पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म तीन खर्ब ५७ अर्ब खर्च, ६३ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट र ३७ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग, प्रतिघर तीन लाख दिने गरी ८ लाख ११ हजार परिवारसँग सम्झौता, ६ लाख ३८ हजार अर्थात् ७९ प्रतिशतले अन्तिम किस्ता पाए

- गैरआवासीय नेपाली संघ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा गोरखाको लाप्राकमा ५७३ घरको एकीकृत बस्ती निर्माण, बिहीबार हस्तान्तरण 

- नेपालको जेठो स्कुल दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माण चिनियाँ सहयोगमा सम्पन्न

- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रहेको सिंहदरबारको प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण सम्पन्न

- बबरमहल, केशरमहल, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्वीप दरबार पुनर्निर्माण जारी

- बृहत टुँडिखेल, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा र नुवाकोट दरबार क्षेत्रको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा 

- काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण ९०%, तर काठको अभावले बाँकी काम प्रभावित 

......

०७२ को भूकम्पले भत्काएको धरहरा ६ वर्षमा बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार धरहराको उद्घाटन गरेका छन् । १२ पुस ०७५ मा ओलीले नै धरहराको शिलान्यास गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीको भावना र गौरव, अतीत र इतिहास जोडिएको धरहरा निर्माण सम्पन्न हुँदा खुसी अनुभव भएको सुनाए । इतिहाससँग जोडिएको ऐतिहासिक स्थल पुनर्निर्माण हुनु देशकै लागि गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

‘इतिहास झल्कने, आधुनिकता टल्कने गरी धरहरा पुनर्निर्माण भएको छ, सुन्दर, आकर्षक र मजबुत धरहरा चढ्दा आइफल टावर चढेजस्तै अनुभव भयो, आइफल टावरमा जस्तै हावा धरहराको २०औँ तलामा आएको छ, यो काठमाडौं र नेपालको परिचयका रूपमा विश्वमा चिनिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ४ फागुन ०७२ मा ‘म बनाउँछु, मेरो धरहरा’ अभियान सुरु गरेका थिए । ‘त्यसअनुरूप निर्माण हुन नसके पनि बन्दा सबैलाई खुसी लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । ‘म बनाउँछु, मेरो धरहरा अभियान’अन्तर्गत २४ करोड जम्मा भएको पनि प्रधानमन्त्रीले सुनाए । 

आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर नभत्किने खालको धरहरा निर्माण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘अझ राम्रो बनाउने नाराअनुसार पुनर्निर्माणका काम गर्नुस् भनेको थिएँ । हाम्रो इतिहास र गौरव ढल्कियोस् अनि आधुनिकता टल्कियोस् भनेको थिएँ । सोहीअनुसार आधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर अब नभत्किने धरहरा बन्यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सुरुदेखि नै क्षेत्रफल कति हुने, जग कस्तो हुने भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यसलाई ध्यानमा राखेर काम गरिदिनुभयो । त्यसले मलाई खुसी तुल्याएको छ । भव्य धरहरा ! बलियो बलियो धरहरा ! सुन्दर आकर्षित धरहरा ! तर, मजबुत धरहरा बनेको छ ।’ 

भूकम्पमा धरहरा ढलेर निधन भएका ६० जनाको परिवारका एक–एकजना सदस्यलाई धरहरा परिसरमा निर्मित संरचनाका लागि आवश्यक जनशक्तिका रूपमा रोजगारी दिने घोषणा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे । कोरोनाको प्रतिकूलताको बीच पनि धरहरा निर्माण सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘गएको वर्ष कोभिड– १९ बाट विभिन्न क्षेत्रसँगै पुनर्निर्माणमा समेत प्रतिकूल असर प¥यो । तैपनि हामीले हिम्मत हारेनौँ । प्रतिकूल दिनमा पनि काम ग¥यौँ । रानीपोखरी सम्पन्न भयो । धरहरा सम्पन्न भयो । कोभिड भयो भनेर निराश भएर बसेनौँ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्यसहित उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, मुख्यसचिव शंखरदास बैरागी, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालगायतको उपस्थितिमा धरहराको उद्घाटन गरिएको हो । 

अझै बन्न बाँकी पूर्वाधार 

धरहरा ठडिए पनि यसवरपरको पूर्वाधार निर्माणको काम भने अझै बाँकी छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार सुन्धाराको ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा भूकम्प एवं चारतले मुद्रा संग्रहालय, २४सै घन्टा पानी खस्ने धारा, घुम्न आउने आगन्तुकका पार्किङ स्थललगायत संरचनाको निर्माण भइरहेको छ । तीनतले अन्डरग्राउन्ड पार्किङको निर्माण कार्य हुँदै छ ।

प्राधिकरणका सचिव मणिराम गेलालले सुन्धारा क्षेत्रमा धरहरा, भूकम्प एवं मुद्रा संग्रहालय, आकासेपुल, पार्किङ, बगैँचालगायत संरचना निर्माणका लागि पाँच अर्ब ७६ करोड लागत अनुमान गरिएकामा तीन अर्ब ४८ करोडको लागतमा ठेक्का भई काम भइरहेको बताए । 
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले धरहरालाई व्यावसायिक प्रयोजनमा नलैजाने स्पष्ट पारे । ‘धरहरा व्यापारिक कम्प्लेसका रूपमा जाँदैन । सुन्दर पार्कक रूपमा विकास हुनेछ । ७२ को भूकम्पको संकेतका रूपमा हामीले धरहरा खडा गर्न सफल भएका छौँ । पुरानो धरहरा सिसाभित्र राखेर संरक्षण गरिनेछ,’ उनले भने ।

ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा प्राधिकरणले उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै निजी आवासको क्षेत्रमा ९३ प्रतिशत काम भएको समेत बताए । ‘पुनर्निर्माणको काममा उल्लेख्य प्रगति गरेका छौँ । करिब ९३ प्रतिशत निजी घरको पुनर्निर्माण गरेका छौँ । बाँकी रहेको सात प्रतिशत काम पनि गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

यस्तो बन्नेछ धरहराको पूर्ण स्वरूप

धरहरा ऐतिहासिक सम्पदा भए पनि यसको पुनर्निर्माण बहुउपयोगी आधुनिक भवनका रूपमा भएको छ । जमिनमुनि दुई तलाको बेसमेन्ट र जमिनमाथि भुइँतलासहित २३ तलाको धरहरा बाहिरबाट हेर्दा ११ तलाको जस्तो देखिन्छ । ८६ दशमलव ८५ मिटर उचाइ रहेको धरहरा समग्रमा २५ तलाको रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । २२औँ तलामा पुरानो धरहराबाट झिकिएको महादेवको मूर्ति राखिएको छ । धरहराको २० तलामा भ्यु डेस्क अर्थात् बार्दलीमा बसेर राजधानी हेर्न पाइनेछ । धरहरामा दुईवटा लिफ्टसँगै भ¥याङको समेत व्यवस्था छ । लिफ्टमा एकपटकमा आठजनासम्म चढ्न सक्नेछन् । 

धरहराको बेसमेन्टमा चार सय गाडी र सात सय बाइक अट्नेछन् । सुन्धारा, न्युरोड, रत्नपार्क क्षेत्रमा आउने गाडी यहाँ सःशुल्क पार्किङ गर्न सकिनेछ । न्युरोड क्षेत्रको पार्किङ समस्या हल गर्न यो सुविधा थप्न लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । 

आधुनिक ढंगले पुनर्निर्माण गर्न जमिन अपुग भएपछि सरकारले गोश्वारा हुलाक, टक्सार विभाग, नेपाल बैंक र सुन्धारा रहेको सबै जमिन एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी लिएको थियो । प्राधिकरणबाट पारित डिजाइनअनुसार गोश्वारा हुलाक भएको ठाउँमा धरहरा प्रवेशद्वार रहनेछ । भित्र छिरेपछि दुई तला भूमिगत हुनेछन् । भूमिगत तलाबाट लिफ्ट चढेर धरहराको माथिल्लो भागमा पुग्न सकिनेछ । 

आकस्मिक अवस्थाका लागि खुड्किला पनि हुनेछ । नयाँ बन्ने धरहराको संरचना अपांगतामैत्री हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहराको २०औँ तलामा ‘अब्जरभेसन डेस्क’ निर्माण गरिनेछ । यहाँबाट काठमाडौं उपत्यका दृश्यावलोकन गर्न सकिनेछ । बीस तलाबाट धरहराको टुप्पासम्म जान प्रयोग गरिने लिफ्ट पारदर्शी हुनेछ ।

१८८३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले धरहरा निर्माण गरेका थिए । उनले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झनास्वरूप यो स्मारक निर्माण गरेको भनाइ छ । त्यतिवेला ११ तलाको धरहरा १९९० सालको भुइँचालोमा भत्केको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाले पुनर्निर्माण गरेका थिए । त्यसपछि नौ तला पुनर्निर्माण गरिएको थियो । २०७२ को भूकम्पपछि लामो समय पुनर्निर्माण कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवादकाबीच प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

......

भूकम्पमा भत्किएका ६ हजार दुई सय ४६ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न, एक हजार तीन सय सात निर्माणाधीन

यस वर्ष विनियोजितभन्दा साढे ६ अर्ब बढी खर्च, भुक्तानीमा ढिलाइ

भवानीश्वर गौतम/नयाँ पत्रिका

भूकम्प ०७२ ले भत्किएका विद्यालयमध्ये ६ हजार दुई सय ४६ को पुनर्निर्माण सकिएको छ । नौ हजार ७२ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सात हजार पाँच सय ५३ प्राथमिकतामा थिए । प्राथमिकतामा परेका एक हजार तीन सय सात विद्यालय निर्माणाधीन छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत चार हजार नौ सय ३३, निर्माण व्यवसायीमार्फत पाँच सय ५४ र गैरसरकारी संस्थामार्फत सात सय ५९ विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी, समितिमार्फत एक हजार एक सय २१, व्यवसायीमार्फत एक सय ६६ र गैरसरकारी संस्थामार्फत २० विद्यालय निर्माणाधीन छन् । 

विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा १८ अर्ब ६० करोड पाँच लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, भुक्तानीका लागि साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । कोभिड र अन्य कारणले निर्माण कठिन हुने अनुमानमा कम बजेट विनियोजन गरिएको, तर काम धेरै हुँदा थप बजेट आवश्यक परेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटाको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का आयोजना उपनिर्देशक युवराज पौडेलले अपुग रकम चाँडै निकासा हुने बताए । उनले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममध्ये केही आइसकेको र अरू आगामी असारभित्रै अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भइसक्ने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिए । ‘रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट निकासा गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ, हामीले असारभित्रै निकासा गरिसक्छौँ,’ उनले भने । 

सबै विद्यालय यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य भए पनि निर्माण कम्पनीमार्फत निर्माण भएका विद्यालय अर्को वर्षको मध्यसम्ममा सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । यस वर्षमा ९३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने सापकोटाको भनाइ छ । 

विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि कुल एक खर्ब १० अर्ब ७९ करोड ३९ लाख ८३ लागत अनुमान थियो । सरकारी, गैरसरकारी संस्था तथा दातृ निकायको लगानीमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सम्म केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)मार्फत ५३ अर्ब १९ करोड ३९ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । 

चीन र भारतले आधा पनि बनाएनन् विद्यालय

चीन र भारतको अनुदानमा हुने भनिएको पुनर्निर्माण सुस्त छ । भारतले ७० विद्यालय र एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुस्तकालय अनुदानमा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म आठवटा विद्यालयको मात्रै पुनर्निर्माणको काम सकेर हस्तान्तरण गरिएको छ । 

त्यसैगरी, चीनले विभिन्न जिल्लामा आठ विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ । तीमध्ये दरबार हाइस्कुल पुुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार चीनले अन्य तीन विद्यालय निर्माण गरिरहेको छ । बाँकी निर्माणको प्रक्रियामा छन् । 

उता भारतको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने त्रिविका ३८ आंगिक क्याम्पस र जिरी शिक्षालय पुनर्निर्माण बल्ल सुरु भएको छ । केही दिनअघि भारतीय राजदूतावासबाट स्वीकृति आएपछि पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो । छिटै एउटा प्याकेजको टेन्डर गर्ने तयारी भइरहेको छ । एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय लागेकाले ढिलाइ भएको हो ।

......

पुनर्निर्माणमा पाँच खर्ब दिने दाताको वाचा : आयो एक खर्ब ५० अर्ब मात्रै

नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानडा, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्विडेन र टर्कीबाट प्रतिबद्धताअनुरूप सहयोग प्राप्त भएन 

कृष्ण रिजाल/नयाँ पत्रिका

०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणमा सघाउन विभिन्न विकास साझेदार मुलुक तथा दातृनिकायले ऋण र अनुदान दिने घोषणा गरे । नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहभागीहरूले नेपाललाई करिब पाँच खर्ब सहायता दिने घोषणा गरे । तर, पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको समय सकिइसक्दा सहयोग रकम भने घोषणाको ३६ प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१९÷२०’ ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाताले घोषणा गरेभन्दा निकै कम रकम मात्रै नेपालले प्राप्त गरेको देखाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि दाताले चार अर्ब १० करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । सो सहयोगमध्ये तीन अर्ब ८८ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग प्रतिबद्धताका लागि दाता र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ । यद्यपि, हालसम्म एक अर्ब ४० करोड ६९ लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘कुल घोषणा भएको रकमको ९४.६ प्रतिशतबराबर हुन आउने सहयोगको प्रतिबद्धता आइसकेको छ, सम्झौता भइसकेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हालसम्म कुल घोषणा गरेको रकमको ३६.२ प्रतिशतबराबर रकम मात्रै नेपालले प्राप्त गरेको छ ।’ प्राप्ति भएको रकममध्ये ६७ करोड अमेरिकी डलर तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा भएको खर्चलाई समेत समावेश गरिएको छ । 

नेपालमा १२ र २९ वैशाख ०७२ मा विनाशकारी भूकम्प गएका थिए । भूकम्पबाट करिब नौ हजार नेपालीको ज्यान जानुका साथै २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पबाट नेपालमा करिब नौ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको क्षति भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले आँैल्याएको थियो । 

१० असार ०७५ मा नेपालले ‘नेपालको पुनर्निर्माणका अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन’ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न विकास साझेदार मुलुक तथा निकायले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई चार अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग घोषणा गरेका थिए । घोषणा गरेअनुसारको रकम भने प्राप्त नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले गरेको वैदेशिक सहायता परिचालन राम्रो उदाहरण भएको बताए । घोषणा, प्रतिबद्धता र प्राप्तिबीच केही अन्तर देखिए पनि समग्रमा नेपालले पुनर्निर्माणमा गरेको वैदेशिक सहायता परिचालनलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । 

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराजले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (करिब एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ) सहयोगको घोषणा गरेकी थिइन् । उनले उक्त रकम दुई वर्षभित्र उपलब्ध गराउने बताएकी थिइन् ।

रकमको ४० प्रतिशत अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुने भनिएको थियो । तर, हालसम्म पुनर्निर्माणका लागि नेपालले भारतबाट ६८ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) मात्रै प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार भारतले दिने भनेको एक खर्बमध्ये ४९ अर्ब रुपैयाँ अन्य आयोजनाका लागि स्रोतान्तर गरिसकिएको छ । दाता सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका आठ मुलुकबाट भने पुनर्निर्माणका लागि कुनै सहयोग प्राप्त नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सम्मेलनमा सहयोग घोषणा गर्ने नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, बंगलादेश, क्यानडा, पाकिस्तान, श्रीलंका, स्विडेन र टर्कीबाट पुनर्निर्माणका लागि सहयोग प्राप्त नभएको देखिएको हो । 

यी मुलुकले पाँच करोड ३७ लाख अमेरिकी

डलरबराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए । दाताले सहयोग घोषणा गरिसकेपछि कार्यान्वयनका लागि हुने सम्झौताका क्रममा कुरा नमिल्दा रकमहरू नआएको हुन सक्ने सहसचिव नेपाल बताउँछन् । 

पुनर्निर्माणमा ६३ प्रतिशत खर्च आन्तरिक

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ६३ प्रतिशत खर्च आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखि ०७६÷७७ सम्म पुनर्निर्माणका लागि कुल तीन खर्ब २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये ६३.०२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च भएको हो । पुनर्निर्माणमा खर्च भएको ३६.९८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भने वैदेशिक परिचालनबाट पूर्ति गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

दातृनिकायको सर्तका कारण काम गर्न कठिनाइ 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दातृनिकायको सर्तका कारण पुनर्निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा स्रोत सुनिश्चित नभएको वा दातृनिकायको सर्तका कारण पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न नसकिएका कारण पुनर्निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ,’ प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

घोषणाको तुलनामा ३६.२ प्रतिशत मात्र सहयोग प्राप्त भयो : श्रीकृष्ण नेपाल, सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय 

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि गरिएको दाता सम्मेलनमा दाताले चार अर्ब १० करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये कतिपय दाताले घोषणा गरेभन्दा बढी सहयोग दिने गरी सम्झौता (प्रतिबद्धता) गरे भने कतिपयसँग सम्झौता हुन सकेन । त्यसवेला घोषणा भएकामध्ये ९४.६ प्रतिशतबराबर हुन आउने सहयोग रकमका लागि हस्ताक्षर भएको छ । घोषणा भएको तुलनामा ३६.२ प्रतिशत सहयोग रकम नेपालले प्राप्त गरेको छ । घोषणा, प्रतिबद्धता (सम्झौता) र प्राप्ति तीनवटा चरण छन् । दाताले घोषणा गरिसकेपछि हामीले सम्झौता गर्छौँ, त्यसलाई प्रतिबद्धताका रूपमा लिइन्छ । यो प्रतिबद्धता भनेको स्रोत आउने सुनिश्चित भएको हो । घोषणालाई प्रतिबद्धता–सम्झौतामा लैजाने कुराको प्रक्रिया हुन्छ, दाताले अंक घोषणा गरे, त्यसपछि हामी नेगोसिएसनमा जान्छौँ, त्यो क्रममा सर्त आउँछन्, ऋण हो भने ब्याजदरको कुरो आउँछ, यदि सर्त मिलेन भने, ब्याजदरमा कुरा मिलेन भने सम्झौता हुँदैनन् र सहयोग घोषणामा मात्रै सीमित हुन्छ । 

......

भूकम्पको ६ वर्ष : ठडियो धरहरा, भरियो रानीपोखरी

जीवन बस्नेत/नयाँ पत्रिका

१२ वैशाख ०७२ मा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पको आइतबार ६ वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पले ध्वस्त बनाएका कैयौँ संरचना पुनर्निर्माण भएका छन् । विशेषगरी विद्यालय भवन, सुरक्षा निकाय भवन र सडक निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको छ । आमसर्वसाधारणको चासो रहेको ऐतिहासिक महत्वका धरहरा, रानीपोखरीजस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएका छन् । 

राष्ट्रिय पूर्वाधार प्राधिकरणका अनुसार अब तीनवटा मात्र सरकारी भवन निर्माण गर्न बाँकी छ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ प्रतिशतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । सांस्कृतिक सम्पदा र स्वास्थ्य संस्थाको निर्माणको गति भने अझै न्यून छ । 

प्राधिकरणले ०७८ असार मसान्तसम्म मात्र नियमित काम गर्र्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार १ साउन ०७८ देखि १० पुससम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दीपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना–कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । 

विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त बनाएको ऐतिहासिक धरहरा पुनः ठडिएको छ । भूकम्पको ६ वर्षपछि ठडिएको २२ तले धरहरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार उद्घाटन गरे । ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा पहिलेभन्दा अग्लो पनि छ । बाहिरबाट हेर्दा ११ तले देखिए पनि जमिनमुनि दुई र जमिनमाथि भुइँतला गरी समग्रमा धरहरा २५ तलाको छ । तीन अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लागतमा जिआइइटिसी रमन जेभीले पुनर्निर्माण गरेको हो । 

संघीय राजधानीको प्रमुख आकर्षक केन्द्र मानिएको रानीपोखरीसहित बालगोपालेश्वर मन्दिर र पुल पुनर्निर्माण भइसकेको छ । रानीपोखरी र अन्य संरचना तथा सौन्दर्यकरणका लागि सिए÷तुलसी कन्स्ट्रक्सन जेभीसँग २४ असार ०७६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ कात्तिक ०७७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरीसकेकी छिन् । बालगोपालेश्वर मन्दिरको शिरमा १२३.७ केजी तामाबाट बनेको र सुनको जलप लगाइएको गजुर स्थापना गरिएको छ । रानीपोखरीको लम्बाइ १८० मिटर र चौडाइ १४० मिटर छ । जसको नौ फिट गहिराइमा पानी भरिएको छ । ०७२ को भूकम्पले क्षति पु¥याएपछि लामो समय अलपत्र परेको रानीपोखरी अहिले सुन्दर र मनमोहक देखिएको छ । रानीपोखरीलाई थप आकर्षक बनाउन गार्डेन बनाउने काम भइरहेका छन् । रानीपोखरीको अन्य स्वरूप, प्रविधि र संरचना पनि प्राचीनकालकै जस्तो रहनेछ । 

सिंहदरबारको प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको सिंहदरबारको प्रबलीकरण र पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भइसकेको छ । पश्चिमबाहेकका तीन मोहडाको निर्माण कार्य २ फागुन ०७६ मै सम्पन्न भएको हो । यसको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरिसकेका छन् । भूकम्पले भवन क्षतिग्रस्त भएपछि देशका प्रमुख कार्यकारीको कार्यालय सिंहदरबार परिसरकै तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सारिएको थियो । पुनर्निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन हुन लागेका मोहडा ०३० को आगलागीमा परेपछि ०३७ मा नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो । 

दुई चरणमा ठेक्का व्यवस्थापनमार्फत यी मोहडाको पुनर्निर्माणमा हालसम्म भ्याटबाहेक ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उत्तर, दक्षिण र पूर्व खण्डलाई नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट, बालुवा, छड, बोन्डिङ केमिकल प्रयोग गरी पुरानै स्वरूप नबिग्रिने गरी प्रबलीकरण गरिएको छ । निर्माण कम्पनी शर्मा–न्यु टेक्निकलले प्रथम चरणको काम गरेको हो भने शर्मा–माइक्रोटेक–न्यु टेक्निकल जेभीले दोस्रो चरणको काम गरेको हो । 

आगलागीबाट बचेको पश्चिम मोहडाको पुरानै प्रविधि तथा निर्माण सामग्री प्रयोग गरी प्रबलीकरण भइरहेको छ । २७ असोज ०७६ बाट सुरु भएको पश्चिम मोहडाको पुनर्निर्माण कार्यको हालसम्म ५० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । भ्याटबाहेक करिब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँमा शर्मा–गौरी पार्वती–न्यु टेक्निकल जेभीले प्रबलीकरण गरिरहेको छ ।

लाप्राक एकीकृत बस्ती निर्माण

पुनर्निर्माणका क्रममा तयार भएको सबैभन्दा ठूलो एकीकृत बस्तीका लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पुर्जासहित तयार भएको घर हस्तान्तरण गरिएको छ । ९ वैशाख ०७८ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले गोरखा धार्चे गाउँपालिकास्थित लाप्राक एकीकृत बस्तीमा आयोजित एक कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा घर हस्तान्तरण गरे । प्राधिकरण र एनआरएनएको सहयोगमा गुप्सीपाखामा पाँच सय ७३ घरसहितको एकीकृत बस्ती तयार भएको हो । प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको हो भने गैरआवासीय नेपाली संघले घर निर्माणमा सहयोग गरेको हो ।

दरबार हाइस्कुल 

चीन सरकारको ८९ करोड रुपैयाँको सहयोगमा ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल निर्माण भएको छ । माघ ०७७ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुलभित्र अहिले भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय छ । उक्त विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ । पुनर्निर्माण भव्य भवन चारतले छ । साढे ९ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित नयाँ भवनमा ४५ वटा कोठा छन् । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि विस १९१० मा दरबारियाका छोराछोरीलाई मात्र पढाउन दरबार हाइस्कुल स्थापना गरिएको थियो । वि.सं १९५७ मा देवशमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि दरबार स्कुलमा सर्वसाधारण जनताले पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन पनि पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो भवनको पनि ८ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । २४ असोज ०७५ मा शिलान्यास भएको सो भवन निर्माणका लागि ७३ करोड ६९ लाख ३५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो भवन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको हो । 

नेपाली सेनाको मुख्यालय

गोरखा भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएकामध्ये छोटो अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । २४ जेठ ०७३ मा निर्माण सुरु भएको भवन दुई वर्ष १० महिनामा तयार भएको हो ।

भवन निर्माण गर्न प्राधिकरणमार्फत सरकारले तीन अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनमा क्युबिकलसहित चार सय ३० कोठा रहेको छ । भवनमा महानिर्देशनालय, विभाग, निर्देशनालयसहित ४७ कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । अलग–अलग सातवटा भवन जोडेर तयार गरिएको मुख्यालय भवन सात तलाको छ । भूकम्पपछि सेनाको जंगी अड्डासहित एक हजार एक सय नौ भौतिक संरचना क्षति भएका थिए । भवनको उद्घाटन १० वैशाख ०७६ मा राष्ट्रपति एवं सेनाका परमाधिपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी हुन् । 

पुनर्निर्माण र प्रबलीकरण भइरहेका अन्य महत्वपूर्ण भवन

ऐतिहासिक महत्वको बबरमहल, केशरमहल वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको प्रबलीकरणको काम भइरहेको छ । यी काम आगामी असोज ०७८ सम्ममा प्रबलीकरण गरिसक्ने योजना छ । त्यस्तै, नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दीपको दरबार पुनर्निर्माणको काम भइहेको भने बालमन्दिर पुनर्निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । त्यस्तै, बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुलामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा र नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । 

अहिलेसम्म तीन खर्ब ५७ अर्ब खर्च 

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित १० पुस ०७२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो । प्राधिकरण स्थापना भएको ६४ महिना पूरा भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता चार खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये अहिलेसम्म सरकार र दातृ निकायहरूको समेत गरी ०७७ चैत मसान्तसम्म तीन खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।