फेरि पनि लोकतन्त्रकै उपहास

अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि मध्यरातमा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य

जननिर्वाचित सदनमा बहुमत छ भने साबित गर्ने, अल्पमतमा परे सरकार छाड्ने संसदीय लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य फेरि पनि संकटमा, फगत कुर्सी जोगाउनका लागि जननिर्वाचित सदनको हुर्मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवृत्ति मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि दोहोर्‍याए

प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि ‘ओली प्रवृत्ति’ पछ्याएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव आउने पक्का भएपछि उनले जारी संसद् अधिवेशन बुधबार रातारात अन्त्य गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि गत ५ पुसमा संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेका थिए । आलोचना खेप्नुपर्ने त्रासमा उनले २६ पुसमा राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन पनि दुई दिनमै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । त्यसअघि गत असारमा पनि उनले पद धरापमा पर्ने आशंकाकै आधारमा हठात् प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामुख, विपक्षी दलका नेता, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका नेताहरूलाई पत्तै नदिई रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने समझदारी बुधबार नै गरिसकेका थिए । बिहीबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थियो । सरकार ढल्ने पक्का भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे । 

अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयको पत्र भने बिहीबार बिहान १०ः३० बजे मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन गत २५ चैतदेखि सुरु भएको थियो । यसअघि ६ वैशाखमा बस्ने गरी २७ चैतको बैठक सकिएको थियो । 

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका छन् । जसमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११ र जसपाका दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षर छ । 

संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक चालू नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो माग भएको कति दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने भन्ने संविधानमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि १५ दिनभित्र बोलाउने प्रचलन छ । संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सांसदहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।

प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्ने कदम ‘ओली प्रवृत्ति’कै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गर्दै एमालेबाहेकका दलहरूले जालझेल र षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई मिचेर रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु कायरताको पनि पराकाष्ठा हो । यो कदम भत्र्सनायोग्य छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘मुख्य कुरा केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूमा आफू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ । सत्ता छोड्ने कुरामा कुनै पनि हालतमा उहाँहरू तयार नभएको यसले पुष्टि गर्छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशमा ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी गरे । ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुरा कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको होइन । यो केपी प्रवृत्तिबाट प्रशिक्षित मानिसहरूले अपनाएको जालझेलको बाटो हो,’ उनले भने । 

जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले जुन दाउले जे फाइदा गर्छ, त्यो गरिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको परिणाम हो, गण्डकी प्रदेशको घटना,’ उनले भने । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि उनको विकल्प खोज्नेमा जसपा विभाजित छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने धारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलले मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्रमै जस्तो ओलीको पदचाप पछ्याएको टिप्पणी गरे । ‘माथि प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोपटक हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभएको थियो, झन्डै–झन्डै त्यही बाटो मुख्यमन्त्री हिँड्नुभयो । गण्डकी प्रदेशमा पनि अविश्वास प्रस्ताव आउने आभास पाएर अधिवेशन अन्त्य गरेको देखियो,’ पोखरेलले भने, ‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन भने त्यसपछि आउने परिस्थितिलाई सौहार्दपूर्ण ढंगले स्विकार्नुपर्ने हो । चुनौतीलाई त सामना गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो नि ! लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको बर्खिलाप गरेर कोही मुख्यमन्त्रीले यस्तो कदम चाल्छ भने त्यसको पछाडि के नियत हुन सक्छ ? सास फेर्नका लागि एउटा स्पेस खोजेको देखियो ।’

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २८ बाहेक कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद सरकारको विपक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का दुई गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित दिउँसो प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ तथा प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १४४ को उपनियम १ बमोजिम तीन दलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस नेता पोखरेल, माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान, जसपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यसहितका सांसदहरूको टोली प्रदेश सभा सचिवालय पुगेको थियो । उनीहरूले सचिव हरिराज पोख्रेललाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएका थिए । दिउँसो १ः४० मा दर्ता गरिएको पत्रको दर्ता नम्बर १८८ रहेको छ ।

६० सदस्य प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेका २८, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनाएका थिए । यद्यपि, बिहीबारसम्म पनि उसले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावमा पनि जनमोर्चाका सांसदहरूको हस्ताक्षर छैन । तर, नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनमोर्चाले जनाएको छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । ४ फागुन ०७४ मा सरकार गठन भएदेखि नै माओवादी र जनमोर्चाले समर्थन गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने तथा संवैधानिक निकायलाई समाप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका गतिविधिलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको आरोप अविश्वासको प्रस्तावमा लगाइएको छ । ‘महँगी र बेरोजगारी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएको छ । महालेखापरीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असुलउपर गर्न भनेको छ, जसले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको सरकारको दाबीलाई चुनौती दिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ । 

बिहीबार कार्यालय समय सुरु भएसँगै अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गर्न कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा जम्मा भएका सांसदहरू अधिवेशन अन्त्यको सूचना पाएपछि अलमलमा परेका थिए । नेताहरूले कानुनी सल्लाह गरेपछि हस्ताक्षर संकलन गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीले सांसद खरिद–बिक्री गर्ने ‘ब्रेदिङ स्पेस’ खोजेका हुन सक्छन् : प्रा. कृष्ण पोखरेल, राजनीतिक विश्लेषक

मिति तोकेर बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गर्नु लोकतान्त्रिक मर्म र मूल्य–मान्यताविपरीतको कार्य हो । प्रदेश सरकारले यो अलोकतान्त्रिक कार्य संघीय सरकारबाटै सिकेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत गुम्ने खतरा देखेपछि ५ पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए । त्यसअघि उनले सभामुखलगायत कसैसँग परामर्शसमेत नगरी हठात् प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । यी सबै अलोकतान्त्रिक तौरतरिका हुन् । अहिले त्यसैको सिको गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरु ओलीको चेलो बनेका हुन् कि भन्न सकिन्छ । ओलीले नै केन्द्रमा कदम चालिसकेपछि त्यही पदचिह्नमा हिँड्नेबाहेक मुख्यमन्त्रीले अरू केही सोच्न सकेनन् ।

जब सरकारसँग बहुमत रहँदैन भने कि बहुमत सिद्ध गर्न लाग्नुपर्‍यो, कि डटेर शालीनतापूर्वक सामना गर्दै पद त्याग गर्नुप¥यो । यो लोकतन्त्रको सामान्य मर्यादा हो । अविश्वासको प्रस्ताव दाग लाग्ने वा कानुनी अभियोग लाग्ने महाअभियोग होइन । अविश्वासको प्रस्ताव त राजनीतिक हो, आरोप पनि राजनीतिक नै हुन्छ । राजनीति गर्नेका विरुद्ध राजनीतिक आरोप लाग्छन्, मौका मिल्यो भने आफूले पनि लगाउँछन् । त्यसले नेताहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त गर्दैन । त्यसकारण जस्तो परिस्थिति आउँछ, त्यस्तै सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा अविश्वासको सामना गर्ने साहस देखिएन । अथवा, उहाँले कहीँ न कहीँ अन्य दलका सांसद खरिद–बिक्री गर्ने ‘ब्रेदिङ स्पेस’ खोजेको हुन सक्छ । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेझैँ कुनै चमत्कारको आशाले समय लिएको पनि हुन सक्छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव टार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । किनभने तीन प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन बुझाइसकेका छन् । अर्थात्, प्रस्तावबाट भाग्न सक्ने अवस्था छैन । खालि ढिलो–चाँडोको कुरा मात्र हो । मुख्यमन्त्रीले यसबीचमा बिस्तारै ‘कार्ड ओपन’ हुँदै जाला भन्ने सोच्नुभएको होला । अहिले नै यसो गर्नुहोला भन्न अलिक हतारो नै हुन्छ । प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा प्रधानमन्त्रीले सांसद खरिद–बिक्री हुन्छन् भनेर संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको भन्ने तर्क दिनुभएको थियो । उहाँले साँच्चै किनबेच गर्नुभो । माओवादीका नेता, सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभो, त्यो किनबेचसरह नै हो । पदको लोभ दिएर आफूतिर ल्याउनु पदको खरिद–बिक्री नै हो । प्रधानमन्त्रीको त्यही बाटो मुख्यमन्त्रीले पनि अख्तियार गर्नुभएको हुन सक्छ । तर, त्यसो गरेर पनि कहाँ पुगिन्छ र ? त्यसरी अघि बढ्दा एमालेभित्रकै असन्तुष्ट समूहको सहयोग नपाइने अवस्था पनि रहन सक्छ । त्यसकारण उहाँले सोचेको कुरा उल्टो भएर अर्काको टाउकोमाथि प्रहार गर्न खोज्दा आफ्नै टाउकामा लाग्न पनि सक्छ । 

जुनसुकै संसदीय व्यवस्था पनि बहुमतीय शासन व्यवस्था हो । हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था पनि बहुमतीय शासन व्यवस्था नै हो । बहुमतले शासन गर्ने, अल्पमतले प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने नै हो । एमालेले बहुदलीय जनवादमा पनि त्यही भनेको हो । गण्डकी प्रदेशमा अहिले आएको यो राजनीतिक परिदृश्य कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनकै निर्णयपछिको परकम्प हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । एकातिर, प्रतिनिधिसभा भंगको विरोधमा सडकमा गएका दलहरू अहिले एकठाउँमा देखिएका छन् । अर्कोतिर, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशपछि सर्वोच्चकै नेकपा भंग गर्ने अर्को फैसलाले पनि यो अवस्था ल्याइदिएको हो । गत निर्वाचनपछि एउटै पार्टी बनेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र २३ फागुनमा सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्जीवित बने, जसको कारण मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अर्को गठबन्धनमा बहुमत जुट्न सम्भव भयो । यो परकम्प थामिने देखिँदैन । बिस्तारै अरू प्रदेशमा पनि देखिँदै जानेछ । 

तीन वर्षअघि एक्लै निर्वाचनमा जाँदा ठूलो दल बन्न सकिने, तर स्पष्ट बहुमत नआउने देखेपछि ओली माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न तयार भएका थिए । यसले के देखाउँछ भने ओलीले केवल गठबन्धन र पार्टी एकतालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएका थिए । सत्तामा पुगेपछि त्यो प्रमाणितसमेत भयो । पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन उनले भूमिका खेलेनन् । बरु, कहिले कसलाई, कहिले कसलाई काखी च्यापेर एकतामाथि प्रहार गर्दै गए । प्रतिनिधिसभा विघटन एउटा बिन्दुमा निर्णायक प्रहार थियो । त्यसैले अब सो प्रहारबाट उत्पन्न परकम्पको असर क्रमशः अन्य प्रदेशमा पनि देखा पर्दै जानेछ । प्रदेश एक र बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशमा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । वामपन्थी दलहरूबीचको एकता वा गठबन्धनबाट टाढा भागेर अब बाँकी प्रदेशमा एमालेको सरकार स्थिर रहन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशको सन्दर्भमा दिएको सन्देश पनि त्यही हो । 

केपी ओलीको रिस प्रदेशमा फेर्नुभएन : मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न चलिरहेको संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभयो नि ?
मैले अविश्वासको प्रस्ताव छल्न खोजेको होइन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर केही समय लिन खोजेको हो । अहिले सरकार किन ढाल्नुपर्‍यो भनेर सोध्नुपर्नेछ । त्यसका लागि केही समय लिनुपर्ने भयो । वामपन्थीको सरकार ढालेर के गर्न खोजेको हो भनेर मैले पनि उहाँहरूसँग सोध्नुपर्‍यो नि ! 

तर, यो त संसद् फेस गर्न नसकेर भागेजस्तो भएन ? 
त्यस्तो बिल्कुल होइन । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि संसद्मै फेस गर्ने हो । त्यो गर्छु, भागेको छैन । मैले भनिसकेँ– अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मै फेल गरेर छाड्छु । त्यो सामर्थ्य मसँग छ । माओवादी केन्द्र र जनमोर्चालाई सोध्छु– एकलौटी वामपन्थीको सरकार किन ढाल्नुपर्‍यो ? किन कांग्रेसलाई समर्थन गर्नुपर्‍यो ? हेर्नुहोला संसद्बाटै उहाँहरूको अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्छु । 

प्रस्ताव फेल गर्ने आधार के छन् ? 
मोरल्ली म उहाँहरूभन्दा धेरै माथि छु । मर्मसहित संघीयता कार्यान्वयन गराउन लागिपरेको छु । संघीयता बलियो बनाउने मेरो ध्याउन्न हो । केन्द्रबाट आएको एउटा चिर्कटोका आधारमा यहाँका साथीहरूले निर्णय गर्न नपाउने अवस्थाले संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ जान्छ ? त्यस्तो चिर्कटोले प्रदेश सरकार गिर्ने अवस्था आयो भने कसरी संघीयता बलियो हुन्छ ? यहाँ त्यस्तो कुनै समस्या छैन । केपी ओलीको रिस यहाँ किन फेर्ने ? त्यहाँको रिस त्यहीँ फेरियोस् । केन्द्रको रिस केन्द्रमै फेरियोस् । यहाँको निर्णय यहीँ गर्न दिइयोस् । हाम्रो प्रदेशलाई राम्रो बनाउने काममा बाधा नहोस् । मैले थोरै समय लिएको यही विषय साथीहरूलाई बुझाउन हो । मोहनविक्रम र चित्रबहादुर केसीलाई भेट्छु र भन्छु । उहाँहरूले वामपन्थीको सरकार ढालेर किन प्रतिगमनको यात्रा तय गर्न खोज्नुभएको हो ? त्यो पनि बुझ्नुपर्नेछ । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेजस्तै प्रदेशमा तपाईंले पनि त्यस्तै बाटो समात्न खोज्नुभयो नि ? 
यहाँ त्यस्तो हुँदैन । संसद्मै फेस गरिन्छ र अविश्वासको प्रस्ताव विफल पार्न सकिनँ भने सहज निकास दिन्छु । त्यस्तो कुनै आशंका गर्न जरुरी छैन । म संसद् विघटन गर्ने या संसद्लाई काम गर्न नदिने भन्ने कुरा सोेच्न पनि सक्दिनँ । त्यो हुन पनि दिन्न । म हिजो पनि संघीयता कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बाधा–अड्चनविरुद्ध लडेको छु । फरक ढंगले अगाडि बढेको छु । यो कुरा दुनियाँलाई थाहा दिएको छु । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ संघीयता बलियो बनाउन लागिपर्ने मान्छे हो । यसबाट गलत कदम चालिन्न भन्ने कुरा विश्वस्त भए हुन्छ ।