मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ३० आइतबार
  • Sunday, 13 June, 2021
२०७८ बैशाख २० सोमबार ०७:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ बैशाख २० सोमबार ०७:५०:००

प्रदेश २ का प्रदेश सभा सदस्यको अड्चनका कारण यस वर्ष स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने ससर्त अनुदानको रकम अहिलेसम्म पनि पठाइएको छैन । विनियोजन विधेयक पारित गर्दा यस्तो ससर्त अनुदानको कार्यविधिबारे प्रस्ट पारेर तोकिएका योजनाका लागि अर्थ तथा योजना मन्त्रालयले सीधै बजेट पठाउन सबैले मानेको भए पनि अहिले आएर प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफ्नो तजबिज र योजनामा मात्र यस्तो बजेट पठाइनुपर्ने भन्दै अड्चन तेस्र्याएका हुन् । यसमा मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको पनि कुनै ठोस अडान देखिएको छैन । 

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले करोडौँ रकम आफ्नो तजबिजमा स्थानीय साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रयोग गर्न पाउने भएपछि त्यो रोग प्रदेश सभामा सल्केको हो । प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि यही आशयको बजेट पाइसकेपछि फेरि उनीहरू स्थानीय तहले पाउने स्रोतमाथिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न कस्सिएका हुन् ।

सारमा यो बजेटमाथिको गिद्धे नजर हो । यस्तो कामले संघीय प्रणालीको मर्ममा प्रहार गरेको छ । पछिल्लो समय राजनीति यसको नेतृत्वमा विद्यमान पात्रहरूकै कारण चरम विकृतितिर उन्मुख छ । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले उक्त सिफारिस रद्द हुने फैसलापछिका राजनीतिक घटनाक्रमले संघीय संसद् र प्रदेश सभा दुवैतिर नकारात्मक राजनीतिका खेलहरू बढेको देखिएका छन् । 

राजनीति सत्ताको खेलमा मात्रै अल्झिरहँदा हरेक सांसद आफ्नो राजनीतिक भविष्य अनिश्चित देख्छ । र, ऊ आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाका लागि जे गर्न पनि तयार हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

एउटै दलभित्र हुने घात–प्रतिघात, दल बदल्दै हिँड्ने र त्यसरी दल बदलेकाले तत्काल अर्को दलको तर्फबाट सरकारमा जाने गरी लाभ हासिल गर्ने, दलहरूले गर्ने कारबाही र त्यस्तो कारबाहीका कारण सांसद पद खारेज हुने अवस्थाको सिर्जना । आफ्नो दलको निर्णय मान्नुपर्ला भनेर अचानक बिरामी पर्ने सांसदहरू, त्यस्तो व्यवस्थापन गर्न सरकारको शक्ति परिचालन हुने अवस्था तथा मन्त्री बन्ने, बनाइने मापदण्ड नै सरकारको सत्ता टिकाउन हुने गणितीय खेलमा सहभागी बन्न थालेपछि राजनीतिमा गर्न हुने–नहुने सीमारेखा धमिलिन थालेको छ । राजनीति सत्ताको खेलमा मात्रै अल्झिरहँदा हरेक सांसद आफ्नो राजनीतिक भविष्य अनिश्चित देख्छ । र, ऊ आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्यको सुरक्षाका लागि जे गर्न पनि तयार हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । 

हरेक उपायबाट स्रोतहरू जम्मा गर्नु, राज्यका स्रोतहरूको प्रयोग गरेर कार्यकर्ता सुरक्षित राख्नु, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित गरिरहनु र आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्नु उसको उद्देश्य बन्छ । जसरी करोडौँको योजना निजी तजबिजमा बाँडेर संघीय सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीभन्दा प्रभावशाली देखिने प्रयास गर्छ, त्यस्तै प्रयास अहिले प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रममा अरू ठाउँको तुलनामा बढी बजेट पार्न बल गर्ने देश हो यो । यसो गर्नु भनेको सरकारको स्रोतबाट मतदाता खरिद गर्नुजस्तै अनैतिक कार्य हो । यही अनैतिकताका सिकार भएका दुई नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरू अब स्थानीय तहमा प्रदेशले पठाउने बजेटमाथि नियन्त्रण गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्ने धन्दामा लागेका देखिन्छन् । यो आफैँमा लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको भविष्यका लागि सुखद दृश्य होइन ।