वैदेशिक लगानी अधिक सम्भावना, न्यून आप्रवाह

कागजमा आएका प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ

रविभक्त श्रेष्ठ पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाल प्रवेश
नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उदार अर्थनीति अंगीकार गरियो । लाइसेन्स लिने व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशका लागि ढोका खुला भयो । ०४६ अघि नै केही विदेशी कम्पनीको प्रवेश भइसकेको पाइन्छ । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश भने उदार अर्थनीति लिएपछि नै भएको देखिन्छ । 

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बजार खुल्यो । स्वदेशी लगानीकर्तासँगै विदेश लगानीकर्ताले पनि नेपालमा ध्यान दिन थाले र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आउन थाले । त्यसैवेला युनिलिभर, डाबरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा भित्रिएका हुन् । त्यसपछि दुई–तीन वर्षसम्म धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिए । उद्योग, बैंक, होटेल, टेलिकम, खानीलगायत थुप्रै क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि फेरि विदेशी लगानी आउने तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उद्योग खोल्ने क्रम रोकियो । आन्तरिक द्वन्द्वले शान्तिको बाटो समातेपछि फेरि नेपालमा विदेशी लगानीका लागि माहोल बन्न थाल्यो । राजनीतिक संक्रमण सकिएर संविधानसमेत जारी भई स्थायी सरकार आएपछि विदेशी लगानीको आगमन क्रमशः बढ्न थालेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चासो दिन थालेका छन् । यसबीचमा ठूला लगानीसमेत भित्रिएका छन्, भित्रिने क्रममा पनि छन् । होटेलका ‘चेन’हरू आएका छन् । ठूला सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आएका छन् । 

विदेशी लगानीको अवस्था 
नेपालका सबैजसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएको छ । विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ, तर पर्याप्त छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०१५÷०१६ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कुल एक खर्ब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी छ । अहिले नेपालको उत्पादन, प्रशोधन, खानी, टेलिकम, बैंकिङ, होटेल, जलविद्युत्, सेवालगायत सबैजस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको उपस्थिति रहेको छ । जति पनि विदेशी लगानी भित्रिएका छन्, ती सबैको अवस्था राम्रो देखिन्छ । विदेशी लगानीका कम्पनीले गरेको कारोबार, उनीहरूको सेयर मूल्य, ती कम्पनीले गरेको निर्यात, यहाँ आर्जन गरेको मुनाफालगायतलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि युनिलिभर कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २० हजार दुई सय हाराहारी छ । बोटलर्स नेपाल (तराई)को प्रतिकित्ता सेयर ६ हजार दुई सय ५० र बोटलर्स नेपाल (बालाजु)को सेयर मूल्य पनि प्रतिकित्ता एक हजार आठ सय ३० वरिपरि रहेको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पनि विदेशी लगानीका कम्पनी नै देखिएका छन् । सूर्य नेपाल र एनसेल यसका उदाहरण हुन् । अन्य विदेशी लगानीका कम्पनीमा गोर्खा ब्रुअरी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, डाबर नेपाल, एसबिआई बैंक, नबिल बैंक, एसियन पेन्ट्स, आरती स्ट्रिप्स, पेप्सीलगायतले पनि राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन् । 

विदेशी लगानीका योगदान र महत्व
विदेशी लगानीले नेपालमा पुँजी, प्रविधि र ट्रेन्ड ल्याएका छन् । कर्पोरेट कल्चरको विकास पनि गराए । हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई रोजगारी दिएका छन् । सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा विदेशी लगानीका कम्पनी नै छन् । यसकारण नेपालमा विदेशी लगानी रहेका उद्योग–व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण छ । पुँजी निर्माणदेखि रोजगार सिर्जना र राजस्वमा यस्ता उद्योग–व्यवसायको योगदान अधिक छ । सुरुमा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार थियो । नेपाल टेलिकम मात्रै हुँदा सेवा विस्तार व्यापक हुन सकेको थिएन । शुल्क महँगो थियो, सेवा सर्वसुलभ थिएन । पछि एनसेल आएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्यो, प्रतिस्पर्धासँगै सेवा विस्तार पनि बढ्यो । अहिले टेलिकम क्षेत्रको सेवा सस्तो र सर्वसुलभ भएको छ । युनिलिभर, डाबर नेपाल, सूर्य नेपालजस्ता कम्पनीले उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा योगदान दिएका छन् । यी कम्पनीले कर्पोरेट कल्चरको विकास गराएका छन् । बैंक, होटेल र सिमेन्ट क्षेत्रमा आएका विदेशी लगानीले पनि राम्रो प्रविधि र व्यवस्थापन भिœयाएका छन्, यहाँ सिकाइरहेका छन् । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सबै सामान आफैँले मात्रै उत्पादन गर्दैनन्, करारमा उत्पादनसमेत गराउँछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आवश्यक कतिपय वस्तुहरू अन्य साना उद्योगबाट उत्पादन गराउँछन् । ‘थर्ड पार्टी कन्ट्रयाक्ट म्यानिफ्याक्चरिङ’ गरेर यहाँका साना तथा मझौला उद्योगलाई आफूलाई चाहिने सामान उत्पादन गराउँछन्, उनीहरूलाई उत्पादन गर्न सिकाउँछन् । लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गराइदिन्छन् । यसले यहाँ उद्यमी, उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ । 

विदेशी लगानीका समस्या र चुनौती 
विदेशी लगानी भित्र्याउँदादेखि यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजानसम्म विभिन्न समस्या छ । यहाँको मुख्य समस्या भनेको नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र नीति–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै हो । सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो छ । कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने तथा झन्झट दिने गरेको, एउटै कामका लागि दर्जानौँ निकाय धाउनुपरेको, नीति–नियमको फरक–फरक व्याख्या–विश्लेषण गरेर अवरोध गर्ने गरेकोलगायत गुनासो उनीहरूको छ । सबै कर्मचारी खराब हुँदैनन् । धेरै राम्रा कर्मचारी पनि छन् । तर, एउटा कर्मचारीले चाह्यो भने लगानीलाई हतोत्साही गर्न सक्छ, पूरै काम रोकिदिन सक्छ । यहाँ कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीति पनि एउटा समस्या छ । एक दलको कर्मचारीले अर्को दलकोलाई नटेर्ने, एउटाले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यो राजनीतीकरणलाई नरोक्ने हो भने लगानी आकर्षण गर्न, भिœयाउन तथा प्रवद्र्धन गर्न गाह्रो हुन्छ । 

नेपालमा लगानी गरेर प्राप्त प्रतिफल फिर्ता लैजाने क्रममा पनि समस्या देखिन्छ । यहाँ दुई दशकभन्दा लामो समय काम गरेर हरेक वर्ष नाफा आर्जन गर्दै आफ्नो मुलुक लगिरहेका कम्पनीलाई पनि वेलाबखत विभिन्न बहाना देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको देखिन्छ । एक नेतृत्व तहको कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै अवरोध गर्ने, लामो समयसम्म काम नगरिदिने, हिजो भएको कामलाई मतलब नगरी दुःख दिन्छन् । नेपालमा प्रणालीले होइन व्यक्तिको ततबिजीले काम गरिरहेको देखिन्छ । जब आफूले आर्जन गरेको नाफा नै लैजान अवरोध गरिन्छ भने यहाँ लगानी गर्न पक्कै पनि हिच्किचाउँछन् । 

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि ठूलो समस्या छ । खासगरी लोगो, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कहरूको नक्कल भइरहेको छ, चोरी भइरहेका छन् । ठूला कम्पनीको ट्रेडमार्क आफ्ना नाममा दर्ता गरेर राख्ने र पछि ठूलो रकम लिएर मात्रै फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न सकेका छैनन्, कतिपयले मुद्दा लडिरहेका छन् । यसमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

उद्योगहरूका लागि भन्सारदरको पनि समस्या छ । भन्सारमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदर उस्तै–उस्तै छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुको भन्दा पनि बढी छ । हामीले धेरै सुझाब दिँदै आएका छौँ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदरमा एक–दुई तहको ‘ग्याप’ राख्ने भनेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको भन्सारदर तथा करका दरहरू बढी भएकै कारण पनि धेरै लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाइरहेका छन् । नेपालले भारतमा भन्दा पहिला खुला बजारको नीति लियो, सोही कारण यहाँ धेरै उद्योग आए । तर, पछि यहाँको भन्सारदर बढ्दै गयो, करका दरहरू बढेका कारण नयाँ लगानी आउन कमी भयो, भइरहेका कतिपय लगानी पनि भारततिरै गए । भन्सारदर बढी हुँदा हाम्रो निर्यात मेत प्रभावित भएको छ । यसको उदाहरण युनिलिभर नै हो । पहिला युनिलिभरले आफ्ना उत्पादन भारतमा निर्यात गथ्र्यो, तर अहिले यहाँको भन्सारदर उच्च भएको कारण उताको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निर्यात बन्द गरेको छ । 

अबको बाटो : नीतिगत र व्यवहारगत सुधार
नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न पटक–पटक लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरिँदै आएको छ । सम्मेलनमा थुप्रै मुलुकका विदेशी लगानीकर्ताले अर्बौँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्तो लगानी कागजमा मात्रै आइरहेको छ । उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालमा आउने अर्बौँका लगानीसमेत यथार्थमा आउन सकेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा प्रतिबद्धता गरे पनि यथार्थमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । कतिपय लगानीकर्ता यहाँको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर फर्कन्छन्, कतिपय प्रक्रियामै रुमल्लिइरहेका छन् । कागजमा आएका प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने प्र्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ । 

कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जुनसुकै मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्दछन् । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट जानकारी लिन्छन् । अध्ययन गरिसकेपछि चित्त बुझे मात्रै लगानी गर्छन् । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ सञ्चालनरत विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरूबाट राम्रो प्रचारप्रसार हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् गठन गरियो । परिषद्मा विभिन्न क्षेत्र र संघसंस्थाका प्रतिनिधि राखिएको छ । मलाई यहाँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले सुझाबहरू माग्नुभयो । मैले नेपालका मुख्य–मुख्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग बसेर छलफल गरी सुझाबहरू लिएँ । ती सुझाबहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् परिषद्मा पेस गरेँ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हामीले दिएको सुझाबको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सोच राम्रो छ, धेरैभन्दा धेरै लगानी आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर, उहाँको सोचअनुसार नीतिगत र व्यवहारगत सुधार हुन सकेको छैन । नेतृत्वको सोच र योजनाअनुसार काम भएको छैन । 

नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि लगानी विस्तार गर्न चाहिरहेका छन् । नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो भनिरहेका छन् । उनीहरूका समस्या सुल्झाएर लगानी प्रवद्र्धन गर्न सके अरू थप लगानी आउँछ, नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । छिमेकी देश भारतमा उद्योगलाई के–के सुविधा दिइएको छ त्यसलाई हेरेर हामीले पनि सिक्नुपर्छ । एकद्वार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । कच्चा पदार्थको भन्सारदरहरू घटाउनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई धेरै सुझाब दिएका छौँ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट गएका सुझाबहरू गम्भीरतापूर्वक हेरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।