सरकार र निजीस्तरको एउटा बैंकबीचको यो सहकार्यले निजी क्षेत्रसँग आगामी दिनमा पूर्वतयारीका लागि काम गर्न सम्भव छ भन्ने बाटो देखाएको छ

मुलुकमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी, हिमपहिरोजस्ता विपद् बारम्बार आइरहन्छन् । झाडापखाला, स्वाइन फ्लु, डेंगीजस्ता स्वास्थ्यजन्य विपद् पनि आइरहन्छन् । पछिल्लो समय विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले जनधनको ठूलो क्षति गरेको छ । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रका आधारहरूलाई पनि नकारात्मक असर गरेको छ ।

सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष औसतमा पाँच सयभन्दा बढी विपद्का घटना हुने गर्छन् । एक अध्ययनअनुसार सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा विभिन्न किसिमका विपद्का कारण नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । यो तथ्यले नेपालमा विपद्का कारण हरेक दिन औसतमा दुईजनाको ज्यान जाने गरेको देखाउँछ । विपद्कै कारण गएको ४५ वर्षमा ७५ हजारभन्दा धेरै व्यक्ति घाइते भएका छन् भने ३० लाख व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भूभाग र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिस सधैँ कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार कोरोना महामारीले नेपालमा कम्तीमा तीन खर्बबराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको र त्यसको पुनरुत्थानका लागि ६ खर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । कोरोनाका कारण नेपालमा थप १२ लाख नेपाली गरिबीमा धकेलिएका छन् । विपद्बाट यस किसिमका नोक्सानी वेला–वेलामा भइरहने हुनाले यस्ता क्षतिलाई न्यून गर्नका लागि राहत र उद्धार मात्र होइन, प्रतिकार्य क्षमता बढाउने र पूर्वतयारी सामथ्र्य विकासको अपरिहार्य छ । विपद्बाट भएका घटना र सिकाइका आधारमा पछिल्लो समयमा विपद् व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्यमा सार्वजनिक एवं गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिताका साथसाथै निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि बढ्नुपर्छ भन्ने आवाज बाक्लिन थालेको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रले हरेक विपद्मा राहत र उद्धारमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । यस्तो योगदान विपद्को पूर्वतयारी तथा क्षमता विकासमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता कोरोना महामारीले औँल्याएको छ । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख दिलकुमार तामाङ विपद् प्रतिकार्यअन्तर्गत खासगरी पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको आवश्यकता बढेकाले सरकारले नीतिगत रूपमै यो सवाललाई सम्बोधन गरेको बताउँछन् । सेन्दाई फ्रेमवर्कले पनि विपद् प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई औँल्याएको छ । नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धीको कार्यढाँचाले पनि निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ ।

विपद् प्रतिकार्यमा नबिल बैंक : नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा अग्रणी बैंक नबिल बैंकले विपद् जोखिमविरुद्धको आफ्ना प्रयासहरूलाई पछिल्लो समयमा विस्तार गर्दै लगेको छ । गत वर्ष राज्यलाई कोरोनाविरुद्धको कार्यका लागि ६ करोड रुपैयाँ नगद् सहयोग गरेको नबिलले विपद्का अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गरेको छ । नेपाल जलवायुजन्य विपद्का दृष्टिले विश्वकै चौथो जोखिमयुक्त मुलुकमा पर्छ । भूकम्पीय जोखिममा ११औँ स्थान र बाढिपहिरोको जोखिमका दृष्टिले ३०औँ स्थानमा पर्छ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपालले संविधान, नीति, कानुन, रणनीति र कार्ययोजनाहरू बनाएको छ । यी दस्तावेजहरूको कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गर्न सक्छ । यस सन्दर्भको योगदानलाई विविधीकरण सुरुवातअन्तर्गत नबिलले पछिल्लो समय सातै प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने कामका लागि साझेदारी अघि बढाएको छ ।

नबिल बैंकले एसियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्र, एनडिआरसी, चौधरी फाउन्डेसन, बिल मेलिन्दा गेट्स फाउन्डेसन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेको छ । यस सहकार्यअन्तर्गत नबिलको आर्थिक सहयोग र अन्य क्षेत्रको विपद्सम्बन्धी विज्ञ सहयोगमा हालसम्म तीन सय ३० जनालाई स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारीसम्बन्धी अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ । सरकारी, गैरसरकारी र मानवीय कार्यमा संलग्न संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि सञ्चालित अभिमुखीकरण उपयोगी र प्रभावकारी भएको सहभागीहरूले बताउने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रमले अग्रपंक्तिमा बसेर काम गर्ने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकासमा सहयोग पुगेकाले यो सहयोगलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत अघि बढाएको यो कार्यले निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरूलाई पनि आगामी दिनमा यसमा काम गर्न प्रेरित गर्ने र निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । विपद्मा सरकार, समाज र राष्ट्रलाई सहयोग पु¥याएर निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्तरदायित्वलाई वास्तविक रूपमै पूरा गर्न सक्नेछन् । 

राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुखले नबिल बैंकले विपद् प्रतिकार्यअन्तर्गत पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा गरेको यो नयाँ सुरुवात उदाहरणीय भएको बताएका छन् । सरकार र निजीस्तरको एउटा बैंकबीचको यो सहकार्यले निजी क्षेत्रसँग आगामी दिनमा पूर्वतयारीका लागि काम गर्न सम्भव छ भन्ने बाटो देखाएको छ । 

कोभिड महामारीको सुरुवाती समयदेखि नै विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय अग्रसरताको पहल प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सवालमा नबिलले साझेदारी सुरु गरेको थियो । यो साझेदारीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक र सम्भव छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ । यो पहललाई संगठित र प्रभावकारी बनाउन मानवीय कार्यमा संलग्न स्थानीय संस्थाहरूको सञ्जाल एनडिआर नेटको गठन पनि गरिएको छ । यो विपद्विरुद्धको एउटा क्रियाकलाप मात्र नभएर नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई पूर्वतयारीमा संलग्न गराउने नयाँ थालनी पनि हो । निजी क्षेत्रले गरेका हरेक किसिमका विपद् प्रतिकार्यका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहसम्म जोड्न सके विपद् प्रतिकार्यको सामूहिक प्रयासलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्छ । विपद्विरुद्धका हरेक कामलाई बहुसाझेदारी ढाँचामा अघि बढाउन सके स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्य सञ्चालनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । र, यो प्रयासमा निजी क्षेत्र विपद् प्रतिकार्यका हरेक चक्रमा जोडिनु आवश्यक छ भन्ने सिकाइ यो सहकार्यबाट आएको छ ।

विपद्ले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै असर गर्छ भन्ने त कोभिड महामारी र ०७२ सालको भूकम्पले देखाएकै छ । विपद्कै कारण अहिले कतिपय उद्योगधन्दा चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, कतिपय बन्दै भए । खासगरी, साना तथा मझौला उद्योग बढी प्रभावित भएका छन् । विपद् पूर्वतयारीमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले यस्ता उद्योगहरूको निरन्तर सञ्चालन र यिनीहरूलाई पर्न सक्ने असर न्यून गर्न पनि सघाउनेछ । त्यसैले यस्तो सहकार्य सरकार र समुदायसँगसँगै निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्रभावकारी र हितकारी छ ।

निजी क्षेत्रले विपद्को क्षेत्रमा गर्ने बहुसाझेदारी कार्यले आगामी दिनमा सेन्डाई कार्यढाँचाले परिकल्पना गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि सहयोग पुग्नेछ । हाम्रो जस्तो बहुविपद्को जोखिमयुक्त देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय साझेदारी, बहुतहगत प्रयास र सम्बद्ध पक्षहरूको निरन्तरको क्रियाशीलता जरुरी छ ।