- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
मेचीनगर नगरपालिकाले आदिवासी जनजातिको समाधिस्थलमा डोजर चलाएको छ । मेचीनगर– ६ काँकडभिट्टास्थित मेची पुलनजिक रहेको समाधिस्थल भत्काएर सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापन गर्न लागिएको मेचीनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । यद्यपि चिहान भत्काउने सहमति भएको थिएन । आदिवासी जनजातिले विनाजानकारी समाधिस्थल भत्काएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
करिब डेढ सय जनजातिको चिहान भत्काइएको आदिवासी जनजाति महासंघ मेचीनगरका अध्यक्ष ओमप्रकाश खापुङले जानकारी दिए । त्यहाँ विशेष गरेर राई र लिम्बू समुदायले समाधि गर्दै आएका थिए । ‘नगरपालिकाले हामीलाई जानकारी नै नदिई समाधिस्थल भत्कायो । यो हाम्रो अस्थाको केन्द्र हो । यहाँ डोजर चलाउँदा एकपटक हामीलाई सोध्नुपर्दैन ?’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्यो ।’
समाधिस्थल भत्काउन बुधबार मेचीनगर नगरपालिकाको डोजर पुगेको थियो । डोजरले आदिवासी जनजातिका पिता–पुर्खाको अस्थिपञ्चर निकालेको उनले बताए । नगरपालिकाले यसबारेमा उचित जवाफ नदिए आन्दोलनमा उत्रने खापुङ बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिलाई किन भत्कियो भन्दा मेयरसाब मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ । उपमेयरसाब गलत भयो, तर मलाई थाहा छैन भन्नहुन्छ,’ खापुङ भन्छन्, ‘नगरपालिकाको डोजर लगेर भत्काइएको छ । थाहाचाहिँ कसलाई हुन्छ ? जनप्रतिनिधि पन्छिन खोजिरहनुभएको छ । हामी तत्काल संघर्ष समिति बनाएर अघि बढ्छौँ ।’
यो घटनाले जातीय विभेद कायमै रहेको देखाएको खापुङ बताउँछन् । ‘यो त विभेदको एउटा रूप हो । जातीय विभेद कायमै छ भन्ने देखिन्छ । रामघाट देवघाटको नाममा करोडौँ जग्गा छुट्याएको छ । हामीले त समाधिस्थलको नाममा राज्यलाई एक पैसा पनि मागेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘परापूर्वदेखि भोगी आएको जग्गा र समाधिस्थलमा विनाजानकारी डोजर चलाउन पाइन्छ ? सार्वजनिक स्थलमा भएको बाख्राको खोर त सम्बन्धित पक्षको सहमतिविना भत्काउन सकिँदैन । यो त समाधिस्थल ! विनाजानकारी भत्काइयो । यहाँभन्दा पराकाष्ठा त के हुन्छ र !’
यो जग्गा ऐलानी हो । तर, वर्षौँदेखि आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । तर, यहाँ बिओपी बनाउनुपर्ने भएपछि सरकारी निकाय करिब ६ महिनादेखि समाधिस्थल हटाउने प्रयासमा थियो ।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा जनजातिको भावनामा ठेस पुग्ने गरी समाधिस्थल भत्काइनुले धेरै प्रश्न उठाएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष हर्कबहादुर लिम्बू फियाक बताउँछन् । ‘यो त आदिवासी जनजातिलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भावनाले भएको हो । काँकडभिट्टामा सडक बनाउँदा एउटा मन्दिर भत्काउनुपर्ने भयो । त्यो मन्दिर अर्को ठाउँमा जस्ताको त्यस्तै नबनाई भत्काउन दिएनन् । तर, हाम्रो समाधिस्थल भत्काउँदा जानकारी दिनुपर्दैन ? के यो देश हिन्दूको मात्र हो ?’ उनले भने, ‘संविधानले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको छ । तर, हामीमाथि यसरी प्रहार गर्नु संविधानविरोधी कार्य हो । कमल गाउँपालिकामा रंगशाला बनाउँछु भनेर एक हजारभन्दा बढी भत्काइयो । अहिले काँकडभिट्टाको चिहान पनि भत्काइयो । यहाँ धेरै प्रश्न गर्ने ठाउँ आयो ।’ भत्काएका चिहानहरूलाई पुनः बनाइनुपर्ने माग आदिवासी जनजातिको छ । माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले आदिवासी जनजातिसँग भत्काउने कुरामा सहमति जुटिनसकेको जानकारी दिए । समाधिस्थल हटाउने पहल भइरहेको भए पनि तत्काल सहमति जुटिनसकेको उनले बताए । तर, नगरपालिकाको डोजरले समाधिस्थल भत्काएको छ । डोजर नगरपालिकाको भए पनि समाधिस्थल नगरपालिकाले नभत्काएको उनले दाबी गरे ।
उनले नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरेर सशस्त्र प्रहरीले भत्काएको दाबी गरे । ‘अरू ठाउँमा पनि काम गर्न डोजर गइरहन्थ्यो । त्यहाँ पनि गएछ । तर, नगरपालिकाले भत्काउन पठाएको होइन,’ उनले भने, ‘डोजर अपरेटरलाई सोध्दा सशस्त्रले भत्काउन लगाएको रहेछ । तर, भत्किएपछि अब हामीले समन्वय गर्नुपर्छ । समन्वय गर्छौँ ।’
तर, झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले भने सशस्त्रले समाधिस्थल नभत्काएको दाबी गरे । ‘सुरक्षाले भत्काएको भए त मलाई जानकारी आइहाल्थ्यो नि ! सुरक्षाले भत्काएको होइन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले भत्काएको होला । मेयरसाबहरूले समन्वय गर्नुभएको होला ।’
