अक्सिजन अभावमा क्षणक्षणमा जीवन गुमाउँदै नागरिक, सरकारसँग फुर्सदमा जवाफ माग्दै न्यायालय

छिमेकी भारतमा विभिन्न स्तरका अदालतले प्रेसले लेखेको समाचारलाई समेत सुओ–मोटो(स्वयं संज्ञान)मा लिएर अस्पतालका बेड, अक्सिजनको आपूर्ति र जनशक्तिको प्रबन्धबारे दिनहुँजसो जानकारी र प्रतिबद्धता लिइरहेका छन्, हाम्रो अदालतमा रिट पर्दा पनि सरकारलाई जवाफ लिएर १० दिनमा आउन भनिएको छ

......

अदालतले फुर्सदमा होइन, सरकारलाई ठाउँको ठाउँ सोध्नुपर्ने प्रश्न

 १  देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पतालमा पिसिआर किटसमेत छैन ?

महामारी उत्कर्षतर्फ लागिरहेको वेला देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पिसिआर परीक्षण बन्द गरिएको छ । सरकारले पिसिआर किट उपलब्ध नगराएकाले परीक्षण बन्द गर्नुपरेको अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । देश र दुनियाँ १५ महिनादेखि महामारीले ग्रसित छ, पिसिआर परीक्षण संसारभर आम विषय भएको छ । तर, यसबीचमा पिसिआर किटको समेत व्यवस्था नगरेर सरकारले जनताको जीवनमाथि खेलबाड गरेको छ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी अदालतको होइन ?

 २   प्रमुख अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट एक वर्षसम्म किन बनेनन् ? जवाफदेहिता कसको ?

कोभिड संक्रमणले मुख्यतः श्वासप्रश्वासमा असर गर्छ । महामारी सुरु भएयता देशका प्रमुख अस्पताल वीर, पाटन, पोखरा र धरानमा अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिए । तर, सरकारले एक वर्षसम्म बनाउन पहल गरेन । अहिले ती अस्पतालसहित देशैभरि अक्सिजनको चरम अभाव छ । अक्सिजन नपाएर जनता छटपटाउने र अनाहकमा ज्यान जाने स्थिति आएको छ । जनताको जीवनको मूल्य सरकारले कसरी चुकाउने हो ? अदालतले प्रश्न सोध्न ढिला भएको छ ।

 ३   निजी अस्पतालमा चर्को मूल्य तिर्दा पनि अक्सिजन किन पाइँदैन ?

अक्सिजन अभाव भएको भन्दै राजधानीकै मेडिसिटी, ओम, मेडिकेयर, नेपाल–भारत मैत्री, दीर्घायु, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, मध्यपुर र नेपाल मेडिकल कलेज तथा भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेर बिरामी भर्ना बन्द गरेका छन् । यी अस्पतालले अक्सिजनको थप अभाव भएकाले बेडमा भएका बिरामीलाई पनि डिस्चार्ज गर्न दबाब दिन थालेका छन् । महामारी सामना गर्न सरकारले एक वर्षसम्म के तयारी ग¥यो ? यो प्रश्नको जवाफ सरकारले फुर्सदमा दिएर अदालत कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छ ?

 ४   ३० अर्बमा चुनाव गराउन तयार सरकारले अस्पतालमा सामान्य बेडसमेत किन थपेन ?

३० अर्ब खर्च गरेर चुनाव गराउन तयार सरकारलाई भेन्टिलेटर, आइसियू, एचडियूको व्यवस्था गर्न बजेटको कुनै कमी थिएन । तर, अस्पतालमा जनरल बेडसमेत नपाएर बिरामी बेन्चमा, बरन्डामा, शवगृहको पेटीमा समेत पल्टिनुपर्ने अवस्था आएको छ । भेन्टिलेटर त परैको कुरा, अस्पतालको बेडसमेत नदेखी र अक्सिजनसमेत नपाई बिरामीको ज्यान गइरहेको समाचार तस्बिरसहित प्रकाशित भइरहेका छन् । हरेक दिन दोब्बरको संख्यामा मान्छेको मृत्यु हुन थालेको छ । तर, अदालतले सरकारलाई फुर्सदमै काम गर्न सुविधा दिन मिल्छ ? प्रश्न सरकारमाथि मात्र होइन, अदालतमाथि पनि उठेको छ ।

......

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको तयारी र रणनीतिबारे इलाहाबाददेखि चेन्नईसम्म, दिल्लीदेखि मुम्बईसम्मका अदालतले एकपछि अर्को आदेश दिएका छन्, जानकारी लिएका छन् र अन्तिम चेतावनी पनि दिइरहेका छन् । छिमेकी भारतका उच्चदेखि सर्वोच्च अदालत नागरिकको जीवन रक्षामा रातदिन जागा रहँदा हाम्रो अदालत भने ढोका बन्द गरेर सुतेको छ । छिमेकमा सरकारले गरेको लापरबाहीबारे प्रेसले लेखेका समाचारलाई नै संज्ञानमा लिएर अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । तर, हाम्रो न्यायालय भने नागरिकको जीवन जोखिममा राख्ने सरकारलाई फुर्सदमा जवाफ दिने सुविधा दिँदै छ । 

निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जनहित याचिका (पिआइएल)समेत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, सोमबार भने एउटा रिट दर्ता भएको थियो जसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर बिरामी छटपटाइरहेको र कतिपयको मृत्युसमेत भइरहेको समाचार आइरहेको घडीमा अदालतले सरकारलाई जवाफ दिन १० दिनको फुर्सद दिएको छ । जब कि कोभिडबाट शनिबार ५३ जना, आइतबार ८८ जना,  सोमबार एक सय ३९ र मंगलबार दुई सय २५ जनाको निधन भएको छ । 

कोरोना संक्रमितका लागि औषधि–उपचारको प्रत्याभूति गर्न, जनस्वास्थ्य जनशक्ति प्रबन्ध गर्न, बेड र अक्सिजन व्यवस्थाको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले सोमबार रिट दायर गरेका थिए । तर, मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारलाई १० दिनमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न ७ जेठसम्मको समय दिएको छ । तर, सरकारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीले आगामी १० दिनमा थप कति क्षति हुने हो ? आकलन गर्न गाह्रो छ । किनकि बिरामीले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन पाएका छैनन् । 

अदालतले औषधि–उपचारको प्रबन्ध गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पनि भनेको छ । तर, तत्काल के प्रबन्ध छ र त्यसको पूर्ति कसरी हुन्छ भनेर सोधेको छैन । छिमेकी भारतमा भने विभिन्न स्तर र भूगोलका अदालतले अस्पतालका बेड, अक्सिजनको मात्रा र आपूर्तिको विषयमा रिपोर्ट र सरकारी प्रतिबद्धता मागिरहेका छन् । 

‘उपचारबाट कसैले पनि विमुख हुन नपरोस् भन्नका लागि थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने–गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्नेसमेतका समस्याको समयमै आवश्यक सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले आवश्यक पर्ने औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनू,’ आदेशमा छ, ‘थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनू, साथै अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्नू र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने यी उल्लिखित कुराहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी एउटा कार्यसमितिसमेत निर्माण गरी उल्लेखित समस्याको समाधान प्रभावकारी ढंगले गर्नू ।’

अधिवक्ता अन्सारी र अम्बेडकरले देशभरमा अक्सिजनका साथै उचित स्वास्थ्य सेवा नपाएर कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएको विभिन्न घटनाबारे उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर नदेखिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जनशक्ति र उपकरण अभाव तथा निजीमा चर्को शुल्क लिई उपचार भइरहेकाले सर्वसाधारण महामारीबाट मृत्युवरण गर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकार मूकदर्शक बनी बसेको रिटमा उल्लेख थियो ।

निवेदक अधिवक्ताहरूले अदालतमा बहस गर्दै खोप खरिदमा समेत अनियमितता देखिएको र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नागरिकको स्वास्थ्य नपरेकाले जनताको जीवन जोखिममा परेको जिकिर गरेका थिए । वर्तमान सरकारको यस्तो कार्यले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कुण्ठित भएको निवेदकको जिकिर छ । ‘भारतलगायत अन्य मुलुकसँग समन्वय र सहकार्य गरी छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन खरिद गरी सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नू–गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा थप माग थियो, ‘कमिसन खाने, कालोबजारी गर्ने, भ्याक्सिन खरिदमा अवरोध पु¥याउनेलगायत मानवताविरोधी कार्य गर्ने मान्छेहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाहीसमेत गरिपाऊँ ।’

कोरोनाको दोस्रो लहरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बाँके र रुपन्देहीमा देशका अन्यत्र भेगबाट सरुवा गरेर भए पनि जनशक्ति पठाउन रिटमा माग गरिएको छ । राजधानीका साथै कोरोनाबाट प्रभावित अन्य जिल्लाका अस्पतालमा आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन बेड आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निवेदकले रिटमा उठाएका थिए । ‘देशभरको अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण गर्न–गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा छ । 
भारतको उच्च अदालतले अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु हुनुलाई नरसंहारसँग तुलना गरेको भन्दै रिटमा थप भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकास्थित ठूला अस्पतालले कोभिड– १९ संक्रमितसँग चर्को रकम असुली गरिरहेको हुनाले तत्काल अनुगमन गरी तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपाल सरकारले तोकेको रकम मात्र लिन पाउने गरी आदेश निर्देशन गर्न–गराउनका लागि आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

२० वैखाखमा नै रिट दर्ता गर्ने कोसिस, तर सर्वोच्चमा दर्ता भएन 

सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकबाट ‘वैशाख १५ गतेदेखि ०७८ साल वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गर्ने’ निर्णय भएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावित भएको भन्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल २० वैशाखमा सर्वोच्च अदालत जाँदा रिटसमेत दर्ता भएन । 

अधिवक्ता पौडेल २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराउन सर्वोच्च पुगेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड महमारी अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने आशयको विज्ञप्ति निकालेपछि संविधानप्रदत्त मौलिक हक रक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता पौडल सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका थिए । तर, उनलाई ढोकाबाटै फर्काइयो । 

‘सर्वोच्चले वैशाख ३१ पछि मात्र दर्ता गर्छ भनेर अदालतबाट फर्काइयो । महामारी अहिले छ, रिट पछि दर्ता हुन्छ भनियो,’ पौडेलले भने, ‘दरपीठ पनि गरिएको छैन, दर्ता पनि भएको छैन । भारतमा अहिले न्यायालय निकै सक्रिय छ । तर, महामारीमा नेपालमा भने बन्द छ । यो भनेको कार्यपालिकाले जे गरे पनि हामी आँखा चिम्लिदिन्छौँ भनेजस्तै हो ।’ 

अधिवक्ता पौडेलले संक्रमितको उपचार, अक्सिजन, आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषय उठाएर रिट तयार पारेका थिए । उनको रिट प्रस्तावमा संक्रमितलाई अक्सिजन, भेन्टिलेटरजस्ता सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने र त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नपाउने भएकाले जनताप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको थियो । ‘अस्पताल खचाखच भरिए पनि खुला चौरजस्तै रंगशाला, ठूला होटेलहरूमा चिकित्सकीय निगरानीमा बिरामी राख्ने व्यवस्था मिलाइपाऊँ । अक्सिजन बढीभन्दा बढी आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सीमानाकामा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाई व्यवस्थित गर्नुका साथै खोप खरिदका लागि पहलकदमी लिन सरकारको नाममा आदेश गरिपाऊ“,’ उनले लेखेका थिए । पौडेलको रिटको विषयलाई सर्वोच्चले ‘जरुरी प्रकृतिको’ मानेन । 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो संकटको वेला सर्वोच्चले रिट दर्ता नगर्ने कार्य अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा बन्द गर्नुजस्तै भएको टिप्पणी गरे । ‘मान्छे एम्बुलेन्स, अक्सिजन, भेन्टिलेटर नपाएर मरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालत आफैँले जानकारीमा लिएर आदेश दिनुपर्छ,’ केसीको भनाइ छ, ‘यो महामारी हो, असाधारण अवस्था हो । कार्यपालिकाले गरिरहेको व्यवस्थापनलाई न्यायपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ, न्यायालय अझ सक्रिय हुनुपर्छ ।’ उनले न्यायकर्मीहरूको सुरक्षालाई ध्यान दिएर अनलाइनबाटै भए पनि सेवा दिन सकिने सुझाब दिए । 

कोभिड संकट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रिट नै दर्ता नभएको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘सर्वोच्चको सूचनामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता हुने भनेको छ । यदि महामारीसँगै सम्बन्धित रिट फिर्ता भएको हो भने त्यो हुन नहुने थियो,’ श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

संविधानले संकटकाल नै लागे पनि नागरिकको मौलिक हक–चलनको विषयमा अदालती सेवा नरोकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य सेवा र जीवन रक्षा नागरिकको मौलिक हक हो, यस्ता विषयका रिट कुनै पनि अवस्थामा दर्ता र कारबाही अघि बढ्नुपर्छ । महामारीसँग सम्बन्धित रिट त झन् इन्कार गर्नै नहुने हो,’ उनले थपे । 

सर्वोच्चले २२ वैशाखमा जारी गरेको सूचनाअनुसार त्यहाँका सात कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यद्यपि, सावधानी अपनाउँदै कम संख्यामा कर्मचारी र न्यायाधीश उपस्थित हुने गरेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए । १५ गतेयता दुईदेखि चारजना न्यायाधीश उपस्थित हुने गरेका छन् भने इजलास पनि दुई–तीनवटा मात्र बस्ने गरेको छ । सुनुवाइ हुने सबैजसो रिट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका छन् । 

गत वर्ष देशव्यापी रूपमा लकडाउन हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको साथै महामारीसम्बन्धी अत्यावश्यक रिट दर्ता गरिएको थियो । जसमा कोभिडका रिट मात्र दर्जनभन्दा बढी थिए । रोजगारी गुमाएका मजदुरको यातायातको व्यवस्था, निःशुल्क पिसिआरको प्रत्याभूतिजस्ता विषयमा सरकारलाई आदेश दिएर सर्वोच्चले आफ्नो गहन दायित्व पूरा गरेको थियो । तर, यसपालि संकट चुलिएका वेला भने अदालत मौन बसेको छ । 

कानुन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार एवं सम्बद्ध निकायबाट जारी भएका आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अदालतहरूको सेवा प्रवाहमा पनि संकुचन ल्याइएको छ । यसबाट आमनागरिकका संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपचार प्राप्ति एवं न्यायको पहुँचमा असुविधा वा कठिनाइ उत्पन्न हुन गएको छ । यस अवस्थालाई परिस्थितिजन्य बाध्यताका रूपमा लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । विद्यमान परिस्थितिको आकलन गरी सेवा प्रवाहलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।’

त्यसै दिन उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘नेपालमा पनि अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यन्त तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस रोगबाट कैयौँ व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद अवस्था हाम्रोसामु छ,’ उनले शनिबार जारी गरेको सन्देशमा थियो, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव उपायहरूको अवलम्बन गर्न म नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायलाई विशेष आग्रह गर्दछु ।’ 

प्रधानन्यायाधीश विवादित बैठकमा उपस्थित, विवादित निर्णयमा सहभागी

काठमाडौं÷ कोरोना महामारीबारे न्यायालय मूकदर्शक भए पनि नेतृत्व भने संवैधानिक परिषद्को विवादित बैठकमा प्रधानन्यायाधीस उपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी भएनन् । तर, परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने बैठकमा सहभागी भए । सोमबार प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दै थिए (जसमा उनले विश्वास पाएनन् र पदमुक्त भए भए), एक दिनअघि आइतबार बसेको परिषद् बैठकले भने १० संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारीको सिफारिस ग¥यो । विपक्षी दलका नेता र सभामुखबाहेक प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्याधीश जबरा बसेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि बैठकमा भाग लिन नहुने कानुनविद् र विपक्षी दलहरूको सुझाब थियो । यसअघि गत ३० मंसिरमा अध्यादेशकै आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छन् । यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । त्यसका बाबजुत प्रधानन्यायाधीश राणा बैठकमा सहभागी भए । 

‘कानुन बनाउने थलो संसद् हो । तर, सरकारले अध्यादेशलाई हतियार बनाएर संसद् छलेको छ । यो संविधानमाथिको जालसाजी हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ, ‘एक दिनपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । हतारमा बैठक बसाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नु गलत हो । यो संवैधानिक निकाय कब्जा गर्ने रणनीति हो ।’

......

भारतका विभिन्न अदालतले के–के भने ?

इलाहाबाद उच्च अदालत : उत्तर प्रदेशका पाँच जिल्लामा २६ अप्रिलसम्म पूर्ण लकडाउन गर्न निर्देशन

उत्तर प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारले बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै इलाहाबाद उच्च अदालतले गत २० अप्रिलमा त्यहाँका पाँचवटा जिल्लामा २६ अप्रिलसम्म पूर्ण लकडाउन गर्न निर्देशन दियो । उत्तर प्रदेशमा उत्पन्न मानवीय संकटका विषयमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अजित कुमार र सिद्धार्थ बर्माको बेन्चले प्रयागराज, लखनउ, वाराणसी, कानपुर र गारेपुरमा एक साताका लागि लकडाउन गर्न आदेश दियो । तर, त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ र उनको सरकारले यस विषयमा तयार नरहेको बतायो । योगी आदित्यनाथको सरकारका मुख्यसचिव नवनित सहगलले कोरोना महामारीभन्दा पनि यहाँको जनजीविकाबारे आफूहरू चिन्तित रहेको प्रतिक्रिया दिए । अन्ततः आदित्यनाथ आफैँले पनि महामारी फैलिरहेकोबारे गलत सूचना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सूचना सार्वजनिक गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने धम्कीसमेत दिए । तर, त्यहाँको अवस्था कतिसम्म भयानक बन्यो भने आफन्तको अन्तिम संस्कारका लागि लाइनमा बसेकाले समेत ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

दिल्ली उच्च अदालत : दिल्ली सरकारलाई कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आदेश

दिल्ली उच्च अदालतले २४ अप्रिलमा दिल्ली सरकारलाई गम्भीर रूपमा बिरामी परेका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आदेश दियो । दिल्लीका बत्रा अस्पताल, जयपुर गोल्डेन हस्पिटल र महाराजा अग्रसेन अस्पतालले कोरोना संक्रमितको जीवन बचाउन आवश्यक अक्सिजनको कमी रहेको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए । त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय विपिन सांघी र रेखा पल्लीको बेन्चले अरबिन्द केजरिवाल नेतृत्वको दिल्ली सरकारलाई तुरुन्तै यसको व्यवस्था गर्न आदेश दियो । आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै त्यसको पाँच दिनपछि पुनः दिल्ली उच्च अदालतले सरकारसँग असन्तुष्टि व्यक्त ग¥यो । अदालतले अक्सिजनको सट्टामा निकै महँगो पर्ने रेम्डेसिभिरको प्रयोग गर्न लगाएर सर्वसाधारणलाई मर्न बाध्य तुल्याइरहेको भन्दै आपत्ति जनायो । 

मद्रास उच्च अदालत : चुनावी ¥यालीका लागि अनुमति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगका कर्मचारीमाथि हत्या आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने टिप्पणी

भारतको मद्रास उच्च अदालतले २७ अप्रिलमा भारतमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु हुनुमा निर्वाचन आयोग जिम्मेवार रहेको बतायो । मद्रास उच्च अदालतले कोरोनासम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरीकनै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी ¥यालीका लागि अनुमति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगका कर्मचारीमाथि हत्या आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने टिप्पणी गरेको थियो । भारतमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्नुअगाडि पाँच राज्यमा चुनावी माहोल चलिरहेको थियो । जब महामारीले भयंकर रूप लियो त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण चुनावी गतिविधि रोक्न दलहरूलाई निर्देशन दियो । अदालतको आदेशपछि आयोगले २ मेमा पाँच राज्यमा हुने मतगणनापछि विजयी जुलुस ननिकाल्न पनि निर्देशन दियो ।

मुम्बई उच्च अदालत : मृतकको अन्त्येष्टिका लागि घन्टौँ लाइनमा नराख्न आदेश 

मुम्बई उच्च अदालतले २७ अप्रिलमा कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव अन्त्येष्टिका लागि घन्टौँसम्म प्रतीक्षामा राख्न नमिल्ने भन्दै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउन महाराष्ट्र सरकार र महानगरपालिका (बिएमसी)का नाममा आदेश जारी ग¥यो । मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता र न्यायाधीश जिएस कलकर्णीको बेन्चले श्मसान स्थलमा अन्तिम संस्कारका लागि घन्टौँ लाइनमा राख्नुपर्ने र त्यसका लागि मृतकका आफन्तले लामो समय प्रतीक्षा गर्नु परिरहेकाले समस्या समाधानका लागि ठोस पहल चाल्न आदेश दियो । १६ अप्रिलमा मुम्बई उच्च अदालतकै नागपुर बेन्चले राति ८ बजेभित्र कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण मानिएको एन्टी–भाइरल औषधि रेम्डेसिभिर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

कर्नाटक उच्च अदालत : अस्पतालमा शय्याको तुरुन्त व्यवस्था गर्न राज्य सरकारलाई आदेश

कोरोना संक्रमितको दरमा भइरहेको वृद्धिको तुलनामा राजधानी बेंगलुरुमा अस्पतालमा शड्ढयाको व्यवस्था नभएको भन्दै कर्नाटक उच्च अदालतले २८ अप्रिलमा राज्य सरकारलाई त्यसको तुरुन्त व्यवस्था गर्न आदेश दियो । मुख्य न्यायाधीश श्रीनिवास ओका र न्यायाधीश अरबिन्द कुमारको बेन्चले अस्पतालमा शड्ढया, अक्सिजन र औषधिको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आदेश दियो । त्यसमा पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको भन्दै पुनः चिन्ता व्यक्त ग¥यो ।

दिल्ली उच्च अदालत : दैनिक सात सय मेट्रिकटन अक्सिजन किन उपलब्ध नगराएको भनेर केन्द्र सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश 

दिल्लीको बत्रा अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा १२ जना कोरोना बिरामीको ज्यान गएपछि दिल्ली उच्च अदालतले गत १ मेमा केन्द्र सरकारका नाममा अल्टिमेटमसहितको आदेश जारी ग¥यो, ‘आजै मध्यरातिभित्र आवश्यक चार सय ९० मेट्रिकटन अक्सिजन व्यवस्था गर्नू ।’ न्यायाधीशद्वय विपिन संघी र रेखा पिल्लईको बेन्चले आवश्यक अक्सिजन तोकिएको समयमा आपूर्ति नगरे सम्बन्धित कर्मचारीविरुद्ध अदालतको अपहेलना गरेको मामलामा मुद्दा चलाइने चेतावनी केन्द्र सरकारलाई दियो । ‘अब पानी टाउकोमाथि पुगिसक्यो, सरकारले अब केही गरेर देखाऊ । तिमीलाई के लाग्छ, दिल्लीमा मान्छे मरिरहेका छन्, हामी आँखा बन्द गरेर बसौँ ?’ अदालतले भन्यो, ‘केन्द्र सरकारलाई आदेश दिन्छौँ, अरू जे–सुकै होस् दिल्लीलाई आवश्यक चार सय ९० मेट्रिकटन अक्सिजन शनिबार मध्यरातभित्र उपलब्ध गराउनू ।’ त्यसको दुई दिनपछि दिल्ली उच्च अदालतले आवश्यक सात सय मेट्रिकटन अक्सिजन किन उपलब्ध नगराएको भनेर केन्द्र सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी ग¥यो । जब कि त्यसअघि चार सय ९० मेट्रिकटन मात्रै उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । पछि अदालतले भन्यो, ‘वस्तुगत अवस्थाले कति माग गरेको छ त्यति नै मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, यहाँ पुरानै मागलाई समेत पूर्ति गरेको देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालत : केन्द्र र राज्य सरकारका नाममा एकसाथ आदेश– लकडाउन गर्ने विषयमा गम्भीर बन 

कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त हुँदै गएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले केन्द्र र राज्य सरकारका नाममा एकसाथ महत्वपूर्ण आदेश जारी ग¥यो, ‘लकडाउन गर्ने विषयमा गम्भीर बन ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडको अध्यक्षतामा एल नागेश्वर राव र एस रवीन्द्र भट्टको बेन्चले ३ मेमा जारी गरेको उक्त आदेशमा छ, ‘केन्द्र र राज्य सरकारले अत्यधिक संख्यामा मानिसहरू भेला हुने स्थानमा तत्काल रोक लगाउनुपर्छ । संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि सरकारले जनहितमा लकडाउन पनि लगाउन सक्छ ।’ साथै, अदालतले लकडाउन लगाउन सक्ने मात्रै भनेन, यसको सामाजिक र आर्थिक असरलाई पनि ध्यानमा राख्न भन्यो । बिरामी, दैनिक ज्यालादारी मजदुरलगायत सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका आधारभूत आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिन अदालतको जारी आदेशमा भनियो । साथै, बिरामीको परिचयपत्र नभएकै आधारमा अस्पतालमा भर्ना नगर्ने र आवश्यक औषधि नदिने काम बन्द गर्नसमेत भारतको सर्वोच्च अदालतले आदेश ग¥यो ।

गुजरात उच्च अदालत : कोरोना बिरामी र बेडको अवस्थाबारे अनलाइन ड्यासबोर्ड व्यवस्था गर्न लापरबाही ? 

कोरोना बिरामी र बेडको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन ड्यासबोर्डको व्यवस्था गर्न तीनपटकसम्म आदेश दियो । तर, राज्य सरकारले तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन । त्यसपछि ४ मेमा अदालतले पुनः गुजरात सरकारलाई सोध्यो, ‘अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी र डिस्चार्ज हुने बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी गराउन अनलाइन ड्यासबोर्डको व्यवस्था गर्न पटकपटक आदेश दिइसकियो । तर, सरकार यस्तो विषम परिस्थितिमा किन अनदेखा गरिरहेको छ ?’ गुजरात उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ र न्यायाधीश भार्गव डी कारियाको बेन्चले एउटै विषयमा सरकारलाई पटक–पटक प्रश्न सोधिरहेको छ । यस्तै, पटना, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्रलगायत राज्यका उच्च अदालतले केन्द्र र राज्य सरकारका नाममा कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निरन्तर आदेश जारी गरिरहेका छन् ।