१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ बैशाख ५ आइतबार
  • Monday, 15 July, 2024
रविभक्त श्रेष्ठ
२o७८ बैशाख ५ आइतबार १o:२२:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

वैदेशिक लगानी अधिक सम्भावना, न्यून आप्रवाह

Read Time : > 5 मिनेट
रविभक्त श्रेष्ठ
नयाँ पत्रिका
२o७८ बैशाख ५ आइतबार १o:२२:oo

कागजमा आएका प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने प्रयास गर्नुपर्छ

रविभक्त श्रेष्ठ पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाल प्रवेश
नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उदार अर्थनीति अंगीकार गरियो । लाइसेन्स लिने व्यवस्थाको अन्त्य भएसँगै नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशका लागि ढोका खुला भयो । ०४६ अघि नै केही विदेशी कम्पनीको प्रवेश भइसकेको पाइन्छ । तर, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश भने उदार अर्थनीति लिएपछि नै भएको देखिन्छ । 

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बजार खुल्यो । स्वदेशी लगानीकर्तासँगै विदेश लगानीकर्ताले पनि नेपालमा ध्यान दिन थाले र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आउन थाले । त्यसैवेला युनिलिभर, डाबरजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा भित्रिएका हुन् । त्यसपछि दुई–तीन वर्षसम्म धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिए । उद्योग, बैंक, होटेल, टेलिकम, खानीलगायत थुप्रै क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि फेरि विदेशी लगानी आउने तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उद्योग खोल्ने क्रम रोकियो । आन्तरिक द्वन्द्वले शान्तिको बाटो समातेपछि फेरि नेपालमा विदेशी लगानीका लागि माहोल बन्न थाल्यो । राजनीतिक संक्रमण सकिएर संविधानसमेत जारी भई स्थायी सरकार आएपछि विदेशी लगानीको आगमन क्रमशः बढ्न थालेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चासो दिन थालेका छन् । यसबीचमा ठूला लगानीसमेत भित्रिएका छन्, भित्रिने क्रममा पनि छन् । होटेलका ‘चेन’हरू आएका छन् । ठूला सिमेन्ट उद्योगमा विदेशी लगानी आएका छन् । 

विदेशी लगानीको अवस्था 
नेपालका सबैजसो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएको छ । विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ, तर पर्याप्त छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको सन् २०१५÷०१६ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कुल एक खर्ब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी छ । अहिले नेपालको उत्पादन, प्रशोधन, खानी, टेलिकम, बैंकिङ, होटेल, जलविद्युत्, सेवालगायत सबैजस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको उपस्थिति रहेको छ । जति पनि विदेशी लगानी भित्रिएका छन्, ती सबैको अवस्था राम्रो देखिन्छ । विदेशी लगानीका कम्पनीले गरेको कारोबार, उनीहरूको सेयर मूल्य, ती कम्पनीले गरेको निर्यात, यहाँ आर्जन गरेको मुनाफालगायतलाई विश्लेषण गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीका कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि युनिलिभर कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २० हजार दुई सय हाराहारी छ । बोटलर्स नेपाल (तराई)को प्रतिकित्ता सेयर ६ हजार दुई सय ५० र बोटलर्स नेपाल (बालाजु)को सेयर मूल्य पनि प्रतिकित्ता एक हजार आठ सय ३० वरिपरि रहेको छ । सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पनि विदेशी लगानीका कम्पनी नै देखिएका छन् । सूर्य नेपाल र एनसेल यसका उदाहरण हुन् । अन्य विदेशी लगानीका कम्पनीमा गोर्खा ब्रुअरी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक, डाबर नेपाल, एसबिआई बैंक, नबिल बैंक, एसियन पेन्ट्स, आरती स्ट्रिप्स, पेप्सीलगायतले पनि राम्रो व्यवसाय गरिरहेका छन् । 

विदेशी लगानीका योगदान र महत्व
विदेशी लगानीले नेपालमा पुँजी, प्रविधि र ट्रेन्ड ल्याएका छन् । कर्पोरेट कल्चरको विकास पनि गराए । हजारौँलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई रोजगारी दिएका छन् । सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा विदेशी लगानीका कम्पनी नै छन् । यसकारण नेपालमा विदेशी लगानी रहेका उद्योग–व्यवसायको योगदान महत्वपूर्ण छ । पुँजी निर्माणदेखि रोजगार सिर्जना र राजस्वमा यस्ता उद्योग–व्यवसायको योगदान अधिक छ । सुरुमा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा सरकारको एकाधिकार थियो । नेपाल टेलिकम मात्रै हुँदा सेवा विस्तार व्यापक हुन सकेको थिएन । शुल्क महँगो थियो, सेवा सर्वसुलभ थिएन । पछि एनसेल आएपछि प्रतिस्पर्धा बढ्यो, प्रतिस्पर्धासँगै सेवा विस्तार पनि बढ्यो । अहिले टेलिकम क्षेत्रको सेवा सस्तो र सर्वसुलभ भएको छ । युनिलिभर, डाबर नेपाल, सूर्य नेपालजस्ता कम्पनीले उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा योगदान दिएका छन् । यी कम्पनीले कर्पोरेट कल्चरको विकास गराएका छन् । बैंक, होटेल र सिमेन्ट क्षेत्रमा आएका विदेशी लगानीले पनि राम्रो प्रविधि र व्यवस्थापन भिœयाएका छन्, यहाँ सिकाइरहेका छन् । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सबै सामान आफैँले मात्रै उत्पादन गर्दैनन्, करारमा उत्पादनसमेत गराउँछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आवश्यक कतिपय वस्तुहरू अन्य साना उद्योगबाट उत्पादन गराउँछन् । ‘थर्ड पार्टी कन्ट्रयाक्ट म्यानिफ्याक्चरिङ’ गरेर यहाँका साना तथा मझौला उद्योगलाई आफूलाई चाहिने सामान उत्पादन गराउँछन्, उनीहरूलाई उत्पादन गर्न सिकाउँछन् । लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गराइदिन्छन् । यसले यहाँ उद्यमी, उत्पादन र रोजगारी बढाउँछ । 

विदेशी लगानीका समस्या र चुनौती 
विदेशी लगानी भित्र्याउँदादेखि यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजानसम्म विभिन्न समस्या छ । यहाँको मुख्य समस्या भनेको नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र नीति–नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु नै हो । सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो छ । कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने तथा झन्झट दिने गरेको, एउटै कामका लागि दर्जानौँ निकाय धाउनुपरेको, नीति–नियमको फरक–फरक व्याख्या–विश्लेषण गरेर अवरोध गर्ने गरेकोलगायत गुनासो उनीहरूको छ । सबै कर्मचारी खराब हुँदैनन् । धेरै राम्रा कर्मचारी पनि छन् । तर, एउटा कर्मचारीले चाह्यो भने लगानीलाई हतोत्साही गर्न सक्छ, पूरै काम रोकिदिन सक्छ । यहाँ कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीति पनि एउटा समस्या छ । एक दलको कर्मचारीले अर्को दलकोलाई नटेर्ने, एउटाले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यो राजनीतीकरणलाई नरोक्ने हो भने लगानी आकर्षण गर्न, भिœयाउन तथा प्रवद्र्धन गर्न गाह्रो हुन्छ । 

नेपालमा लगानी गरेर प्राप्त प्रतिफल फिर्ता लैजाने क्रममा पनि समस्या देखिन्छ । यहाँ दुई दशकभन्दा लामो समय काम गरेर हरेक वर्ष नाफा आर्जन गर्दै आफ्नो मुलुक लगिरहेका कम्पनीलाई पनि वेलाबखत विभिन्न बहाना देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको देखिन्छ । एक नेतृत्व तहको कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै अवरोध गर्ने, लामो समयसम्म काम नगरिदिने, हिजो भएको कामलाई मतलब नगरी दुःख दिन्छन् । नेपालमा प्रणालीले होइन व्यक्तिको ततबिजीले काम गरिरहेको देखिन्छ । जब आफूले आर्जन गरेको नाफा नै लैजान अवरोध गरिन्छ भने यहाँ लगानी गर्न पक्कै पनि हिच्किचाउँछन् । 

बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि ठूलो समस्या छ । खासगरी लोगो, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कहरूको नक्कल भइरहेको छ, चोरी भइरहेका छन् । ठूला कम्पनीको ट्रेडमार्क आफ्ना नाममा दर्ता गरेर राख्ने र पछि ठूलो रकम लिएर मात्रै फिर्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न सकेका छैनन्, कतिपयले मुद्दा लडिरहेका छन् । यसमा हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

उद्योगहरूका लागि भन्सारदरको पनि समस्या छ । भन्सारमा कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदर उस्तै–उस्तै छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सारदर तयारी वस्तुको भन्दा पनि बढी छ । हामीले धेरै सुझाब दिँदै आएका छौँ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदरमा एक–दुई तहको ‘ग्याप’ राख्ने भनेको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । नेपालको भन्सारदर तथा करका दरहरू बढी भएकै कारण पनि धेरै लगानीकर्ता नेपाल आउन हिच्किचाइरहेका छन् । नेपालले भारतमा भन्दा पहिला खुला बजारको नीति लियो, सोही कारण यहाँ धेरै उद्योग आए । तर, पछि यहाँको भन्सारदर बढ्दै गयो, करका दरहरू बढेका कारण नयाँ लगानी आउन कमी भयो, भइरहेका कतिपय लगानी पनि भारततिरै गए । भन्सारदर बढी हुँदा हाम्रो निर्यात मेत प्रभावित भएको छ । यसको उदाहरण युनिलिभर नै हो । पहिला युनिलिभरले आफ्ना उत्पादन भारतमा निर्यात गथ्र्यो, तर अहिले यहाँको भन्सारदर उच्च भएको कारण उताको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर निर्यात बन्द गरेको छ । 

अबको बाटो : नीतिगत र व्यवहारगत सुधार
नेपालमा लगानी आकर्षण गर्न पटक–पटक लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरिँदै आएको छ । सम्मेलनमा थुप्रै मुलुकका विदेशी लगानीकर्ताले अर्बौँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् । तर, त्यस्तो लगानी कागजमा मात्रै आइरहेको छ । उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालमा आउने अर्बौँका लगानीसमेत यथार्थमा आउन सकेका छैनन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा प्रतिबद्धता गरे पनि यथार्थमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । कतिपय लगानीकर्ता यहाँको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर फर्कन्छन्, कतिपय प्रक्रियामै रुमल्लिइरहेका छन् । कागजमा आएका प्रतिबद्धतालाई यथार्थमा बदल्ने प्र्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ । 

कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जुनसुकै मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्दछन् । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट जानकारी लिन्छन् । अध्ययन गरिसकेपछि चित्त बुझे मात्रै लगानी गर्छन् । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ सञ्चालनरत विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरूबाट राम्रो प्रचारप्रसार हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद् गठन गरियो । परिषद्मा विभिन्न क्षेत्र र संघसंस्थाका प्रतिनिधि राखिएको छ । मलाई यहाँको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले सुझाबहरू माग्नुभयो । मैले नेपालका मुख्य–मुख्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग बसेर छलफल गरी सुझाबहरू लिएँ । ती सुझाबहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् परिषद्मा पेस गरेँ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । हामीले दिएको सुझाबको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको सोच राम्रो छ, धेरैभन्दा धेरै लगानी आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ । तर, उहाँको सोचअनुसार नीतिगत र व्यवहारगत सुधार हुन सकेको छैन । नेतृत्वको सोच र योजनाअनुसार काम भएको छैन । 

नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि लगानी विस्तार गर्न चाहिरहेका छन् । नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो भनिरहेका छन् । उनीहरूका समस्या सुल्झाएर लगानी प्रवद्र्धन गर्न सके अरू थप लगानी आउँछ, नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । छिमेकी देश भारतमा उद्योगलाई के–के सुविधा दिइएको छ त्यसलाई हेरेर हामीले पनि सिक्नुपर्छ । एकद्वार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । कच्चा पदार्थको भन्सारदरहरू घटाउनुपर्छ । हामी निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई धेरै सुझाब दिएका छौँ । सरकारले निजी क्षेत्रबाट गएका सुझाबहरू गम्भीरतापूर्वक हेरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । 

ad
ad
ad
ad