मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ ३ सोमबार ०६:१७:००
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

विवाद मिलाउन एमालेले  बनायो १० सदस्यीय टोली ,नेपालको असन्तुष्टिपछि टोलीमा पूर्वमाओवादी समूह राखिएन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ जेठ ३ सोमबार ०६:१७:००

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी एकता टुंग्याउन १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन् । ओली र नेपालबीच सिंहदरबारमा आइतबार भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट पाँच–पाँचजना सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गरिएको हो । 

वार्ता टोलीमा ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, प्रदीप ज्ञवाली र शंकर पोखरेल रहेका छन् । नेपाल पक्षको तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् ।
दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनाउने भनिए पनि वरिष्ठ नेता नेपालले नेम्वाङ र रावलको नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाइएको जानकारी दिए । टोलीमा पूर्वमाओवादी केन्द्रको रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका नेताहरूलाई भने समेटिएको छैन ।

पूर्वएमालेभित्रको घरझगडा मिलाउने छलफलमा बादललाई राखिएकोमा नेपाल समूहले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पूर्वमाओवादी समूहविनैको वार्ता टोली बनाएर पार्टी एकताको एजेन्डा टुंग्याउन सहमत भएका हुन् । वार्तापछि पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी मिल्ने बताए । ‘पार्टी मिल्छ,’ उनले भने । छलफलपछि नेता नेपालले पत्रकारहरूसँग भने, ‘मैले अघि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा आधारित भएर पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ मा फर्काउन कार्यदल बनेको छ । सकभर तीन दिनभित्र काम सक्न भनिएको छ, तर समय पुग्दैन भन्ने पनि आएको छ । कार्यदलले छिट्टै काम सक्नेछ ।’

नेपाल पक्षले राखेको २ जेठ ०७५ सम्मको पार्टीको सांगठनिक संरचना, विधान र नेतृत्व कायम गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाएपछि एमाले विवाद समाधानउन्मुख छ ।  त्यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामै बजेट प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो कि भन्ने पत्रकारहरूसँगको जिज्ञासामा ओलीले भने, ‘प्रतिनिधिसभा जीवितै छ ।’