भन्दै त्यहीअनुसार जसपा अघि बढ्ने बताए । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न शुक्रबार बिहानका लागि शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन् । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसद् र संविधान मास्नका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संयुक्त षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘शीतलनिवासमा यो देशको राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ कि केवल विद्यादेवी भण्डारी बस्नुहुन्छ ? कमसेकम प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन पनि समय लाग्छ । राष्ट्रपति संस्था सेरोमोनियल हुने व्यवस्था हो, तर उहाँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीको झैँ भइदिनुभयो,’ प्रवक्ता शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संविधान छल्ने र संसद्लाई प्रयोजनहीन बनाउने संयुक्त षड्यन्त्र हो, यो आपत्तिजनक छ ।’

यसअघि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि दलहरूको मागबमोजिम नै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएकी थिइन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव समूहले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर बहुमतको सरकार गठनको प्रयाससमेत गरेका थिए । तर, बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्न अघि सरेका कांग्रेस सभापति देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकारका लागि दाबी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । 

एक नेताका अनुसार ३१ वैशाखमा देउवानिवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन ३० दिन नकुर्ने र त्यसबीचमा सीधै संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान सक्ने वा उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि छोटो समय मात्रै दिन सक्ने सम्भावनाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । ‘जब बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो, त्यसलगत्तै उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारका विषयमा पनि छलफल भएको हो । विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा पनि यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, यति चाँडो यसरी असंवैधानिक बाटोबाट प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने लागेको थिएन ।’

२७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । तर, दाबी पेस नभएपछि ३० वैशाखमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेकी थिइन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छाडेर ओलीले नयाँ सरकार गठनको आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन् ।