- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
म्यानमारमा दिनप्रतिदिन प्रजातन्त्र बहाली गराउन आन्दोलन चर्किरहेको छ । सेनाद्वारा जस्तोसुकै दमन भए पनि प्रदर्शनकारीले आफ्नो माग छाडेका छैनन् । उनीहरूले विभिन्न सहरमा सेनाविरुद्ध प्रदर्शन जारी नै राखेका छन् । दुई सातापछि सेनाले ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले जनाएअनुसार सेनाको गोलीबाट ८० प्रदर्शनकारी मारिएका छन् ।
सेनाले यसपटक म्यानमारको मध्यभागमा रहेको बोगोमा क्षेत्रका ८० प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको हो । सेनाले सडकमा छरिएका लास आफैँले संकलन गरेको छ । सेनाले ती शव आफन्तलाई बुझाएको छैन । मृतकको शव सेनाले लिएर गएकाले मृतकको संंख्या बढी हुन सक्ने दाबी एजेन्सीहरूले गरेका छन् । राजनीतिक दलका लागि सहयोगी संगठन (एपिपी)को अनुगमन समूहले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ । प्रदर्शनकारीविरुद्ध सेनाले ठूला हतियार प्रयोग गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् ।
दुई साताअघि सेनाले ४४ सहरमा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा एक सय १४ प्रदर्शनकारी मारिएका थिए । एकै दिन सेनाको गोली लागेर मृत्यु हुने प्रदर्शनकारीको संख्या त्यो नै ठूलो हो । धेरैजसो देशले यस घटनालाई लोकतन्त्र र म्यानमारको इतिहासकै कालो दिनका रूपमा बताएका छन् । पछिल्लोपटक प्रदर्शनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा माहोल बढाउन सक्ने जनाउँदै सेनाले केही हलचल हुनेबित्तिकै गोली प्रहार गरिरहेको छ ।
१ फेब्रुअरीमा सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको थियो । त्यसयता नेत्री आङ सान सुकीको रिहाइ र लोकतन्त्र बहाली हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शनकारीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसक्रममा सेनाले अहिलेसम्म ६ सयभन्दा बढी प्रदर्शनकारीको हत्या गरेको छ । सत्तामा बसिरहनका लागि सेनाले दिनदिनै हिंसाको सहायता लिएको देखिएको छ ।
गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा सेना पराजित भएको थियो । नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले फेरि चुनाव गर्ने बहानामा सत्ता कब्जा गरेको हो । चुनावका लागि भन्दै सेनाले देशमा एक वर्षका लागि संंकटकाल घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र निर्वाचन अधिकारीले भने निर्वाचन निष्पक्ष नै भएको दाबी गरेका छन् ।
सेनाले नतिजा अस्वीकार गरिरहेको वेला नयाँ संसद्को बैठक बस्न लागेकै दिन सेनाले सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गर्दै नेताहरूलाई थुनामा राखेको हो । सेनाको कदमको विश्वभरिबाट विरोध भइरहेको छ । शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक निकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट सेनामाथि दबाब कायम नै छ ।
आन्दोलनको संयोजन गरिरहेका ये हुले सबै क्षेत्रमा सेनाले गोलीको बलमा प्रदर्शन दबाउन खोजिरहेको बताएका छन् । ‘यो एक किसिमको नरसंहारजत्तिकै हो, छाया देख्नेबित्तिकै पनि गोली प्रहार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्ने भएको छ । यस बैठकबाट सबै सदस्यहरूसँगको छलफलपछि वर्तमान म्यानमारको अवस्थाबारे निर्णय लिन सक्ने सम्भावना छ । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघले नजिकबाट म्यानमारको अवस्था अध्ययन गरिरहेको छ,’ राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी एउटा निर्णय लिने पक्षमा छौँ, यो धेरै टाढा छैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय संकट समूहका वरिष्ठ सल्लाहकार रिचार्ड होर्सयीले सेनाको हस्तक्षेपले शान्तिपूर्ण आन्दोलन नरसंहारमा परिणत भएको विश्लेषण गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘सेनाको यस्तो कार्यले शान्तिपूर्ण आन्दोलनले अर्कै रूप लिएको छ, म्यानमारमा वर्तमान अवस्थाबारे कसैले पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्था छैन ।’
